घटनेचे रक्षण

आंतरधर्मीय विवाहातील जबरदस्तीचे धर्मांतरण रोखण्याच्या हेतूने गुजरात सरकारने आणलेल्या नवीन कायद्यांतील काही तरतुदींना गुजरात उच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्थगिती दिल्याने प्रत्येकाला घटनेने दिलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याचे रक्षण झाले आहे. हा कायदा घटनाविरोधी असल्याने तो रद्द व्हावा अशी अनेक कायदा तज्ज्ञ तसेच सामाजिक कार्यकर्त्यांची मागणी होती. या प्रश्‍नी गुजरात उच्च न्यायालयात सुनावणी होत असताना न्यायालयाने आपल्या अंतरिम निकालात सदर कायद्यातील काही कलमांची अजिबात अंमलबजावणी करता कामा नये असे सांगून फार मोठा दिलासा सर्वच नागरिकांना दिला आहे. गेल्या काही वर्षांत हिंदुत्व राजकीय हेतूसाठी वापरण्याकरिता एक नवीन लव्ह जिहाद संकल्पना निर्माण करण्यात आली. भारतात अनेक धर्म असूनही यातील शब्दांची निवड पाहता त्यांचा रोख कोणत्या धर्माच्या दिशेने आहे हे लक्षात येते. पुन्हापुन्हा असत्य सांगत राहिल्याने ते जसे सत्य भासते, तसे लव्ह जिहादचे झाले. गुजरात सरकारने या आंतरधर्मीय व्यवहारावर जबरदस्तीच्या धर्मांतराला विरोध या नावाखाली नवीन कायदा आणला. 15 जून रोजी अधिसूचित करण्यात आलेला हा गुजरात धर्म स्वातंत्र्य दुरुस्ती विधेयक कायदा अंमलात येताच त्याला विरोध सुरू झाला. भाजपचे द्वेषमूलक हिंदुत्ववादी धोरण राबवणार्‍या उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश सरकारने देखील अशा प्रकारचे कायदे आणले. विवाह धर्मांतरण घडवून आणण्यासाठीचे कारण ठरता कामा नये, असे वरपांगी तार्किक व योग्य वाटत असले तरी या कायद्यातील काही तरतुदी व्यक्तिस्वातंत्र्य तसेच धर्म स्वातंत्र्याला बाधा आणणार्‍या आहेत. हिंदुत्ववादी विचारसरणीचा पुरस्कार करणारे भाजपा सरकारचे मुख्य हेतू हे प्रामुख्याने हिंदुत्ववादी गटांना अधिक कडवे बनवणे हे असून ते विशेषत: मुस्लिमांच्या तसेच इतर धर्माच्या विरोधात भडकावून साध्य केले जाते. त्यामुळे या कायद्याच्या नावाखाली अनेक जणांना छळाला सामोरे जावे लागेल हे सांगण्यासाठी ज्योतिषाची गरज नाही. तसेच यातून पोलीस यंत्रणा सरकार कशी राबवते अन् त्याचा कसा गैरवापर करते आणि त्यातून सर्वसामान्यांचे काय प्रकारचे छळ व हाल होतात हेही काही वेगळे सांगायला नको. कारण, त्याचे दाखले दररोज सगळीकडून मिळत असतात. त्यामुळे अनेक वर्षे संसार केलेल्या आंतरधर्मीय जोडप्यांना देखील याचा त्रास सहन करावा लागला असता. हे जाणून घेऊन गुजरात उच्च न्यायालयाने यातील काही कलमांवर बंदी आणली आणि ते अंतिम निकाल लागेपर्यंत अजिबात लागू करता कामा नयेत असा स्पष्ट आदेश दिला. या आदेशावर अद्याप राज्य सरकारची कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. तथापि अनेक लोकांनी मात्र घटनेच्या विरोधात असलेला कायदा असल्याचे सांगत या निकालाचे स्वागत केले. धर्माच्या नावावर राजकारण करून लोकांना कडवे आणि संकुचित बनवून हिंदू धर्माची सुद्धा बदनामी करण्यास मागेपुढे न पाहणार्‍या या शक्तींचे केवळ बहुमताच्या जोरावर असे घटना विरोधी कायदा करण्याचे प्रकार सुरू आहेत. त्याला अलिकडे घटनेच्या रक्षणार्थ ठामपणे उभे राहिलेल्या न्यायपालिकांनी कठोरपणे सामना केला आहे. यापुढेही होत राहावा त्यासाठी लोकांनीही न्यायालयाकडे दाद मागणे आवश्यक आहे. केवळ आंतरधर्मीय विवाह केला म्हणजे त्यांनी काहीतरी कटकारस्थान करूनच फशी पाडले असे म्हणता येत नाही. हा अंतरिम आदेश जारी करण्याचे कारण आंतरधर्मीय लग्न करणार्‍यांना तसेच केलेल्यांना नाहक त्रास होऊ नये, असे असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. याचा अर्थ न्यायालयाला ही कलमे लोकांना छळण्यासाठी, राजकीय हेतूने प्रेरित आहेत हे जाणवले आहे. विवाह एक व्यक्तीच्या आयुष्यातील एक महत्त्वाचा भाग असतो आणि ते एकत्रितपणे सुखदुःखासह जीवन व्यतीत करत असतात. त्यात प्रत्येकाची मर्जी महत्त्वाची असते. त्यामध्ये जर कोणी फसवणूक केली, जबरदस्ती केली, तर त्यासाठी घटनाबाह्य टोळ्यांनी सक्रीय होण्याचे कारण नाही. त्यासाठी कायदा आहे. आणि हा कायदा सुव्यस्थेशी संबंधित प्रश्‍न आहे. विवाहात गैरकृत्य होत असल्यास किंवा कोणी फसवले असल्यास किंवा त्यांच्यामध्ये वितुष्टाची कारणे असल्यास ते हाताळायला समर्थ कायदे आहेत. त्यासाठी समांतर यंत्रणा आणण्याचे काही कारण नाही. परंतु केवळ द्वेष आणि वाद निर्माण करूनच आपण सत्तेत राहू शकतो हे जाणूनच अशी पावले उचलली जातात. मात्र लोकांनी शहाणे होत अशा शक्तींना विरोध करत राहिल्यास त्याला आळा बसू शकतो, या निकालाने दाखवून दिले आहे.