आरक्षण वैध, पण… 

आर्थिकदृष्ट्या मागासांना दहा टक्के आरक्षण देण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय वैध असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. मात्र पाच जणांच्या खंडपीठाचा निर्णय एकमतानं आलेला नाही.  पाचपैकी तीन न्यायाधीशांनी निर्णयाच्या बाजूनं तर सरन्यायाधीश उदय लळित यांच्यासह अन्य एका न्यायमूर्तींनी याच्या विरोधात मत नोंदवलं आहे. समाज व जाणकारांमध्ये या विषयावरून जी मतभिन्नता आहे तीच या निर्णयातही प्रतिबिंबित झाली आहे. आरक्षण हा गरिबी हटवण्याचा कार्यक्रम नाही हे अनेकदा सांगून झाले आहे. आरक्षण ही हजारो वर्षं संधी नाकारल्याबद्दलची भरपाई आहे. जातिव्यस्थेतील अस्पृश्य वा गावकुसाबाहेर ठेवले गेलेले दलित आणि आदिवासी यांच्याबद्दलचा अपराधभाव व्यक्त करण्याची ती एक अत्यंत सन्माननीय मानली गेलेली कृती आहे. याच कृतीचे पुढचे पाऊल म्हणून नंतर अन्य मागास किंवा ओबीसी समूहांचा आरक्षणात समावेश झाला व तो मूळ धोरणाशी सुसंगत मानला गेला. नरेंद्र मोदी सरकारने 2019 च्या जानेवारीमध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागासांना आरक्षण देण्याचा जो निर्णय घेतला त्याबाबत मात्र असे म्हणता येत नाही. जातीय भेदभावांमुळे समाजात दरी निर्माण झाली त्याचे परिमार्जन हा जो मूळ आरक्षणाचा आशय होता त्याला मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे छेद दिला गेला. कथित सवर्ण किंवा उच्च जातींमध्येही गरीबी व बेकारी आहे हे कोणी अमान्य करीत नाही. शिक्षणसंस्थांमध्ये आणि सरकारी नोकर्‍यांमध्ये त्यांनाही काही प्रमाणात झुकते माप दिले तर ते अन्याय्य आहे असे नव्हे. पण प्रश्‍न तत्वाचा आहे. जात हा आरक्षणाचा मुख्य आधार आहे आणि तोच जर काढून घेतला तर आरक्षण धोरणाला अनेक फाटे फुटू शकतात. सध्या केंद्राचे आरक्षण दहा टक्के आहे. कालांतराने लोकांची मागणी आहे असे दाखवून ते वाढवले जाऊ शकते. जातीच्या ऐवजी गरिबी हा निकष मुख्य होत गेला की, दलित आणि आदिवासींचे मूळ आरक्षण कमी होत जाण्याचा धोका संभवतो. वरवर पाहता यात गैर काय असे कोणाला वाटू शकेल. मात्र शिक्षणाचा स्पर्श झालेल्यांच्या पहिल्या-दुसर्‍या पिढ्यांमधले तरुण आणि शेकडो वर्षांपासून शिक्षणाचं वळण असलेल्या कथित सवर्ण जातींतील तरुण यांच्यातील स्पर्धा ही असमान असण्याचीच शक्यता अधिक आहे. मोदी सरकारच्या निर्णयाला या व इतर अनेक मुद्द्यांवरून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले होते. पण पाचपैकी तीन न्यायमूर्तींना सरकारची भूमिका पटलेली दिसली. यापैकी न्यायमूर्ती पारडीवाला व त्रिवेदी यांनी तर आरक्षणाच्या धोरणाचा नव्याने आढावा व फेरविचार करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. जातीच्या आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्यांमध्येही आता एकदोन पिढ्या लोटल्या आहेत व त्यांच्यातही जातिअंतर्गत असमानता तयार झाली आहे हे अमान्य करण्यात अर्थ नाही. त्यामुळे न्यायमूर्तींनी सुचवल्यानुसार या धोरणाचा सर्वंकष आढावा घेण्याचा मुद्दा योग्यच आहे. मात्र हा आढावा मूळ आरक्षण कार्यक्रमाबाबत सहृदयता बाळगणारा हवा. मोदी सरकारच्या पाठिंबादात्यांमध्ये आरक्षणाचा द्वेष करणार्‍यांचा भरणा अधिक आहे. मोदी सरकारने आणलेले दहा टक्क्यांचे हे नवीन आरक्षण हाही याच वर्गाला चुचकारण्याचा एका भाग होता. त्यामुळे जातिआधारित आरक्षण नष्ट करण्याच्या मानसिकतेतून असा आढावा घेतला जाईल की काय अशी सार्थ भीती अनेकांना वाटते. त्यामुळे असे फेरपरीक्षण करायचे झालेच तर न्यायालयाच्या देखरेखीखालीच ते करणे योग्य ठरेल. भारतातील जातिव्यवस्थेप्रमाणेच गरिबी हीदेखील तळ नसलेला नरक आहे. त्यामुळे उत्पन्नाची मर्यादा हा नेहमीच कळीचा मुद्दा ठरला आहे. मोदी सरकारच्या निर्णयानुसार वार्षिक आठ लाख उत्पन्न असलेलेही आरक्षणाला पात्र आहेत. महिना साठ हजार उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीला भारतात गरीब समजणे हाच एक मोठा विनोद आहे. खरं तर सर्वोच्च न्यायालयानं याबाबत फेरविचाराचा आदेश द्यायला हवा होता. सर्व प्रकारच्या आरक्षणांना सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वापार पन्नास टक्क्यांंची मर्यादा घातली असल्याचा एक समज आहे. याबाबत मतभिन्नता आहेत. पण आजच्या निर्णयामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःच ही मर्यादा मोडून आरक्षण पन्नासच्या वर नेलेले दिसते. तसे असेल तर यामुळे मराठा व इतर जातिसमूहांना आपली मागणी नव्याने पुढे रेटता येईल.