चौकशीचे उद्योग

गेल्या काही महिन्यात महाराष्ट्रातले अनेक उद्योग प्रकल्प गुजरातने पळवले असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. मुख्यतः वेदान्त फॉक्सकॉन आणि बल्क ड्रग पार्क यांची उदाहरणे ते देतात. आजवर शिंदे सरकार आणि भाजप हे आरोप फेटाळून लावत होते. आता हे उद्योग का गेले याची निवृत्त न्यायमूर्तींच्या समितीकरवी चौकशी करण्यात येणार आहे. म्हणजेच विरोधकांच्या आरोपात काहीतरी तथ्य आहे हे शिंदे सरकारला मान्य झालेले दिसते. उद्योगमंत्री उदय सामंत मुंबईत चौकशीची घोषणा करत होते तेव्हा तिकडे अहमदाबादेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या प्रश्‍नी थोडी वेगळी भूमिका घेताना दिसले. त्या त्या राज्यातील ज्या सुविधा व वैशिष्ट्यांनुरुप प्रकल्प तिकडे जात असतात असे ते म्हणाले. म्हणजे चौकशी समिती जो निष्कर्ष काढण्याची शक्यता आहे तो फडणवीसांनी जाहीर करून टाकला. पण असे सर्व प्रस्तावित प्रकल्प इतर कोणत्याही राज्यात न जाता हटकून गुजरातलाच कसे जातात याचं उत्तर फडणवीसांनी निदान महाराष्ट्रात आल्यावर तरी द्यावं अशी लोकांची अपेक्षा असेल. वेदान्त फॉक्सकॉन प्रकल्पासाठी कंपनीची पसंती महाराष्ट्रातील तळेगावलाच होती. तसे स्पष्ट संकेत त्यांच्या सरकारशी झालेल्या पत्रव्यवहारावरून मिळतात. याबाबत अंतिम मान्यता तुम्ही मोदी सरकारकडून मिळवा असे कंपनीने महाराष्ट्र सरकारला सुचवले होते. त्याबाबत फडणवीस प्रयत्न करीत होते असा भाजपवाल्यांचा दावा आहे. शिवाय, एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत विश्‍वासदर्शक ठराव जिंकल्यानंतर केलेल्या भाषणात वेदान्तचा प्रकल्प येत असल्याचं सांगितलं होतं. त्यानंतर अचानक प्रकल्प गुजरातकडे नेण्याची घोषणा झाली. त्यामुळे थेट मोदी यांच्याकडूनच कंपनीवर दबाव आला असा आरोप विरोधकांनी केला. तो खरा आहे याचे पुरावेही खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी दिले. आपल्याला आगामी काळात वेदान्ताहूनही अधिक मोठे प्रकल्प देण्याचे आश्‍वासन मोदींनी दिले आहे असे शिंदे म्हणाले. त्यातून दोन गोष्टी सिद्ध झाल्या. वेदान्त महाराष्ट्राकडून गुजरातकडे पळवून नेला गेला आहे हे ठाऊक असल्यानेच मोदी यांनी त्याची भरपाई करण्याचे हे आश्‍वासन दिले. दुसरे आणि त्याहूनही महत्वाचे म्हणजे असे कोणतेही मोठे प्रकल्प देणे न देणे हे पंतप्रधानांच्या हातात असते, हे स्पष्ट झाले. कंपन्या किंवा उद्योग आपापल्या लाभहानीचा विचार करून स्वतंत्रपणे तसे निर्णय घेऊ शकत नसतात, याची कबुली त्यातून मिळाली. सध्या भाजपशी दोस्तीत असलेले राज ठाकरे यांनीही या संदर्भात प्रश्‍न उपस्थित करून मोदी यांनी गुजरातचे नव्हे तर पूर्ण देशाचे नेते व्हावं अशी अपेक्षा व्यक्त केलेली होती. या दरम्यान, रायगडचा बल्क ड्रग प्रकल्पही गुजरातेत गेल्याचे उघड झाले. आदित्य ठाकरे आणि शिंदे सरकारचे मंत्री यांच्यात यावरून सारखी खडाखडी चालू असते. खरे तर उद्योग खाते उदय सामंत यांच्याकडे आहे. उद्धव यांच्यावर नुसतेच हवेतील आरोप करण्याऐवजी सामंत यांनी इतके दिवसात त्यांनी ठोस पुरावे का सादर केले नाहीत? वेदान्त किंवा अन्य कोणत्याही कंपनीसंदर्भात ठाकरे सरकारच्या काळात काय घडले याचा क्रमवार तपशील त्यांनी जाहीर करायला हवा होता. आता निदान चौकशी समितीमार्फत तरी याबाबतचे सत्य बाहेर यावे अशी अपेक्षा आहे. अन्यथा, अशा सरकारी समित्या म्हणजे वेळकाढूपणाची सोय असते. समितीचा अहवाल येईपर्यंत त्या विषयाचं महत्व संपलेलं असतं. अनेकदा असे अहवाल हेही संदिग्ध असतात. कारण, त्यांची कार्यकक्षा भोंगळ असते. उदाहरणार्थ उद्योग बाहेर गेले का या प्रश्‍नात केवळ महाराष्ट्र सरकारने पाठपुरावा केला की नाही हेच नव्हे तर इतर सरकारांनी कोणत्या वेगळ्या सुविधा देऊ केल्या याचाही अभ्यास करावा लागेल. त्यासाठी अनेक साधने समितीला उपलब्ध करून द्यावी लागतील. शिवाय, इतके करूनही समिती ठोस निष्कर्षाप्रत येऊ शकेल का हे सांगणं कठीणच आहे. कारण, उद्योग कुठे काढायचा याचा अंतिम निर्णय कशाच्या आधारे घेतला हे कोणत्याच कंपन्या कधीच उघडपणे सांगणार नाहीत. अर्थात, बाकी काही नाही तरी, बाहेर गेलेल्या उद्योगांच्या चौकशीचे हे उद्योग सरकारला राजकीय आरोप करायला उपयोगाचे ठरू शकतील. कदाचित तेवढ्यापुरतीच ही समिती असावी.