सत्य आणि सवाल

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड त्यांनी अलिकडेच एका कायदा महाविद्यालयाच्या वर्धापनदिनी दिलेल्या ऑनलाईन व्याख्यानात आज सर्वांच्या मनात असलेले काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत. या न्यायमूर्ती मुहम्मदअली करीम छागला स्मृती व्याख्यानात त्यांनी सत्य आणि सत्तेला करावयाचा सवाल याबद्दलची काहीशी आदर्शवादी मांडणी केली. ते म्हणाले की सत्याचा आग्रह धरणे, त्याद्वारे सत्तेला प्रश्‍न विचारणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. तसेच देशातील विचारवंत वर्गाने सवाल करण्यात पुढाकार घेतला पाहिजे, असे त्यांनी म्हटले आहे. सरकार जे सत्य मांडत आहे ते सत्य असेलच असे नाही, त्यामुळे याबद्दल त्यांनी सावध राहण्याचा सल्ला देत ही प्रदीर्घ मांडणी केली आहे. यातील सत्य, सरकार, कर्तव्य आणि सवाल या मुद्द्यांचा कधी नव्हे तो एकाच वेळी विचार करण्याची वेळ आज देशात आलेली आहे. कारण हे सगळेच शब्द आपला अर्थ आणि महत्त्व तसेच संदर्भ विसरून गेले आहेत. आता सत्य म्हणजे काय, या प्रश्‍नाचे उत्तर थेट तत्त्वज्ञानाशी जाऊन भिडते. कोणत्या देशाची जनता अशी तत्वज्ञ नसते, त्यामुळे त्यांना या मार्गावर पाठवणे हे निष्फळ आहे. कारण ते त्यांचे काम नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे, सरकारने सांगितलेले सत्य हे जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी असते. जे सांगावे लागते, ते राष्ट्रहिताला बाधा आणणारे आणि आपली सत्ता धोक्यात आणणारे सत्य टाळूनच जनतेला झेपेल इतपतच सत्य ते सांगू पाहते. बाकी सगळे पडद्याआड ठेवते. मात्र सध्याचे सरकार हे त्याही पलिकडे जाऊन ‘मॅनिफॅक्चर्ड ट्रूथ’ म्हणजे बनावट सत्य लोकांच्या माथी मारत असून त्यात ते खूप यशस्वी झालेले आहे. त्यात देशाचा इतिहास असो, पूर्वसुरींचे कर्तृत्व असो, राष्ट्रीय नेत्यांचे चारित्र्य असो किंवा स्वातंत्र्य लढ्यातील योगदान; त्याबद्दल आपले सत्य हे विद्यमान सरकार विशिष्ट हेतूने आणि आपली सत्ता कायम राहावी या कारणास्तव करत आहे. त्यासाठी त्यांनी सत्य आणि असत्य यांच्यामधली दरी इतकी बुजवून टाकलेली आहे की चांगले शिकलेले, सवरलेले लोकही यामध्ये फरक करू शकत नाहीत. व्हाट्सअपवर आलेले, गुगलवर दिसणारे सारे काही सत्य आहे असे मानणारा खूप मोठा वर्ग आज आपल्या देशात आहे. त्यामुळे या संदर्भात न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी केलेली सत्याची आणि सत्तेशी संबंधित टिपणी महत्त्वाची आहे. लोकशाही केवळ सत्याद्वारे मजबूत होऊ शकते. मात्र त्यासाठी जे लोकशाहीला बळकट करते ते सत्य लोकांपर्यंत नेणारी महत्त्वाची यंत्रणा म्हणजे प्रसारमाध्यमे. त्यात वृत्तपत्र, रेडिओ, दूरचित्रवाणी, समाजमाध्यमे आदींचा समावेश होतो. यापैकी बहुतेक नवीन माध्यमात कार्यरत प्रसारमाध्यमे ही व्यावसायिक नफेखोरी आणि राजकीय लाभ यात गुंतल्याने आपला मूळ सत्य सांगण्याचा धर्म विसरून गेले आहेत. तसेच समाजमाध्यमे ही असत्याला सत्याच्या नव्या पॅकेजमध्ये सादर करणारी, सोयीचे सत्य घडवून आणणारी फॅक्टरी बनलेली आहेत. त्यातल्या त्यात वृत्तपत्रे काही प्रमाणात आपले कर्तव्य पार पडत विश्‍वासार्हता जपून आहेत. निदान वर्तमानात तरी ही वस्तुस्थिती आहे, भविष्यकाळात काहीही सांगता येत नाही. पण वृत्तपत्रासाठी सुशिक्षित वर्ग लागतो. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे लोकशाहीला जसे बळकट करते तसेच सत्य सांगण्यासाठी ही माध्यमेही मुक्त असावी लागतात. तसेच चंद्रचूड यांनी आपल्या भाषणात, प्रसारमाध्यमे सरकारी लाभ, सरकारी जाहिराती आणि एकंदर जाहिरातीच्या दबावापासून मुक्त असलेली हवीत; तरच लोकशाही मजबूत होईल, असे म्हटले आहे. वृत्तपत्रातील महत्त्वाचे सवाल करणारे आवाज, सरकारचा विरोध करणारे पत्रकार यांची मुस्कटदाबी केली जात आहे. त्यामुळे त्यांनी केलेली मांडणी धाडसी व समयोचित असली तरी ती खूप आदर्शवादी वाटते. ती व्यवहार्य कशी होईल, हा सवाल कायम आहे. न्यायाधीशांनी आपल्या न्यायदानाच्या कामातून बोलले पाहिजे, तसेच देशातील नागरिकांनी सत्तेला सवाल केला पाहिजे, विचारवंतांनी व्यक्तीचे स्वातंत्र्य, अभिव्यक्तीचे व विचारांचे स्वातंत्र्य याचीही पताका उंच फडकवत ठेवली पाहिजे, असे म्हणणे सोपे असले तरी परिस्थिती कठीण आहे. अशा लोकांना न्याय व्यवस्थेने संरक्षण दिले पाहिजे आणि सरकारी जाचापासून त्यांचे रक्षण केले पाहिजे. त्यासाठी पोलीस व अन्य यंत्रणांचा जो काही गैरवापर केला जात आहे तो थांबण्यासाठी प्रयत्न करायला पाहिजेत. पण ते करणार कोण आणि कधी, हा प्रश्‍न आधी सुटला तरच वरील नव्या प्रश्‍नांना भिडता येईल.