नवीन पोपट 

काँग्रेस राजवटीच्या काळात सीबीआयचे वर्णन पिंजर्‍यातला पोपट असे करण्यात आले होते. नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्या राज्यात ईडी हा नवीन पोपट झाला आहे. संजय राऊत यांची सुटका करताना न्यायालयाने ईडीचे जे वाभाडे काढले आहेत, त्यावरून मालकाने छू म्हटले की धावत सुटणार्‍या कुत्र्याचीही काही जणांना आठवण होऊ शकेल. राऊत यांना पत्राचाळ प्रकरणात जाणूनबुजून अडकवण्यात आले आणि या प्रकरणातील खरे आरोपी वाधवान यांना मात्र हातही लावण्यात आलेला नाही असा विशेष न्यायालयाचे न्यायमूर्ती माधव गोपाळ देशपांडे यांचा अभिप्राय आहे. हा सर्व दिवाणी स्वरुपाचा दावा असताना त्याला आर्थिक अपहाराचे स्वरुप देण्याची गरज नव्हती असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. राऊत यांची अटक बेकायदा होती, ईडी अधिकारांचा गैरवापर करून खटले दाखल करते व ते रेंगाळत ठेवते अशा प्रकारची न्यायालयाची 122 पानी निकालपत्रातील निरीक्षणे ही अत्यंत गंभीर आहेत. याबाबत खरं तर ईडीच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांवर उलटे खटले दाखल व्हायला हवेत. आणि ते ज्यांच्याकडून आदेश घेतात त्या राजकीय नेत्यांनी याबाबत जबाब द्यायला हवा. संजय राऊत हे राज्यसभेचे खासदार असूनही त्यांना ज्या रीतीने गेले एकशेतीन दिवस तुरुंगात काढावे लागले हे पाहता अन्य विरोधकांचे काय होऊ शकते याची कल्पना केलेली बरी. या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय येईल तेव्हाच राऊत यांचा या प्रकरणात कितपत संबंध होता हे स्पष्ट होईल. पण भाजपसोबत सत्तेत असेपर्यंत फडणवीस, सोमय्या इत्यादींना पत्राचाळ प्रकरण महत्वाचे वाटत नव्हते. त्यामुळे ही राजकीय सूडाने केलेली कारवाई होती हे नक्की. राऊत यांना अटक झाली तेव्हा भाजपचे सर्व नेते आनंदाने प्रतिक्रिया देत होते. आता मात्र ते बिळात तोंड लपवून बसले आहेत. सेना आणि दोन काँग्रेस यांच्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार आकाराला येण्यात राऊत यांचा मोठा वाटा होता. उद्धव ठाकरे यांनी भाजपच्या विरोधात भूमिका घेतल्यानंतर ती ठोकून ठोकून मजबूत करण्यामध्ये राऊत यांचा मोठा वाटा होता. मोदी-शाह यांचे राजकारण आणि भाजपचा हिंदुत्ववाद यांच्यावर त्यांनी प्रखर हल्ले केले. रोज मिडियाला याबाबत खाद्य पुरवले. राऊत यांच्या टीकेमुळेच अनेकदा सेनेचे भाजपकडे परत जाण्याचे मार्ग बंद झाले. यामुळे भाजपचे नेते त्यांच्यावर जसे खार खाऊन होते तसेच शिवसेनेतील कमजोर दिलाचे, ईडीला घाबरून असणारे आणि भाजपविषयी मऊ कोपरे बाळगणारे आमदारही नाराज होते. शिंदे यांच्या फुटीच्या वेळी हीच सर्व नाराजी बाहेर पडली. राज्यसभा निवडणुकांमध्ये संजय राऊत यांना पाडण्याचा डाव रचण्यात आला. तो थोडक्यात फसला. मग अधिकृत बंडाळी झाली. राऊत यांचा विशेष असा की, अटक होण्याची टांगती तलवार असतानाही त्यांनी भाजपविरोधी भूमिका सोडली नाही. भाजप, अमित शाह आणि त्यांच्या तमाम यंत्रणेचे मोठे अपयश असे की, इतकी ताकद पणाला लावूनही त्यांना राऊत यांना तुरुंगात ठेवण्याइतके सज्जड प्रकरण उभे करता आले नाही. उलट विशेष न्यायालयाने त्यांच्या कार्यपद्धतीबाबतच एक कायमस्वरुपी प्रश्‍नचिन्ह निर्माण करून ठेवले आहे. यामुळे शिवसेनेलाच नव्हे तर देशभरातील काँग्रेससह सर्व विरोधकांना मोठे बळ मिळू शकेल. ईडीची कारवाई ही निव्वळ राजकीय असते हे इतक्या निःसंदिग्धपणे आजवर कोणत्याही खटल्यात सिध्द झाले नव्हते. राऊत किंवा त्यांच्यासारखे सार्वजनिक नेते यांचे अनेक प्रकारचे हितसंबंध तयार होत असतात. त्यातल्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये अनियमितता दाखवता येतात. अशाच अनियमिततांच्या आधारे विरोधकांवर निधी अपहाराचे वा देशद्रोहाचे खटले घालण्याचे एक सत्र मोदी सरकारने सुरू केले आहे. त्याच्याविरुध्द खंबीरपणे उभे राहता येऊ शकते हे राऊत यांनी दाखवले आहे. भाजपसमोर न झुकल्याने राऊत यांच्याविषयी आणि शिवसेनेविषयी लोकांमध्ये काहीशी आस्था तयार झाली आहे. मात्र ती कायम टिकायची असेल तर राऊत यांना यापुढे आपल्या वाणी व लेखणीवर नियंत्रण ठेवावा लागेल. भरमसाठ विधाने व दावे टाळावे लागतील. तुरुंगातून सुटून आल्याने त्यांच्या शब्दाला वजन आले आहे. पण ते त्यांनी टिकवायला हवं.