अखेर जाग आली..

नरेंद्र मोदी यांनी काहीही निर्णय घेतला तरी तो मास्टस्ट्रोक असतो असे त्यांच्या भक्तांना वाटते. पाचशे-हजारांच्या नोटा रद्द करणं आणि नंतर लगेच दोन हजारांच्या नवीन नोटा जारी करणं या दोन्ही गोष्टी परस्परविरोधी असल्या तरी त्यांच्या लेखी मास्टरस्ट्रोकच होत्या. त्यामुळे,  येत्या दीड वर्षांत केंद्र सरकारातील दहा लाख पदे भरण्याचा निर्णय आणि संरक्षण दलात अग्निवीर या नावाने होणारी प्रस्तावित भरती म्हणजे मोदींचा षटकार असल्याची तारीफ सुरू होईल यात शंका नाही. भक्त नसलेल्यांना मात्र, मोदी सरकारला या प्रश्‍नाबाबत उशिरा का होईना पण जाग आली असेच म्हणावेसे वाटेल. अलिकडे नुपूर शर्मा प्रकरणात अरब देशांसमोर जे गुढगे टेकावे लागले त्यावरून अन्यत्र लक्ष वळवण्याचा हा प्रकार आहे असेही काहींना वाटेल. पण ते असो. कोरोनाच्या काळात देशातील बेरोजगारीचा दर जवळपास 24 टक्क्यांपर्यंत गेला होता. सध्या तो सुमारे आठ टक्के आहे. पण, बहुसंख्य सरकारी संस्था, बड्या किंवा छोट्या कंपन्या इत्यादी ठिकाणी काम करून इच्छिणार्‍या शिक्षित बेरोजगारांचा हा दर आहे. आपल्या देशात आजही 90 टक्के नोकर्‍या जिथे मिळतात त्या ग्रामीण किंवा शहरी बिगारी कामांमधला किंवा शेतीतील बेकारांचा या दरात समावेश नाही. 2014 च्या निवडणूक प्रचारामध्ये देशात दरवर्षी दोन कोटी नवीन रोजगार निर्माण केले जातील असे आश्‍वासन मोदींनी दिले होते. हा एक सरळसरळ जुमला होता. गेल्या आठ वर्षांमध्ये हे रोजगार काही लाखांच्या पलिकडे गेलेले नाहीत. अगदी अलिकडच्या आकडेवारीनुसार देशात दरवर्षी सुमारे एक कोटी वीस लाख युवक रोजगार करण्यायोग्य वयात दाखल होतात. मात्र एकूण भरती होणारी पदे वर्षाला साधारण अडीच लाखांच्या आसपास असतात. याचाच अर्थ दरवर्षी कोट्यवधी युवक हे बिगारी क्षेत्रात ढकलले जातात. किराणा माल आणि हॉटेलांमधील खाण्यापिण्याचे जिन्नस घरपोच पोचवण्याच्या क्षेत्रात शहरांमध्ये सध्या मोठी वाढ झाली आहे. एमबीएसारख्या पदव्या घेतलेले युवकदेखील नाइलाजाने इकडचा माल तिकडे पोचवणार्‍या या नोकर्‍या करीत आहेत. त्या कितीही काळ केल्या तरी ना या लोकांच्या कौशल्यांमध्ये काहीही वाढ होत ना त्यातून अर्थव्यवस्थेतही कोणती मौल्यवान भर पडत. माणसे गुंतलेली राहतात हा मात्र त्यांचा नक्कीच फायदा आहे. कोरोनानंतर देशातील महागाई आणि बेकारीच्या प्रश्‍नावर सरकारला धारेवर धरण्याचे अनेक प्रयत्न झाले. पण आपल्याकडे प्रचंड बहुमत आहे व जनताही आपल्याला पुनःपुन्हा निवडून देते आहे अशा गुर्मीत असलेल्या भाजपने त्याकडे दुर्लक्ष केले. अलिकडे महागाईची पहिली कबुली रिझर्व्ह बँकेने दरवाढ करून दिली. तर आता पंतप्रधान कार्यालयाने ट्विट करून बेकारीच्या प्रश्‍न गंभीर असल्याचे अप्रत्यक्षपणे मान्य केले. केंद्राने दोन वर्षांपूर्वी संसदेत दिलेल्या आकडेवारीनुसार नागरी संरक्षण दलांमध्ये अडीच लाख, रेल्वेत 2.3 लाख, पोस्ट खात्यात नव्वद हजार, महसुली खात्यात 74 हजार अशा एकूण सुमारे नऊ लाख जागा तेव्हा रिकाम्या होत्या. गेल्या दोन वर्षात त्या जवळपास भरल्या गेलेल्या नाहीत. याचा परिणाम सरकारी सेवांवर झाला आहे. त्यातच एअर इंडिया, बीएसएनएल, बँका इत्यादींमध्ये  स्वेच्छा निवृत्ती योजनेद्वारे अनेक नोकर्‍या रद्द केल्या गेल्या. यावर कितीतरी  ओरड झाली. पण मोदींनी त्याकडे लक्ष दिले नाही. आता मात्र एकदम दीड वर्षात दहा लाख अशा बड्या आकड्यांची घोषणा झाली आहे. महिन्याला पन्नास हजार नोकर्‍या निर्माण करणे सरकारला एकाएकी कसे जमणार आहे, हा प्रश्‍न सध्या विचारण्यात अर्थ नाही. मंगळवारीच संरक्षण खात्यातर्फे चार वर्षांच्या कंत्राटी सेवेत 46 हजार जवानांची नियुक्ती करण्याची योजना जाहीर झाली. एरवी आपल्या लोकांचे देशप्रेम व्हॉट्सॅपवरून वगैरे ओसंडून वाहत असले तरी शिवाजी शेजारी जन्माला यावा अशीच वृत्ती अधिक असते. आता चार वर्षांच्या कंत्राटी पदांमध्ये कोण किती स्वारस्य दाखवते ते दिसेलच. एकूण, उशिरा का होईना नोकर्‍या निर्माण करण्यासाठी केंद्राने केलेली हालचाल स्वागतार्ह आहे. तो पुन्हा एकवार जुमला ठरू नये ही अपेक्षा.