पळाला की पळवला?
प्रकल्पांची पळवापळवी ही काही नवी गोष्ट नाही. एकेकाळी स्टरलाईट, महिंद्रा या कंपन्यांचे प्रकल्प महाराष्ट्रातून जयललितांच्या तमिळनाडू वा अन्य राज्यात गेले होते. आयटीचा बोलबाला वाढल्यावर हैदराबाद आणि बंगलोर यांच्यात तीव्र स्पर्धा सुरू झाली. पण वेदान्त-फॉक्सकॉनचा सेमीकंडक्टर प्रकल्प ज्या रीतीने गुजरातला पळाला किंवा पळवला त्यात मात्र व्यावसायिक गणितांपेक्षा राजकीय गणिते भारी पडली असावीत. सेमीकंडक्टर्स चिप्स हा आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणांचा प्राण आहे. आपल्या रोजच्या वापरातील मोबाईल फोन्सपासून ते टीव्ही, वॉशिंग मशिन्स, फ्रीज, मोटारगाड्या या सर्वांमध्ये याचा वापर होतो. जगातील एकूण इलेक्ट्रॉनिक वस्तू निर्मितीमध्ये पन्नास टक्के म्हणजे निम्मा हिस्सा एकट्या फॉक्सकॉनचा आहे. यावरून तिची ताकद लक्षात यावी. सेमीकंडक्टर्स किंवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या जुळवाजुळवीसाठी अत्यंत स्वस्त दरात कामगार वापरून घेण्याबाबतही ही कंपनी प्रसिध्द आहे. पण तरीही तिच्यामुळे फारसे तांत्रिक कौशल्य नसलेल्या कामगारांना रोजगार मिळत असतो ही वस्तुस्थिती आहे. वेदान्त आणि फॉक्सकॉन यांचा हा संयुक्त प्रकल्प आपल्याकडे यावा यासाठी महाराष्ट्रासह तमिळनाडू, कर्नाटक इत्यादी राज्ये प्रयत्नशील होती. कारण, त्यातून एका फटक्यात दीड लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार होती. शिवाय या एका प्रकल्पातून राज्याला वर्षाला सुमारे 25 ते 30 हजार कोटींचा जीएसटी मिळणार होता. पण यासाठी कंपनीच्या अटीही भरमसाठ होत्या. त्यांना किमान एक हजार एकर जमीन 99 वर्षांच्या लीजने जवळपास फुकट हवी होती. याखेरीज वीज, पाणी, कर, कामगार कायदे इत्यादींमध्ये त्यांना सवलती हव्या होत्या. याच अतिरेकी मागण्यांमुळे इतर राज्यांनी माघार घेतली. महाराष्ट्र या स्पर्धेत शेवटपर्यंत टिकून होता. उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने तळेगाव येथे अत्यंत स्वस्तात जागा देऊ केली होती. भांडवली खर्चाच्या तीस टक्के सबसिडी द्यायला आपण तयार होतो. शिवाय, प्रतियुनिट एक रुपया कमी दराने वीज देण्यात यायची होती. गेल्या डिसेंबरमध्ये ज्या बातम्या प्रसिध्द झाल्या त्यानुसार पंतप्रधान प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत भांडवली खर्चाच्या पन्नास टक्क्यांपर्यंत मदत केंद्रातर्फे केली जाणार होती. पण या सवलतींच्या पलिकडेही आणखी एक जबरदस्त आकर्षण महाराष्ट्रात होते. ते म्हणजे तळेगाव, म्हणजेच पुण्याच्या आसपास कंपनीला अत्यंत स्वस्तात उत्तम कौशल्ये असलेले कामगार उपलब्ध होणार होते. त्यामुळेच कंपनीचा पाय महाराष्ट्रातून निघत नव्हता. ठाकरे सरकारातील उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या म्हणण्यानुसार, प्रकल्पावर अंतिम सह्या व्हायच्याच बाकी होत्या. नव्याने आलेल्या शिंदे सरकारसोबतच्या बैठकीनंतरही कंपनी महाराष्ट्रासाठीच अनुकूल होती. पण आपल्या देशातील असे सर्व महत्वाचे निर्णय होण्याचे अंतिम ठिकाण सध्या दिल्ली व केंद्र सरकार आहे. या प्रकल्पाबाबतही शेवटी तिथूनच चाव्या फिरल्या असाव्यात असे मानायला पुरेपूर वाव आहे. मंगळवारी हा प्रकल्प गुजरातमध्ये स्थापन होण्याची अधिकृत घोषणा केली गेली तेव्हा पंतप्रधानांचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष आभार मानण्यात आले. खुद्द मोदी यांनीही ट्विट करून प्रकल्पाचे गुणगान गायले. एखाद्या खासगी गुंतवणूक प्रकल्पाचे पंतप्रधानांनी असे जाहीर स्वागत करावे हे याबाबत पुरेसे बोलके आहे. गुजरातमध्ये लवकरच निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. अंतिमतः तेथे भाजप जिंकणार हे नक्की असले तरी त्या पक्षाला निवडणूक सोपी जाणारी नाही. त्यामुळे हा प्रकल्प गुजरातेत नेण्याबाबत पडद्याआडून हालचाली झाल्या असाव्यात. आतापर्यंतच्या बातम्यांवरून ज्या ढोलेरा परिसरात हा प्रकल्प होईल तेथे जमीन, पाणी, कामगारांची उपलब्धता हे घटक फारसे अनुकूल नाहीत. त्यामुळे गुजरातने कंपनीला हवी तेवढी फुकट जमीन व इतर सवलती दिल्या असाव्यात. ते काहीही असले तरी या प्रकल्पाच्या निमित्ताने महाराष्ट्राच्या तोंडचा आणखी एक घास पळवला गेला आहे हे नक्की. यापूर्वी मुंबईचे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र आणि मरीन अकॅडमी गुजरातमध्ये गेली आहे. महाराष्ट्राचे दुर्दैव असे की, आपले सध्याचे राज्यकर्ते, याचे खापर ठाकरे सरकारवर कसे फोडता येईल आणि गुजरात-प्रेमी लॉबीला कसे वाचवता येईल यादृष्टीनेच सर्व प्रयत्न करणार आहेत. नाहीतरी, सोशल मिडियावरच्या प्रचारातून सध्या कोणतीही गोष्ट खरी सिध्द करता येते.
