रामराजकारण

अयोध्येतील राममंदिराच्या उद्घाटनाचा दिवस दिवाळीसारखा साजरा करा असा जणू आदेश पंतप्रधानांनी देशवासियांना दिलेला आहे. दोन पिढ्यांच्या आधीच्या लोकांनी जाणतेपणी 15 ऑगस्ट 1947 पाहिला असेल. त्याचा आनंद साजरा केला असेल. राममंदिर हा तसाच देशव्यापी साजरा होणारा उत्सव व्हावा असा भाजपचा प्रयत्न आहे. त्याच्याकडे भरपूर पैसे आहेत, सत्ता आहे आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे या देशातील लोकांची रामावरची आयती श्रद्धा त्याला उपलब्ध आहे. 1980 च्या दशकापासून या मुद्दयाचा वापर चालू आहे. हा भावनिक मुद्दा आहे असे केवळ तोंडदेखले म्हणत भाजपने याचा आजवर भरपूर राजकीय लाभ उठवला आहे. किंबहुना, भाजपच्या आजच्या सत्तेचा पायाच मुळी राममंदिराच्या राजकारणात आहे. या राजकारणापायी देशात नवा विद्वेष तयार झाला, दंगली झाल्या. दुर्दैवाने आज हे सर्व विसरले जात आहे. ते आठवू नये असा भाजपचा प्रयत्न असणार हे उघड आहे. मात्र विरोधकही मतांच्या राजकारणापायी तो फार जुना नसलेला इतिहास सांगायला तयार नाहीत. उलट मंदिराच्या उद्घाटनाचे आपल्याला आमंत्रण मिळाले म्हणून खूष होत आहेत. बाबराने पाच शतकांपूर्वी भारतावर हल्ला केला. त्यानंतर अयोध्येत बाबरी मशीद उभी राहिली. या मशिदीच्या जागी पूर्वी मंदिर होते की नाही याचे निर्णायक उत्तर आजही मिळालेले नाही. समजा ते होते असे गृहित धरू. तेथपासून पुढची पाचशे वर्षे हा राजेरजवाड्यांचा व सरंजामशहांचा काळ होता. युद्ध करून आपल्याला हवी ती गोष्ट पदरात पाडून घेणे हा सर्वमान्य रिवाज होता. या देशात हिंदू बहुसंख्य होते. तरीही रामाच्या मंदिरासाठी हिंदू राजांनी उठाव करून त्याची मुक्तता केली असे घडले नाही.

भाजपचे भ्रमजाल

स्वातंत्र्यानंतर आपण राज्यघटना स्वीकारली. ज्याचे बहुमत त्याची सत्ता हा नवा संकेत रुढ झाला. काँग्रेसची सत्ता आली. तिचे सर्व पंतप्रधान व 99 टक्के नेते हिंदू होते. मात्र त्यांना व काँग्रेसला मतदान करणाऱ्यांना मंदिराचा मुद्दा तातडीचा वाटला नाही. विश्व हिंदू परिषद आणि भाजपने लोकांच्या डोक्यात तो घातला. हिंदू राजांनी ज्यावर कधी लढाई केली नाही त्या प्रश्नावर भाजपने संसदीय लढाई सुरू केली. गंमत म्हणजे स्वातंत्र्याच्या लढाईत आणि नंतर राज्यघटना आणण्यात भाजपच्या पूर्वसुरींचा काहीही वाटा नव्हता. उलट अनेकदा त्या लढाईला आणि राज्यघटनेतील प्रस्तावांना त्यांचा विरोधच होता. मात्र त्याच घटनेने दिलेल्या स्वातंत्र्याचा व हक्कांचा फायदा घेऊन भाजपने आपला प्रचार पुढे रेटला. रथयात्रा काढल्या. भडकावू भाषणे केली. त्यामुळे हिंदू विरुध्द मुस्लिम अशा दंगली झाल्या. हजारो माणसे मारली गेली. देशातील वातावरण कायमचे बदलून गेले. 1991 च्या ज्या काळात भाजपने हे केले तेव्हा देशाची आर्थिक स्थिती खराब होती. सोने गहाण ठेवून जागतिक बँकेचे कर्ज ठेवण्याची वेळ देशावर आली होती. मात्र तरीही भाजपने आपला कार्यक्रम पुढे रेटला. पुढची दहा-पंधरा वर्षे हा मुद्दा या ना त्या निमित्ताने चर्चेत ठेवण्यात आला. देशातील तरुणांना भुलवण्यात आले. नेहरुंच्या काळात आयआयटीसारख्या संस्था आणि दुर्गापूरसारखे पोलाद उद्योग उभे राहिले. धरणे उभी राहिली. त्यामुळे त्या काळात नवा भारत उभा करण्याची सतत चर्चा असे. देशाच्या औद्योगिक विकासाचा पाया घातला गेला. भाजपच्या राममंदिर मोहिमेमुळे देशातील चर्चा हिंदू विरुध्द मुस्लिम या मुद्द्यांभोवती फिरवत ठेवली गेली. काँग्रेसी सत्ताधाऱ्यांना त्याचा नीट प्रतिकार करता आला नाही. भाजप शिरजोर झाला. सत्तेत आल्यानंतर तर त्याला अधिक चेव आला. त्याने भारताला पुरातन युगात घेऊन जाण्याचा चंग बांधला. विमाने बांधण्यापासून ते कर्करोग बरा करण्यापर्यंतचे सर्व तंत्रज्ञान पूर्वी आपल्याकडे होतेच अशासारखे भ्रमजाल पसरवणे सुरु झाले. गेली अनेक शतके भारत गुलाम असल्याने हिंदूंचा तेजोभंग झाला अशी कथा रचण्यात आली. आता राममंदिर उभारून जणू हिंदू राजवटीचा झेंडा फडकवला जात आहे असे वातावरण उभे केले गेले आहे.

घातक

दुर्दैवाने या देशातील बहुसंख्य आणि बहुजन तरुण पिढी या प्रचाराला बळी पडते आहे. आज एकविसावे शतक चालू आहे. जगात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सची आणि चंद्रावर वस्ती करण्याची चर्चा चालू आहे. त्यावेळी भारतात मात्र एक राजकीय पक्ष मंदिर उभारणे हा आपला व देशाचा सर्वात मोठा पराक्रम असल्याचे सांगत आहे आणि या देशातील असंख्य लोकांना तसेच वाटते आहे हे खेदजनक आहे. हे मंदिर उभारण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची मदत झाली. मात्र हा निर्णयही वादग्रस्त आहे. एक तर हा निकाल देणारे न्यायाधीश नंतर काहीच दिवसात भाजपचे राज्यसभा खासदार कसे झाले हे अत्यंत रहस्यमय आहे. दुसरे म्हणजे बाबरी मशीद पाडण्याचे कृत्य गुन्हेगारी स्वरुपाचे होते हे मान्य करूनही ही जागा हिंदू गटाला बहाल करण्यात आली. वास्तविक हे गुन्हेगारी कृत्य करणाऱ्यांचा खटला आधी प्राधान्याने चालवला जायला हवा होता. त्यांना शिक्षा व्हायला हवी होती. मात्र ते काहीही घडले नाही व यापुढे घडण्याची शक्यता नाही. न्यायालयाने मंदिर उभारण्यासाठी काय काय करावे याचा आराखडाच जणू निकालपत्रात दिला होता. तेही करणे काहीसे आश्चर्यकारक होते. निकालात मशीद उभारण्याबाबतही एक सूचना केली गेली. मात्र तिची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने काहीही केलेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने हे मंदिर होत असताना निदान सरकारच्या या क्रियाशून्यतेची तरी दखल घ्यायला हवी होती. पण तेही घडण्याची शक्यता नाही. आता मंदिराच्या निर्माणासंदर्भात अधिकाधिक सरकारी कार्यक्रम आयोजित केले जात आहेत. नाशिकच्या मुक्त विद्यापीठात खुद्द कुलगुरुंच्या हस्ते होणारा पूजेचा सोहळा हे त्याचे एक उदाहरण आहे. मिडियादेखील भक्तिभावाच्या रंगात रंगून डोळ्यातून आसवे काढतो आहे. प्रभू श्रीरामांचे रामराज्य हे न्याय व पारदर्शकतेचे प्रतीक होते. आज जे चालू आहे ते घातक असे रामराजकारण आहे.