तालिबानी आव्हान

अफगाणिस्तानमधून अमेरिकेने वीस वर्षानंतर आपले सैन्य मागे घेतले आणि मंगळवार 31 ऑगस्ट रोजी काबुलमधून शेवटचा अमेरिकन सैनिक बाहेर पडला. परंतु त्याच्या पंधरा दिवस आधी तालिबानने या देशातील बहुसंख्य भाग फारसा संघर्ष न करता ताब्यात घेतला तेव्हाच अफगाणिस्तान मध्ये भारताने केलेल्या राजकीय-आर्थिक तसेच सामाजिक गुंतवणूक तेथील स्थानिक लोकांच्या आकांक्षानुसार निरर्थक ठरली. तालिबानने आपले सरकार स्थापन करण्याची घोषणा केल्यानंतर पाकिस्तानचे मनोबल वाढणे, पाकिस्तानने सर्वप्रथम तालिबानला जाहीर पाठिंबा देणे आणि तालिबानच्या पुनरागमनातून अफगाणिस्तान परकीय शृंखलातून मुक्त झाला असे विधान करणे, या घटनांनी भारतापुढे आधीच आव्हानात्मक परिस्थिती निर्माण केली होती. तथापि देश म्हणून भारतातील केंद्र सरकार याबाबतीत मौन धारण करून होते. परराष्ट्रमंत्री जयशंकर हेच केवळ याबाबतीत अधून मधून त्रोटक माहिती देत असतात आणि कोणीही त्याबद्दल मोठी अथवा गंभीर प्रतिक्रिया दिलेली नाही. कारण येथे काहीशी पराभूतपणाची भूमिका असल्याने केवळ सेलिब्रेशनच्या गोष्टीत रस असलेल्या केंद्रातील सरकारला त्यावर बोलणे योग्य वाटले नसणार. मात्र जे आहे ते देशाला स्पष्टपणे सांगणे हे सरकारचे काम आहे. त्याबाबत आडपडदा ठेवणे किंवा लपवणे योग्य नाही. केवळ संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी अनेक दिवसांनंतर अफगाणिस्तान हे आव्हान आहे असे कबुलीवजा विधान केले होते. तालिबानला मान्यता देण्याविषयी त्यांच्याशी चर्चा सुरू आहेत, हेही खरे. परंतु अफगाणिस्तानवर तालिबानने केलेली कब्जा हे आव्हान आहेच, परंतु अन्य वेगळ्या प्रकारचे आव्हानही भारतापुढे आहे, याची दखल घ्यायला हवी. कारण तसे न केल्याने प्रश्‍न आपोआप सुटेल असे नाही. पहिली गोष्ट म्हणजे अलीकडेच तेथे आयसिसच्या उपस्थितीचा सुगावा काबुलमध्ये झालेल्या भीषण बॉम्बस्फोट मालिकेतून दिसला आहे. शंभर हून अधिक लोकांचे प्राण घेणार्‍या या हल्ल्याने तेथील परिस्थिती अधिक भीषण होऊ शकते हे दाखवून दिले आहे तसेच तेथे कोणत्या प्रकारच्या विध्वंसक शक्तींना स्थान मिळू शकते हेही स्पष्ट झाले आहे. आणि ते भारतासाठी योग्य नाही. तसेच या सगळ्या परिस्थितीत जागतिक शांततेसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संयुक्त राष्ट्रांचे मौन हे देखील अजून एक आव्हान देशापुढे आहे. भारताला पहिल्यांदाच संयुक्त राष्ट्र संरक्षण परिषदेचे अध्यक्षपद लाभले आहे आणि त्याद्वारे भारत या बाबतीत काय भूमिका घेतो हे कळणे आवश्यक आहे. मात्र केंद्र सरकार याबाबतीत दोलायमान स्थितीत दिसत असून त्याची कोणतीही ठाम भूमिका किंवा स्पष्ट मत कळत नाही. एक प्रकारे झालेल्या घटनांनी बिथरलेली परिस्थिती दिसते, ती चांगली गोष्ट नाही. देशाच्या अंतर्गत राजकीय मतभेद असणे वेगळे, परंतु एक देश म्हणून केंद्र सरकार जी भूमिका घेते त्याची चिकित्सा झाली तरीही अख्खे राष्ट्र म्हणून एक बनून उभे राहते, यात शंका नको. परंतु तशी स्पष्ट भूमिका घेऊन भारताने उभे राहणे आवश्यक आहे. कारण मंगळवारी शेवटच्या अमेरिकन सैनिकाने अफगाणिस्तानच्या बाहेर पाय ठेवल्यानंतर तालिबानने अमेरिकन सैनिकांच्या विडंबनात्मक अंत्ययात्रा काढल्या, त्याप्रसंगी कश्मीरी आझादी च्या घोषणाही उच्च स्वरात ऐकायला आलेल्या भविष्यकाळात या मोठ्या आव्हानाचा सामना देशाला करावा लागू शकतो. कारण केंद्र सरकारने काश्मीरच्या बाबतीत देशातील बहुसंख्य जनतेला खूष करण्यासाठी जो निर्णय घेतला, त्याचा गैरफायदा शेजार राष्ट्र घेईल याचा अंदाज केंद्र सरकारला असायला पाहिजे होता. परंतु केवळ निवडणुका जिंकणे आणि त्यासाठी सातत्याने द्वेषाची भावना जिवंत ठेवण्यामध्ये मश्गुल असलेल्या केंद्र सरकारला आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मोठे अपयश येताना दिसत आहे आणि एक देश म्हणून ती चांगली गोष्ट नाही. त्यामुळे आता संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा समितीत भारताला अध्यक्षाचे स्थान मिळाले आहे आणि त्याद्वारे तालिबानला भारतविरोधी कारवायांपासून रोखले पाहिजे. सोमवारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समितीच्या अफगाणिस्तान विषयक ठरावात भारताच्या या चिंतांचे प्रतिबिंब आहे, ही एक चांगली गोष्ट घडली आहे. मात्र पाकिस्तानच्या आजवरच्या धोरणानुसार छुपेपणाने कश्मीरमध्ये कारवाया करण्यासाठी अफगाणिस्तानची भूमी प्रशिक्षणासाठी वापरली जात असेल तर ते एक देश म्हणून आपल्याला परवडणारे नाही. आपली गेल्या तीन दशकांत तेथे अपरिमित हानी झालेली आहे. आता अजून नवे सुरुंग पेरू देणे आपल्याला परवडणारे नाही. त्यामुळे त्या आधीच ही भडकू शकणारी आग विझवण्यातच देशाचे हित आहे.