.. पण काळ सोकावतो

उत्तर प्रदेशातील अतीक अहमद हा नामचीन गुंड होता. वीस वर्षांपूर्वी तो खासदारही झाला होता. पण त्याच्याविरुध्द खुनापासून अनेक गंभीर गुन्हे दाखल होते. प्रयागराजवर त्याचं वर्चस्व होतं. शनिवारी रात्री त्याला आणि त्याच्या भावाला पोलिसांच्या देखत गोळ्या घालून मारण्यात आले. तीनच दिवसांआधी त्याच्या मुलाचाही पोलिस चकमकीत मृत्यू झाला होता. अतीक हा गुन्हेगार असल्याने त्याच्या मरणाबद्दल दुःख व्यक्त करण्याचे कारण नाही असे अनेकांचे म्हणणे आहे. पण पोलिसांच्या कोठडीत असताना त्याची हत्या होणे हा अत्यंत गंभीर प्रकार आहे. त्याहूनही वाईट म्हणजे अशा खुनाचे आणि तो होऊ देणार्‍या सरकारचे सोशल मिडियावर प्रचंड प्रमाणात कौतुक होत आहे. हे करणारे लोक उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथांचे भक्त आहेत. काही दिवसांपूर्वी पोलिस अतिक अहमदला गुजरातेतून प्रयागराजला घेऊन गेले तेव्हा त्याचे लाईव्ह प्रसारण सर्व हिंदी वृत्तवाहिन्यांनी दोन दिवस केले होते.  या अतिकची गाडी उलटून मृत्यू देखील होऊ शकतो असे उद्गार योगी आदित्यनाथांनी काढले होते. हजर असलेल्या श्रोत्यांनी टाळ्या वाजवल्या होत्या. त्यामुळे त्या प्रवासादरम्यानच आतिकला चकमकीत ठार केले जाईल असे अनेकांना वाटत होते. हा प्रसंग आपल्याला लाईव्ह कव्हर करता येईल असे कदाचित वाहिन्यांनाही वाटत असावे. ते तेव्हा नाही पण आता साध्य झाले आहे. अतिक व भाऊ हे पोलिसांच्या कोठडीत म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रियेच्या अधीन होते. त्यांचे संरक्षण करणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी होती. असे असताना दोन तरुण सहजपणे त्यांना अत्यंत जवळून गोळ्या घालू शकतात हा सर्वच प्रकार संशयास्पद आहे. यापूर्वी नथूराम गोडसेपासून ते मुंबई हल्ल्यातील कसाबपर्यंत अनेकांचा गुन्हा सर्वांसमक्ष घडलेला असूनही त्यांच्याविरुध्द न्यायालयात रीतसर खटला चालवला गेला होता. आरोपींनाही बचावाची पुरेशी संधी दिली गेली. त्यांना वकिल दिले गेले. रीतसर सुनावणी व अपिले झाल्यावरच शेवटी फाशी दिले गेले. अतिकसारख्यांच्या हत्या म्हणजे ही न्यायालयीन प्रक्रिया धाब्यावर बसवून कायदा हातात घेणे होय. दुर्दैवाने न्यायालये म्हणजे जणू अडथळा आहेत असेच आदित्यनाथ सरकारचे वर्तन राहिले आहे. केंद्र सरकारच्या विरोधात निदर्शने करणार्‍यांची नावे व फोन नंबर बॅनरवर लावणे, अशा आंदोलकांची घरे बुलडोझरने पाडणे, बेकायदा रासुका लावणे, आंदोलकांना देशद्रोही ठरवणे असे प्रकार वारंवार घडले आहेत. न्यायालयांनी वेळोवेळी फटकारलेले असूनही त्यात फरक पडलेला नाही. गुन्हेगारांना चकमकींमध्ये मारण्याबाबत तर हे सरकार देशभर कुख्यात आहे. लोकांना खोट्या गुन्ह्यांमध्ये अडकवण्याबाबतही अनेकदा वादाच्या भोवर्‍यात सापडलेले आहे. त्यामुळे आपल्या विरोधकांना सरसकट गोळ्या घालून संपवण्याचा प्रकार केला जाईल अशी भीती अनेकांना वाटते. हे कायद्याच्या राज्य नव्हे. आदित्यनाथ निवडणुकीत प्रचंड बहुमताने विजयी होतात म्हणजे त्यांना कायदा हातात घेण्याचा अधिकार दिलेला नाही. त्यांच्या भक्तांनीही हे समजून घेण्याची गरज आहे. उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने अतिकला मारण्याच्या घटनेची स्वतःहून दखल घ्यायला हवी आणि संबंधित पोलिस अधिकार्‍यांविरुध्द जरब बसेल अशी कारवाई करायला हवी. आज असा कोणताच धाक नसल्याने ते स्वतःच बेकायदा कृत्ये करीत आहेत वा चालवून घेत आहेत. न्यायालयाने फटका दिला तरच ही यंत्रणा ताळ्यावर येऊन शकेल.