… किती पक्षी?
मोठ्या पक्षाने पाठिंबा देऊन एका फुटकळ गटाच्या नेत्याला पंतप्रधान करण्याची दोन उदाहरणे गेल्या शतकाच्या अखेरीस घडली. 1980 मध्ये चरणसिंग तर 1990 मध्ये चंद्रशेखर यांना काँग्रेसने घोड्यावर बसवले आणि नंतर काही महिन्यांमध्येच त्यांच्या सरकारांचा कपाळमोक्ष घडवून आणला होता. थोडक्यात, एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री करण्याची जी खेळी भारतीय जनता पक्षाने आज केली ती सर्वस्वी नवीन नाही. शिंदे यांना पाठिंबा देण्याची भूमिका आणखी अडीच वर्षे भाजपने नीट निभावली तर मात्र हा प्रकार अनोखा ठरेल. आज तरी भाजपच्या या एका दगडाने अनेक पक्षी टिपले जाणार आहेत. शिवसेनेचे सरकार पाडण्याचे कारस्थान रचण्याचा ठपका भाजपसाठी भविष्यात त्रासदायक ठरला असता. त्यातून सुटण्यासाठी या खेळीचा उपयोग होऊ शकेल. शिवसेना हा भावनेवर चालणारा पक्ष आहे. बाळासाहेबांच्या मुलाला सत्तेतून घालवणारे लोक हा प्रचार शिंदे यांचे सहकारी व भाजप या दोहोंनाही अडचणीचा ठरणारा होता. आपण भविष्यात हा मुद्दा करणार असल्याचे उद्धव ठाकरे यांनी कालच्या आपल्या समारोपाच्या भाषणात सूचित केले होतेच. त्यामुळे एकनाथ शिंदे या शिवसैनिकालाच पुढे करून या टीकेची धार कमी करण्याचा प्रयत्न दिसतो आहे. शिंदे यांच्या गटाचे नक्की स्थान काय हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. आपण अजूनही शिवसेनेतच आहोत असे ते म्हणत आहेत. पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार त्यांची संख्या दोनतृतियांशपेक्षा अधिक असली त्यांच्या गटाला स्वतंत्र मान्यता मिळू शकत नाही. दुसर्‍या कोणत्या तरी पक्षात विलीन होणे हे त्यांच्यासाठी बंधनकारक आहे. त्यामुळे शिंदे यांना मुख्यमंत्री करून कायदेशीर पेचाला राजकीय उत्तर दिलेले दिसते. सध्याच्या घडीला शिंदे व त्यांचे सहकारी भाजपमध्ये विलीन झाले तर स्वार्थासाठी त्यांनी शिवसेना फोडली हा दोष भाजपला कायमचा चिकटून बसेल. शिवाय, इतक्या मोठ्या संख्येने बाहेरचे आमदार आपल्या पक्षात घेणे हे भाजपसाठीही अनेक अर्थाने गैरसोयीचे आहे. त्यामुळे पक्षातील तिकिटेच्छुकांची गर्दी आणि असंतुष्टांच्या कुरबुरी वाढण्याचा धोका आहे. शिंदे यांच्यासमवेत आलेले लोक हे एकगठ्ठा शिवसेनेचे आहेत असेही नाही. त्यातील अनेक जण पूर्वी इतर पक्षांमध्ये होते. काय डोंगर, काय झाडीमुळे गाजलेले शहाजीबापू पाटील तर युवक काँग्रेसचे नेते होते तर प्रताप सरनाईक, उदय सामंत, केसरकर इत्यादी राष्ट्रवादीत होते. हे सगळे शिंदे यांच्यासोबत एका झटक्यात बाहेर पडलेले नाहीत. तर परिस्थिती पालटते आहे हे पाहून हळूच त्यांनी उडी मारलेली आहे. त्यातले बरेच जण फायद्यांवर डोळा ठेवून किंवा इडीच्या कारवाईच्या भीतीने या गटात दाखल आहेत. एकदा का भाजपच्या सत्तेचे अभय मिळाले की त्यांच्या महत्वाकांक्षा वाढणार आहेत. भाजप या प्रस्तावित मंत्रिमंडळात सामील होणार असला तरी त्याची भूमिका बाहेरून पाठिंबा देणार्‍यांसारखीच आहे. शिंदे यांना पुढे केल्यामुळे या लोकांच्या संभाव्य गडबडींपासून भाजपला एक अंतर राखता येईल आणि त्यांच्यावर जरूर तेथे वचकही ठेवता येईल. उद्धव यांची शिवसेना ही आज पराभूत वाटत असली तरी ती एक सुप्त शक्ती आहे याची या सर्वांना जाणीव आहे. त्यामुळे तिच्या शक्तीवर अंकुश ठेवण्याचाही या खेळीचा कदाचित उपयोग होऊ शकेल. मला हटवून दुसरा शिवसैनिक मुख्यमंत्री होणार असेल तर त्याला मी पाठिंबा देईन असे उद्धव यांनी यापूर्वी एकदा म्हटले आहे. त्यामुळे या निमित्ताने त्यांना शिंदे गट उद्धव यांच्याकडे तात्पुरत्या वा कायमच्या तहाचा हात पुढे करू शकतील. यातून येत्या काही आठवड्यात उद्धव यांची सेनादेखील या मंत्रिमंडळात सामील झाली तर आश्‍चर्य वाटायला नको. भाजप यापुढे राज्यात केवळ स्वतःच्याच ताकदीवर सरकार स्थापन करील असाही एक संदेश देण्याचा हेतू यात दिसतो. शिवाय, मी पुन्हा येईन असे वारंवार सांगणार्‍या देवेंद्रांनाही हा दणका आहे. हे लिहित असतानाच देवेंद्र या मंत्रिमंडळात उपमुख्यमंत्री होतील अशी आदेशवजा घोषणा अमित शहा दिल्लीतून केली आहे. या सर्व प्रकरणावर दिल्लीची किती राक्षसी पकड आहे हे दाखवणारी ही गोष्ट आहे.
