घाईला ब्रेक

आपले सरकार गतिमान असल्याचा दावा नरेंद्र मोदी नेहमी करतात. पण गती म्हणजे काय याची व्याख्या सोईनुसार बदलत असते. वरिष्ठ न्यायालयांतील नेमणुकांच्या फाईल्स या सरकारकडे कित्येक आठवडे पडून असतात. त्यावर अगदी न्यायमूर्तींनी उघड नाराजी व्यक्त केली तरीही ते ढिम्म हलत नाही. याउलट काही बाबींमध्ये सरकार एकदम जेट विमानाच्या गतीने काम करते. जसे की 2014 मध्ये सत्तेत आल्या-आल्या मोदींना अनुकूल असलेल्या नृपेंद्र मिश्रांची 69 व्या वर्षी प्रधान सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली त्यासाठी अत्यंत झपाट्याने कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या. अध्यादेश जारी करण्यात आला. अशीच घाई नुकतीच निवडणूक आयोगातील नियुक्तीबाबतही दाखवण्यात आली. निवडणूक आयोगावर तीन आयुक्त असतात. तिघांचाही दर्जा समकक्ष असला तरी एक जण मुख्य निवडणूक आयुक्त असतो. मुख्य आयुक्त सुशीलचंद्र हे निवृत्त झाल्यावर त्यांचं पद 15 मेपासून रिकामं होतं. गेले जवळपास सहा महिने ते भरण्यासाठी कोणत्याही हालचाली झालेल्या दिसल्या नाहीत. पण 18 नोव्हेंबरला मात्र सरकारला अचानक जाग आली. अरुण गोयल नावाचे आयएएस अधिकारी पुढील महिन्यात निवृत्त होणार होते. पण त्यांनी महिनाभर आधीच निवृत्ती घेतली किंवा त्यांना तसं सांगण्यात आलं. त्यानंतर अवघ्या चोवीस तासात त्यांच्या नावाची निवडणूक आयुक्त म्हणून शिफारस करण्यात आली आणि पंतप्रधान कार्यालयानं त्याला मान्यता दिली. इतकंच नाही तर राष्ट्रपतींनी त्याबाबतची अधिसूचनाही तात्काळ जारी केली. या सुपरफास्ट वेगाबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं आश्‍चयर्र् व्यक्त केलं. निवडणूक आयुक्तांची निवडीची प्रक्रिया आणि निकष काय, गोयल यांच्या जोडीने आणखी किती जणांचा विचार झाला, गोयल यांचीच निवड कशाच्या आधारे करण्यात आली असे सवाल न्यायालयानं काल सरकारला विचारले. निर्णय घेणं हा सरकारचा अधिकार आहे; अमुकच निर्णय असाच का घेतला असं न्यायालय सहसा त्याला विचारू शकत नाही. केंद्राच्या वकिलांनी हाच मुद्दा उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला. पण ज्या विजेच्या चपळाईने हा निर्णय घेतला गेला ती एरवी सरकारच्या कोणत्याही कामात दिसत नसल्याने न्यायालयाने त्याबाबत रास्त शंका उपस्थित केली. निवडणूक आयोगातील नेमणुकांसंदर्भात याचिकेची सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणी चालू असतानाच ही सुपरफास्ट नेमणूक झाली. त्यामुळे न्यायालयाचा संशय बळावला व त्यांनी ही प्रक्रिया उलगडण्याचा आग्रह धरला. गोयल हे या पदासाठी लायक आहेत की नाहीत हा आपला प्रश्‍न नसून त्यांच्या निवडीसाठी राबवली गेलेली प्रक्रिया योग्य आहे का हे आपण तपासून पाहत आहोत हे न्यायालयाने पुन्हा पुन्हा स्पष्ट केलं. यानंतर नाइलाजाने केंद्राला याबाबतची फाईल न्यायालयाकडे सोपवावी लागली. आता याबाबतचा निर्णय राखून ठेवण्यात आला आहे. न्यायालये, निवडणूक आयोग, रिझर्व्ह बँक या स्वायत्त यंत्रणा असतात. त्यांच्यावर सरकारचा कोणताही अंकुश वा हस्तक्षेप असू नये अशी अपेक्षा असते. प्रत्यक्षात मोदी सरकारने हे संकेत धाब्यावर बसवले आहेत. मध्यंतरी विधि मंत्रालयाने आयुक्तांना ते हाताखालचे अधिकारी असल्याप्रमाणे एका बैठकीसाठी पाचारण केले होते. न्यायालयांमधील नेमणुकांवरून केंद्राने सातत्याने आडमुठी भूमिका घेतली. त्याचा परिणाम म्हणा की अन्य काही, पण इलेक्टोरल बाँड्स किंवा 370 वं कलम रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणार्‍या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात आजतागायत सुनावणी होऊ शकलेली नाही. शिवसेनेतील फुटीर आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा खटला लांबणीवर टाकून शिंदे सरकारला विश्‍वासदर्शक ठराव घ्यायला मंजुरी देण्याचा निर्णयही बुचकळ्यात टाकणारा आहे. रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरकपात करावी असा तिच्यावर अनेकदा दबाव आणला गेला आहे. सारांश या सर्व संस्थांची स्वायत्तता धोक्यात आल्याचे दिसते आहे. या पाश्‍वर्र्भूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीचा प्रश्‍न लावून धरावा हे प्रशंसनीय आहे. न्यायालयाने निकालामध्ये याची काही तड लावली आणि सरकारला स्पष्ट निर्देश दिले तर ही सर्व चर्चा यशस्वी झाली असे म्हणता येईल. निवडणूक आयुक्त म्हणून घटनेने दिलेले अधिकार वापरून काय करता येऊ शकतं हे एकेकाळी टी. एन. शेषन यांनी दाखवून दिले होते. आता न्यायालय आपली ताकद दाखवेल अशी अपेक्षा आहे.