आग दाराशी आली 

पूर्वी अर्थसंकल्प जाहीर झाला की काय महाग झाले आणि काय स्वस्त झाले याची यादी चित्रांसहित प्रसिद्ध होत असे. लोक ती उत्सुकतेनं वाचत. मात्र या यादीतील काही गोष्टींच्या दरांची वध-घट ही अनाकलनीय असे. म्हणजे मेणबत्त्या, दातकोरणी, छत्रीचे कापड, मक्याच्या लाह्या इत्यादी चित्रविचित्र वस्तू महाग झालेल्या असत. एकमेकांशी काहीही साधर्म्य आणि संबंध नसलेल्या या वस्तूंच्या किमती का वाढल्या आणि त्यातून कितीसा कर मिळणार आहे असा प्रश्‍न अनेकांना पडे. त्यामागे कोणाचे दबाव होते हे कधीच फारसे कळत नसे. सोमवारपासून जीएसटीच्या दरात झालेली वाढ हीदेखील अशाच प्रकारची आहे. पाणी उपसायच्या पंपांपासून ते पेन्सिली, एलईडी बल्ब इत्यादींपर्यंत अनेक वस्तूंवरचे जीएसटीचे दर वाढले आहेत. याच वस्तू करांसाठी लायक आहेत हे कोणी व कसे ठरवले हा एक संशोधनाचा विषय आहे. रस्ते व पूल यांच्या जोडीने स्मशानभूमी बांधकामाची कंत्राटे घेणार्‍यांनाही जीएसटी दरवाढीत सामील केले गेले आहे. हे का झाले याचे उत्तर सरकारी फायलींमधून कोणी शोधत गेले तर एखाद्या चांगल्या कादंबरीसाठी कथानक मिळून जाईल. पण यातील काही वस्तूंच्या दरवाढीमागे मात्र एक निश्‍चित असे सूत्र आहे. अन्नधान्य, दही, दूध, मासे, मटण इत्यादींवरचा दर एका विविक्षित हेतूनेच केला गेला आहे. याच वस्तूंची बड्या ब्रँडच्या नावाने विक्री करणार्‍यांना याचा फायदा व्हावा हा तो हेतू आहे. कारण, रजिस्टर्ड ब्रँडच्या वस्तूंना या करवाढीतून वगळण्यात आले आहे. पूर्वी गहू, तांदूळ, पोहे इत्यादी वस्तू किराणा मालाच्या दुकानातून सुट्ट्या घेतल्या जात असत. ग्रामीण भागांमध्ये आजही त्या तशाच घेतल्या जातात. पण अनेक छोट्या शहरांमधून मात्र अलिकडे मॉल उघडले आहेत किंवा जुन्या दुकानदारांनीही आपल्या दुकानांची रचना मॉलसारखीच केली आहे. यामध्ये हा किराणा माल अर्धा-एक ते दहा किलोच्या पॅकमधून विकला जातो. कारण असा पॅकमधला माल हा स्वच्छ, एकसारख्या दर्जाचा व खात्रीचा आहे अशी ग्राहकांची समजूत असते. असा माल निवडून पॅक करण्याच्या कामासाठी देशभरातील छोट्या-मोठ्या शहरांमध्ये कित्येक हजार लोकांना रोजगार मिळत असतो. त्यात महिलांचा समावेश अधिक आहे. हा व्यवहार म्हणजे बड्या ब्रँडवाल्या कंपन्यांची विक्री वाढण्यामधला मोठा अडथळा आहे. स्थानिक पातळीवर पाकिटात भरलेला तांदूळ, डाळ, आट्याची विक्री ही याच वस्तू ब्रँडच्या नावाने विकणार्‍या हिंदुस्थान लिव्हर किंवा अदानींना त्रासदायक वाटणार यात आश्‍चर्य नाही. नव्या जीएसटी वाढीमुळे याच बिनब्रँडेड व्यापाराला फटका बसणार आहे आणि बड्या ब्रँडवाल्या कंपन्यांचे भले होणार आहे. किंबहुना त्यांचे भले व्हावे म्हणूनच बहुदा हा निर्णय घेतला गेला असावा असे मानायला जागा आहे. गेली पाच वर्षे आम्ही यासाठी प्रयत्न करीत होतो असे अदानी विल्मर या कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंगशू मलिक यांनी मिंट या दैनिकाला सांगितले आहे. यामुळे अदानीसारख्या ब्रँडेड कंपन्या आणि हे छोटे व्यापारी यांच्या पॅक वस्तूंच्या किंमतीत काही फरक उरणार नाही व अदानीला मोठी बाजारपेठ खुली होईल म्हणून या मलिकांनी आनंद व्यक्त केला आहे. या जीएसटी दरवाढीला आतापर्यंत ग्राहकांपेक्षा व्यापारी संघटनांनीच विरोध केला आहे हे या संदर्भात लक्षात घेण्यासारखे आहे. मोदी सरकार तोंडाने गरीब आणि मध्यम वर्गाच्या कल्याणाची भाषा करीत असले तरी प्रत्यक्षात बड्या कंपन्यांना फायदेशीर होतील अशीच धोरणे राबवत असल्याचे यापूर्वीही दिसून आले आहे. दोन वर्षांपूर्वी मुक्त स्पर्धेच्या नावाखाली शेतीतील किमान आधारभूत किंमत आणि बाजारसमित्यांची व्यवस्था नष्ट करण्याचा घाट घालण्यात आला होता. आता छोटे किराणा व्यापारी व मध्यमवर्गाला वेठीला धरून बड्या कंपन्यांच्या फायद्याचा खेळ खेळला जात आहे. दुर्दैवाने ज्या मध्यमवर्गाला या ताज्या दरवाढीचा सर्वाधिक फटका बसणार आहे तो हिंदू-मुस्लिम, भारत विश्‍वगुरु असल्या कल्पनांमध्ये मश्गूल आहे. आता ही आग दाराशीच आली आहे हे लक्षात येऊन तरी तो जागा होईल अशी अपेक्षा आहे.