भाजपला चपराक

नारायण राणे यांच्या बंगल्याचे बेकायदा बांधकाम पाडण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश म्हणजे शिंदे सरकारला व त्याहूनही अधिक भारतीय जनता पक्षाला एक सणसणीत चपराक आहे. सत्तेच्या जोरावर आपण कसेही वागलो आणि आपल्या नेत्यांना सांभाळून घेण्यासाठी कोणत्याही थराला गेलो तरी आपले कोणीही वाकडे करू शकत नाही अशी एक गुर्मी भारतीय जनता पक्षामध्ये तयार झाली आहे. विविध प्रसंगांमधून तिचा प्रत्यय रोज येत असतो. पण या मनमानीला रोखणार्‍या यंत्रणा अजून अस्तित्वात आहेत असा दिलासा मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रमेश धानुका आणि कमल खाता यांनी दिला आहे. एका सामाजिक कार्यकर्त्याने 2016 मध्ये राणे यांच्याविरुध्द मूळ तक्रार केली होती. त्यांच्या जुहूमधील अधीश बंगल्यात प्रचंड बेकायदा बांधकाम करण्यात आले आहे असे तिच्यात म्हटले होते. सीआरझेड कायद्याच्या तरतुदींनुसार केवळ बारा मीटर म्हणजे सुमारे तीन मजल्याइतक्या बांधकामाला परवानगी असताना या जागेत आठ मजले उठवण्यात आले होते. या तक्रारीवर मुंबई महापालिकेने सुमारे चार वर्षे कोणतीही कारवाई केली नव्हती. मधल्या काळात राणे हे भाजपमध्ये जाऊन उद्धव ठाकरे यांच्याविरुध्द अधिकाधिक आक्रमकपणे बोलू लागले होते. तर ठाकरे हे स्वतःच मुख्यमंत्री झाले होते. या दोहोंच्या संबंधांचा कडेलोट झाला तेव्हा म्हणजे यंदाच्या फेब्रुवारीमध्ये महापालिकेने राणे यांच्याविरुध्द चौकशी सुरू केली. बंगल्याची पाहणी व बांधकामाची मोजणी करण्यात आली. ज्या गोष्टी बांधकामाला अंतिम परवानगी देताना करायला हव्या होत्या त्या पालिकेचे अधिकारी आता करू लागले. हा देखील राजकारणाचाच भाग होता. पण त्यातून राणे यांनी बरेच बेकायदा बांधकाम केले आहे असे निष्पन्न झाले. अगदी तळघरापासून ते वरपर्यंत जवळपास प्रत्येक मजल्यावर जादा खोल्या काढण्यात आल्या होत्या. मग राणे यांनी आपला नेहमीचा टर्रेबाजपणा सोडून यांनी माघार घेतली. बांधकाम नियमित करण्यासाठी त्यांनी एप्रिलमध्ये अर्ज केला. महापालिकेने तो फेटाळला. राणे यांनी त्याला न्यायालयात आव्हान दिले. पण तेही फेटाळण्यात आले. हे होईपर्यंत उद्धव ठाकरे हे सत्तेत होते. मात्र त्यानंतर आठवडाभरातच त्यांचे सरकार पडले आणि एकनाथ शिंदे व भाजप सत्तेत आले. आता समीकरणे बदलली. महापालिका नगरविकास खात्याच्या नियंत्रणाखाली आली. हे खाते मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःकडे ठेवले आहे. शिंदे यांचे अस्तित्वच भाजपच्या कृपेवर अवलंबून असल्याने केंद्रीय मंत्री असलेल्या राणे यांना सांभाळून घेण्यासाठी अधिकारी कामाला लावले जाणार हे अपेक्षितच होते. त्यानुसार राणे यांच्यातर्फे नव्याने अर्ज करण्यात आला. मग, ज्या महापालिकेने एक महिन्यापूर्वी राणे यांचा अर्ज फेटाळला होता त्याच पालिकेतर्फे आता हे बांधकाम नियमित करू द्यावे अशी विनंती न्यायालयाकडे करण्यात आली. एकाच बांधकामाबाबत पालिका असे किती अर्ज करू शकते अशी विचारणा जेव्हा न्यायालयाने केली तेव्हा कितीही अर्ज करण्यावर बंधन नाही असा बेगुमान दावा पालिकेचे वकील अनिल साखरे यांनी केला. न्यायालयाने आपल्या अंतिम निकालात यावर कोरडे ओढले आहेत. शिंदे व भाजपच्या दबावामुळेच हे सर्व घडत होते असे न्यायालय अर्थातच उघडपणे म्हणू शकत नव्हते. त्यामुळे पालिकेने कारवाईबाबत एकदम असे घूमजाव का केले हे त्यांचे त्यांनाच ठाऊक असा शालजोडीतला शेरा त्याने हाणला. अशा घाऊक रीतीने बांधकाम नियमित करण्याला न्यायालय उत्तेजन देऊ शकत नाही असे बजावून न्यायालयाने राणे यांना दहा लाख रुपये दंड केला व स्थगिती देण्याचेही नाकारले. भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले नेते भारतीय जनता पक्षात आले की त्यांच्याविरुध्दचे खटले कसे थंड पडतात हे आजवर अनेकदा दिसले आहे. भाजपच्या या प्रवृत्तीला न्यायालये देखील अटकाव करू शकत नसल्याचे जे एक चित्र निर्माण झाले होते ते निदान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निकालाने बदलेल अशी आशा आहे. राणे यांचे बेकायदा बांधकाम दोन आठवड्यांच्या आत पाडले जावे असा न्यायालयाचा आदेश आहे. शिंदे सरकारला किमान काही चाड असेल तर त्यांनी तात्काळ याची अंमलबजावणी कशी होईल हे पाहायला हवे.