फाईव्ह जी महागाई
मोबाईल इंटरनेटच्या तीन-चार पिढ्या आपल्याला एका पिढीत पाहायला मिळाल्या. जी म्हणजे जनरेशन किंवा पिढी. टूजी म्हणजे दुसर्‍या पिढीचे तंत्रज्ञान. तिथपासून आता आपण फाईव्ह जीपर्यंत आलो आहोत. पूर्वी साधा एखादा लेख डाऊनलोड होण्यासाठी एक मिनिट लागत असे. आता पूर्ण लांबीचा सिनेमादेखील काही सेकंदात डाऊनलोड होऊ शकतो. आणखी एका गोष्टीच्या किमान दोन-तीन पिढ्या तर अवघ्या पाच-सात वर्षातच आपल्याला पाहायला मिळाल्या आहेत. ती म्हणजे महागाई. दैनंदिन जीवनात आपण आता फाईव्ह जी महागाई पाहतोय असं म्हटलं तर वावगं ठरू नये. काही निवडक शेतमालाचे दर अधूनमधून वरखाली होतात. जसं की, कांदा, बटाटा वा टोमॅटो दर काही दिवसांनी पडत असतात. थंडीच्या हंगामात भाज्याही स्वस्त होतात. त्यामुळे ग्राहक किंमत निर्देशांक घसरतो. मग सरकार म्हणते की, पाहा स्वस्ताई आली. शहरातल्या मध्यमवर्गीयांना आणि नोकरीत हमखास पगार मिळवणार्‍यांना ती आवडते. टीव्ही-वृत्तपत्रांपासून ते व्हॉटसॅपपर्यंत सतत बडबड करणारे हेच लोक असतात. ते आनंद व्यक्तकरतात. प्रत्यक्षात ही स्वस्ताई शेतकर्‍यांच्या जिवावर उठणारी असते. शेतीसाठीचं बियाणं आणि खतं यांच्या भावात गेल्या एका वर्षात मोठी वाढ झाली आहे. खते शंभर ते तीनशे रुपयांनी वाढली आहेत. बियाणी साधारणपणे शंभर रुपयांनी महाग आहेत. आंब्यासारख्या पिकावरच्या कीटकनाशकांच्या फवारण्यांचा खर्च 25 ते 40 टक्क्यांनी वाढला आहे. दुसरीकडे रोजच्या आयुष्यातल्या असंख्य गोष्टी रोज कणाकणाने महाग होत चाललेल्या असतात. पण वस्तूंच्या किमती सतत वाढत जाणारच असं आपण सर्वांनी गृहित धरलेलं असतं. त्यामुळे त्याविषयी कोणी काहीच बोलत नाही. सध्या लोकांचं एकमेकांशी बोलायचं साधन म्हणजे मोबाईल. बरीच वर्षे तो स्वस्त होता. अलिकडे त्याच्या किमती वाढल्या. तरीही महिन्याला माणशी दोन-चारशे रुपयात हा डेटा मिळतो. त्यामुळेच आपले पंतप्रधान इतर कोणत्याही महागाईविषयी बोलायचं टाळतात. पण स्वस्त डेटाविषयी मात्र आवर्जून लोकांना ऐकवतात. प्रत्यक्षात ही खासगी कंपन्यांची करामत आहे. त्यांनाही डेटाचे दर कमी ठेवणे फार दिवस परवडणारे नाही.
सतत घोंगावणारं चक्रीवादळ
परवा एक एप्रिलपासून नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झालं. अर्थसंकल्पातील तरतुदी लागू झाल्या. त्यानुसार, अनेक औषधांवर नवे कर लागू होऊन ती महागली. आपल्या वीज कंपन्यांनी दर वाढवण्याचा अर्ज केला होता. त्याला मंजुरी मिळून आता तीही दरवाढ लागू झाली. त्यानुसार, एकशेएक ते तीनशे युनिट वापरणार्‍या महावितरणच्या ग्राहकांना आता प्रतियुनिट 10.81 रुपये मोजावे लागणार आहेत. मुंबईत टाटासारख्या खासगी कंपन्यांचा हाच दर सुमारे सात ते पावणेआठ रुपये आहे. शिवाय, मुंबईत चोवीस तास आणि 365 दिवस वीज उपलब्ध असते. उलट ग्रामीण भागात विजेचा लपंडाव नित्याचा आहे. या वीजदरवाढीचा परिणाम हळूहळू सर्वत्र दिसेल. आपल्या रोजच्या आयुष्यातल्या इस्त्रीवाल्यांपासून ते विविध वस्तू बनवणार्‍या कारखान्यांपर्यंत सर्वांना ही दरवाढ झेलावी लागेल. मग ते महागाईचा हा चेंडू सामान्य लोकांकडे फेकतील. त्यामुळे हळूहळू सर्वच जिनसांचे दर वाढत जातील. दुधाचे उदाहरण घ्या. दुधाचा चारा व जनावरांच्या देखभालीचा इतर खर्च वाढला आहेच. पण बड्या डेअरीजचा साठवणूक व शीतकरणावरचा खर्च वीजदरवाढीमुळे वाढणार आहे. तोही काही काळाने हळूच सामान्य ग्राहकांच्या डोक्यावर येऊन बसेल. दूध सध्या सत्तर ते नव्वद रुपये लिटर आहे. मुंबईसारख्या शहरात ते लवकरच शंभर रुपये लिटर होईल. याच रीतीने खाद्यपदार्थांपासून ते सिमेंट, लोखंडापर्यंत तमाम वस्तूंचे दर वाढणार आहेत. शिवाय, ही वाढ अनेक स्तरांवर होईल. उदाहरणार्थ, दुधाचे दर वाढले म्हणून आइस्क्रीमचा कच्चा माल तर महाग होणार आहेच. शिवाय, खुद्द आइस्क्रिम तयार करण्याचा व साठवणुकीचा खर्चही वाढणार आहे. याच रीतीने सर्वच क्षेत्रातील महागाईचं हे चक्रीवादळ सतत घोंगावत राहणार आहे.
जनतेची फसवणूक
कोरोनानंतर पेट्रोलचे वाढलेले दर कायम आहेत. महाराष्ट्रात बहुतांश ठिकाणी शंभर ते एकशेदहा रुपयांपर्यंत पेट्रोलचा दर आहे. डिझेल आणि सीएनजी पूर्वी यापेक्षा फार मागे असे. आता तेही राहिलेले नाही. पेट्रोलवरील अनुदानामुळे सरकारी कंपन्या गाळात जातील असा प्रचार पंधरा वर्षांपूर्वी सुरू झाला. त्यानुसार, कच्च्या तेलाच्या दरांनुसार पेट्रोलचे दर कमीजास्त करायला परवानगी देण्यात आली. हे दर पंधरा दिवसांच्या सरासरीवर बदलत असत. मोदी सरकारने जून 2017 पासून ही पध्दत बदलली. एग्ज कोऑर्डिनेशन कमिटीकडून अंड्यांचे दर जसे रोजचे रोज जाहीर होतात तसे पेट्रोल-डिझेलचे रोजचे दर रोज सकाळी सहा वाजता जाहीर होतील ठरवण्यात आले. काही दिवस ही पद्धत चालली. पण कोरोनाच्या काळात कच्च्या तेलाचे प्रचंड खाली गेले तरीही आपले पेट्रोलचे दर मात्र खाली आलेच नाहीत. कोरोनानंतर जगात हे दर वाढल्यावर मात्र आपल्याकडचे दर झपझप शंभर रुपयांवर गेले. आता जगात कच्च्या तेलाच्या दरात घसरण होऊनही ते खाली आलेले नाहीत. गेले कित्येक दिवस हे दर एकशेसात रुपये लिटरच्या आसपास आहेत. याचाच अर्थ सरकारने लोकांना मूर्ख बनवले आहे. या किमतीवर सरकार पूर्ण नियंत्रण ठेवून आहे. आता 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांच्या आधी कदाचित ते दर खाली आणले जातील. पण गेल्या दोन वर्षांचा विचार केला तर सामान्य माणसाच्या रोजच्या अर्थसंकल्पात निव्वळ पेट्रोलमुळे लिटरमागे सरासरी दहा ते वीस रुपयांची वाढ झाली आहे. विजेप्रमाणेच पेट्रोलची दरवाढ ही सर्वदूर परिणाम करणारी असते. तिचा प्रत्यय आपण घेत आहोत. आश्‍चर्य असे की, आपल्या राजकारणामध्ये किंवा माध्यमांमध्ये याची चर्चा दिसत नाही. अमुक महापुरुषाचा अपमान आणि तमुकची गौरवयात्रा, एकापाठोपाठ येणार्‍या सणांच्या शोभायात्रा हेच मोबाईलच्या फोरजी वेगाने सर्वत्र फैलावत असतात. फाईव्ह जी महागाई मात्र स्पॅम मेसेजप्रमाणे दिसणार नाही अशा वळचणीला टाकली जाते.
