दोन दणके

राजकीय पक्ष असोत वा अधिकारी वा सामान्य नागरिक, आपल्याला जे जे विरोध करतील त्यांच्या विरोधात पोलिस केसेस वा खटले लावण्याचे दडपशाही तंत्र केंद्रातील आणि राज्यातील भाजप सरकारने अवलंबले आहे. त्यासाठी  कोणत्याही थराला जाऊन आरोप केले जातात आणि संबंधितांविरुध्द चौकशी सुरू केली जाते. दुसरीकडे आपण केलेले असे उपद्व्याप दडपण्यासाठी सत्तेचा आणि अधिकारांचा वापर केला जातो. यांच्या नाकात वेसण कोण व कशी घालणार असा प्रश्‍न सामान्यांना पडत असतो. बुधवारी दोन प्रकरणांमध्ये शिंदे-भाजप सरकारला न्यायालयांनी जे दोन दणके दिले ते त्या दृष्टीने महत्वाचे आहेत. ही दोन्ही प्रकरणे म्हटली तर एकमेकांशी निगडित आहेत. पहिले आहे ते रश्मी शुक्ला यांचे फोन टॅपिंग प्रकरण. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मार्चा 2016 ते जुलै 2018 या काळात झालेल्या कथित बेकायदा फोन टॅपिंगशी संबंधित हे प्रकरण आहे. या प्रकरणातील चौकशी बंद करण्यासाठी परवानगी मागणारा अर्ज पुणे पोलिसांनी न्यायालयाकडे दाखल केला होता. पण पुण्याच्या न्यायालयाने तो फेटाळला आणि काही मुद्द्यांची चौकशी आवश्यक असल्याचे सांगितले. यामुळे हे प्रकरण संपवून टाकण्याच्या शिंदे-फडणवीस सरकारच्या इराद्यांवर तूर्तास पाणी पडले आहे. आता कदाचित उच्च न्यायालयात अपील करून हा खालच्या न्यायालयाचा आदेश रद्दबातल करून घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल. पण ती पुढची गोष्ट झाली. रश्मी शुक्ला या पुण्याच्या पोलिस आयुक्त असताना त्यांनी काही राजकीय नेत्यांचे फोन टॅप करून त्यावरील संभाषण रेकॉर्ड करण्याची व्यवस्था केली होती. वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या आवश्यक त्या परवानग्या न घेताच त्यांनी हे केल्याचा आरोप आहे. तेव्हा भाजपमध्ये असलेले आणि नंतर मोदींचा निषेध करून आणि त्यांच्या नाकावर टिच्चून काँग्रेसमधून निवडून आलेले नाना पटोले, आशिष देशमुख, खासदार संजय काकडे अशांवर या फोनटॅपिंगमधून पाळत ठेवल्याचा आरोप होता. असं टॅपिंग झाल्याचा स्पष्ट इन्कार तेव्हाच्या सरकारने केला नव्हता. शुक्ला यांनी केलेली कारवाई कायदेशीर होती की नाही याभोवतीच सर्व चर्चा घोटाळत होती आणि अजूनही आहे. गेल्या वर्षी नाना पटोले यांनी याबाबत आरोप केल्यानंतर उद्धव ठाकरे सरकारने 2014 ते 2019 या काळात असे किती टॅपिंग झाली याची चौकशी करण्यासाठी तत्कालिन महासंचालक संजय पांडे यांची समिती नेमली. या समितीच्या अहवालाच्या आधारे पुणे पोलिसांनी आपल्याच पूर्वाश्रमीच्या आयुक्तांविरुध्द गुन्हा दाखल केला. काही नेत्यांचे संबंध अमली पदार्थाच्या व्यवहाराशी असल्याचे भासवून त्याचे फोन टॅपिंग केले गेले होते. पण त्याचा खरा हेतू उघडच राजकीय होता. शुक्ला यांनी सरकारातील वरिष्ठ राजकीय नेत्यांच्या सांगण्यावरून आणि त्यांच्यासाठीच हे केले असणार हे स्पष्ट होते. याखेरीज 2019 मध्ये निवडणुकीपूर्वी रश्मी शुक्ला या राज्य गुप्तचर खात्याच्या प्रमुख असताना पुन्हा फोन टॅपिंग झाल्याच्या प्रकरणात मुंबईत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. ही चौकशी आपल्याला अडचणीची आहे हे भाजप नेत्यांना ठाऊक होते. त्यामुळे शिंदे यांच्या बंडानंतर ताबडतोबीने मुंबई पोलिसांकडील प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्याचा निर्णय झाला. त्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये पुणे पोलिसांनी आपल्याकडील प्रकरणाची चौकशी बंद करण्यासंबंधीचा अर्ज न्यायालयात सादर केला. तोच अर्ज न्यायालयाने आता अमान्य केला आहे. या चौकशीचे मूळ संजय पांडे यांच्या चौकशी अहवालात होते. त्यामुळे भाजपचा त्यांच्यावर डूख होताच. त्यामुळे महाराष्ट्रात सत्तेत आल्या आल्या जुलैमध्ये त्यांच्याविरुध्दही कारवाई करण्यात आली. नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये बेकायदा फोन टॅपिंग केल्याचा आरोप करून त्यांना अटक करण्यात आली. या प्रकरणात त्यांच्या कंपनीला साडेचार कोटी रुपये मिळाल्याचा गुन्हाही त्यांच्यावर आहे. पैशांच्या अपहार प्रकरणात त्यांना पूर्वीच जामीन मिळाला होता. बुधवारी त्यांना फोन टॅपिंग प्रकरणी जामीन मिळाला. शुक्लांची चौकशी करण्याचा वा पांडे यांना सोडण्याचा हे दोन्ही निर्णय अंतिम नाहीत. भाजपचे सत्ताधीश हे निर्णय अपिलात नक्कीच फिरवण्याचा प्रयत्न करतील. मात्र आपल्या विरोधकांना गुन्ह्यांमध्ये अडकवणे वा आपल्या कळपातील लोकांना वाचवणे यातील बेलगामपणा या निमित्ताने उघडा पडला आहे.