समतोल निर्णय

कर्नाटकात सिद्धरामय्या यांची मुख्यमंत्रिपदी निवड हा एकाच वेळी अनेक संदेश देणारा निर्णय आहे. विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला निसटते नव्हे तर भक्कम बहुमत मिळाले होते. त्यामुळे आमदारांचा गट फोडला जाण्याचा तूर्तास तरी धोका नव्हता. मात्र मुख्यमंत्रिपदाचा निर्णय सोपा नव्हता. सिद्धरामय्या हे 2013 ते 18 या काळात पूर्ण पाच वर्षे पदावर राहिलेले काँग्रेसचे मुख्यमंत्री होते. ते मूळचे लोहियावादी. रामकृष्ण हेगडेंच्या काळापासून विविध सरकारांमध्ये ते मंत्री राहिलेले आहेत. देवेगौडांसोबतही त्यांनी बराच काळ काढला. नंतर ते काँग्रेसमध्ये आले. ते कुरुबा किंवा धनगर समाजातून येतात. कर्नाटकात लिंगायत आणि वोक्कलिग या समाजांच्या खालोखाल या समाजाचा प्रभाव आहे. सिद्धरामय्यांचा सर्व राज्यभर आणि समाजाच्या विविध थरांमध्ये प्रभाव आहे. शिवाय प्रशासनाची त्यांना चांगली जाण आहे. त्यामुळे शर्यतीत त्यांचेच नाव पुढे होते. पण दुसरे इच्छुक डी.के. शिवकुमार यांना डावलणे शक्य नव्हते. 2019ला काँग्रेस व जनता दलाचे आमदार भाजपने फोडल्यानंतर काँग्रेसची स्थिती खराब होती. अशा स्थितीत शिवकुमार यांना प्रदेशाध्यक्ष करण्यात आले. त्यांनी संघटना पुन्हा बांधली. ते मूळचे उत्तम व्यावसायिक आहेत. तीच दृष्टी त्यांनी पक्षात आणली. भाजपला आक्रमक प्रत्युत्तर देण्यास सुरूवात केली. सोशल मिडियातील प्रचाराची आखणी केली. याच प्रचारतंत्रामुळे भाजप सरकार हे चाळीस टक्के कमिशनवाल्यांचे असल्याची प्रतिमा बळकट झाली आण भाजपला ती खोडून काढता आली नाही. कंत्राटदार संघटनेच्या ज्या लोकांनी खुलेआम तसे आरोप केले तेही शिवकुमार यांच्याच प्रयत्नांमुळे. उर्जामंत्री असताना शिवकुमार यांनी राज्यातील सौरउर्जा प्रकल्पांना प्रचंड गती दिली होती. ते वोक्कलिग समाजातून येतात. गेल्या अनेक वर्षात सातत्याने लिंगायतांचा मुख्यमंत्री झाला असल्याने वोक्कलिगांच्या मठाधीशांपासून सामान्यांपर्यंत शिवकुमार यांना पाठिंबा होता. पण अखेर पक्षाचे हित लक्षात घेऊन शिवकुमार यांनी माघार घेतली व उपमुख्यमंत्रिपद घेण्याचे मान्य केले.  आपल्या महत्वाकांक्षेपायी कर्नाटकातील काँग्रेसची अवस्था राजस्थानसारखी होऊ नये याचे भान सध्या तरी त्यांनी दाखवले आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांच्या आखणीसाठी त्यांना अधिक वेळही त्यामुळे मिळू शकेल. दुसरे म्हणजे शिवकुमार यांनी भाजपला एकहाती टक्कर दिल्याने दिल्लीच्या सत्ताधीशांना ते सलत आहेत. त्यापायी त्यांच्याविरुध्द इडी व सीबीआयच्या चौकशा चालू आहेत. एकदा ते तुरुंगातही जाऊन आले आहेत. भाजपचा खुनशीपणा लक्षात घेता आता पुन्हा त्या जोरात सुरू होतील हे नक्की. त्या अवस्थेत ते मुख्यमंत्री असते तर काँग्रेसची पंचाईत झाली असती. ती टळली आहे. 2013 मध्ये मल्लिकार्जुन खर्गे हे स्वतःच मुख्यमंत्रिपदाचे इच्छुक होते. तेव्हा सिद्धरामय्यांनी बाजी मारली होती. परंतु खर्गे यांनी यावेळी तो आकस मनात न ठेवता समतोल भूमिका घेतली हे प्रशंसनीय आहे. गांधी कुटुंबियदेखील या प्रकरणात अवाजवी हस्तक्षेप करताना दिसले नाही. हे बदल स्वागतार्ह आहेत.