कंगोरे जागतिक सत्तासंतुलनाचे 

अनिल आठल्ये (निवृत्त कर्नल)

एकविसाव्या शतकात भारत आर्थिकदृष्ट्या पाचव्या क्रमांकावर तर लष्करीदृष्ट्या तिसर्‍या क्रमांकावर आहे. ज्या गटात जाईल त्या गटाचं पारडं जड करण्याची क्षमता आज भारतात आहे. म्हणूनच भारताच्या भूमिकेकडे सर्व देशांचं लक्ष लागलं आहे. शीतयुद्ध काळाप्रमाणे अलिप्तवादाची भूमिका घेणं आज भारताला परवडणारं नाही. अमेरिका आणि रशियापैकी कोणत्या गटात गेल्यानं आपलं राष्ट्रीय हित साध्य होईल हे बघणं सध्या गरजेचं आहे.

भारत आणि रशिया किंवा पूर्वाश्रमीचा सोव्हिएत संघ यांच्यामध्ये गेल्या 75 वर्षांपासून अत्यंत निकटचे संबंध राहिले आहेत. संपूर्ण शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिका, पाकिस्तान आणि 1970 च्या दशकानंतर चीन यांची संयुक्त फळी भारतविरोधात तयार झाली होती. काश्मीर प्रश्‍नावर वेळोवेळी रशियानं आपला नकाराधिकार वापरुन राष्ट्रसंघात भारताची पाठराखण केली होती. 1971 च्या युद्धात अमेरिका आणि चीन हे दोघेही पाकिस्तानच्या बाजूने असताना केवळ रशियाच्या लष्करी पाठिंब्यामुळेच आपण बांगलादेश युद्धात पूर्ण विजय मिळवू शकलो. अशा प्रकारे भारत-रशिया संबंधांना एक महत्त्वाची सामरिक पार्श्‍वभूमी आहे. पडद्यामागे आणि गुप्तपणे रशियाने भारताला अंतरिक्ष संबंधांमध्ये, क्षेपणास्त्राच्या क्षेत्रात आणि आण्विक पाणबुडी निर्माण करण्याच्या क्षेत्रात भरीव मदत केली आहे. आजही भारताची 60 ते 70 टक्के लष्करी सामग्री रशियन बनावटीची आहे.
1992 मध्ये सोव्हिएत संघाच्या विघटनानंतर उर्वरित रशिया हा सामरिक दृष्टीनं कमकुवत झाला आणि त्याला आर्थिक पेचप्रसंगांना तोंड द्यावं लागलं. या काळात भारतानं रशियाला आर्थिक मदत पुरवल्याचा दाखला आहे. शीतयुद्धानंतरच्या बदललेल्या परिस्थितीत अमेरिका आणि चीनदरम्यान सामरिक स्पर्धा सुरू झाली. या बदलत्या परिस्थितीत भारतानं अलिप्त राहण्याची भूमिका घेऊन चीन आणि अमेरिका या दोघांशीही चांगले संबंध ठेवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यात विशेष यश आलं नाही आणि दोन वर्षांपूर्वी चीनने लडाख क्षेत्रात आगळीक करुन त्या प्रयत्नांना सुरुंग लावला. साहजिकच या स्थितीचा फायदा घेत अमेरिकेने भारताशी जवळीक साधली. आज भारताकडे विशेषत: हवाई दलात अमेरिकेची अनेक विमानं दाखल झाली आहेत. परंतु रशिया आणि भारत यांचे संबंध केवळ शस्त्रास्त्रांच्या आयातीपुरते मर्यादित नाहीत. भविष्यकाळात रशिया आणि चीन एकमेकांच्या फार जवळ आले तर भारतापुढे फार मोठं आव्हान उभं राहू शकतं. रशियाचं लष्करी तंत्रज्ञान आणि चीनची औद्योगिक आणि आर्थिक शक्ती एकत्र आल्यास ते देश अमेरिकेच्या जागतिक एकाधिकारशाहीला आव्हान देऊ शकतात.
चीन आणि रशिया यांच्यामध्ये आज कितीही जवळीक असली तरी भविष्यकाळात रशियाच्या पूर्वेकडील भागावर चीन आपला हक्क सांगण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दोन्ही देशांना भविष्यकाळातल्या या संघर्षाची पूर्ण जाणीव आहे. या जागतिक सत्तासंतुलनाच्या बदलाला सामोरं जाण्यासाठी भारताने प्रयत्नपूर्वक रशिया आणि पाश्‍चिमात्य देशांच्या संघर्षात मध्यस्थाची भूमिका घेतली आहे. यामुळेच राष्ट्रसंघात रशियाचा संपूर्ण विरोध करण्यापासून भारत आपला बचाव करत आला आहे. परंतु राष्ट्रपती पुतीन यांच्या युक्रेनवरील हल्ल्यानंतर पाश्‍चिमात्य देशांचं जनमत इतकं रशियाविरुद्ध गेलं आहे की भारताला अलिप्तपणाची भूमिका घेणं दिवसेंदिवस कठिण होत आहे.
बरोबर पन्नास वर्षांपूर्वी म्हणजे 1972 मध्ये अमेरिकेचे राष्ट्रपती रिचर्ड निक्सन आणि चीनचे सर्वेसर्वा माओे यांच्यात शांघाय करार झाला होता. या कुटनितीमागे कम्युनिस्ट गटात रशिया (सोव्हिएत संघ) आणि चीन यांच्यात दुफळी निर्माण करायची खेळी होती. ही चाल यशस्वी झाली आणि सोव्हिएत संघ जगात एकटा पडला. अखेरीस 1992 मध्ये त्याचा विलय झाला. आज बरोबर पन्नास वर्षांनंतर अमेरिकेच्या धोरणांमुळे रशिया आणि चीन एकत्र येत आहेत. भविष्यकाळात संपूर्ण जगावर अधिपत्य गाजवण्याची क्षमता त्यांच्यामध्ये निर्माण होवू शकते. रशियाला चीनच्या मगरमिठीत ढकलण्यास अमेरिकेचं विस्तारवादी धोरण कारणीभूत आहे. अथक प्रयत्न करुनही अमेरिकेचं रशियासंदर्भातलं धोरण बदलण्यात आपण अयशस्वी ठरलो. आज रशिया कच्चं तेल आणि खनिज संपत्ती निर्यात करुन जगत आहे. कम्युनिस्ट राजवटीत बदल झाल्यानंतरदेखील रशियामध्ये आर्थिकदृष्ट्या सुबत्ता येऊ शकलेली नाही. म्हणूनच रशियाच्या आसपासचे युक्रेन, जॉर्जियासारखे देश युरोपकडे आकृष्ट होत आहेत. सैन्यदलाच्या बळावर रशिया या देशांना आपल्या कह्यात ठेवू शकणार नाही, ही मात्र वस्तुस्थिती आहे.
आज रशियाची लोकसंख्या जेमतेम 20 कोटींच्या आसपास आहे आणि त्यात झपाट्याने घट होत आहे. जपानप्रमाणेच रशियाला कमी होणार्‍या लोकसंख्येचा प्रश्‍न भेडसावत आहे. अशा परिस्थितीत गेल्या दोन ते तीन दशकांपासून रशिया, चीन आणि भारत असा एक गट निर्माण केला गेला. त्यात भारताच्या दृष्टीनं बघायचं झालं तर भारत-चीन आर्थिक संबंध अत्यंत जवळचे आहेत. भारतीयांना ऐकून आश्‍चर्य वाटेल की बहुतांश शहरांमध्ये सुरू असलेले मेट्रो रेल्वेचे प्रकल्प चीनी यंत्रसामग्रीद्वारा अमलात येत आहेत. आजसुद्धा व्यापारी संबंधांमध्ये चीन हा भारताचा पहिल्या क्रमांकाचा सहकारी आहे. रशियाशी असलेल्या आपल्या लष्करी संबंधांबद्दल अवघ्या जगाला माहीत आहे. परंतु या तीन देशांचा हा गट सक्षम बनण्यात सगळ्यात मोठा अडथळा चीन-पाकिस्तान संबंधांचा आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून चीन भारताविरुद्ध पाकिस्तानचा एक प्यादं म्हणून उपयोग करत आहे. काश्मीर प्रश्‍नावरदेखील चीनने नेहमीच पाकिस्तानची पाठराखण केली आहे. थोडक्यात, भारताशी मैत्री वाढवायचे तर चीनला पाकिस्तानबरोबरच्या संबंधांमध्ये बदल करावे लागतील. मात्र हे न होण्याचं मुख्य कारण म्हणजे चीनच्या हिशेबात भारत महाशक्ती बनण्याच्या पात्रतेचा देश आहे की नाही याबद्दल साशंकता आहे. या चीनी धारणेचं मुख्य कारण म्हणजे भारतात अंतर्गत कलहाची परिस्थिती कायम राहणार, असा चीनचा होरा आहे. अशा अंतर्गत अशांततेच्या परिस्थितीत भारत लष्करी वा आर्थिकदृष्ट्या जगात मोठी सत्ता बनेल असं चीनला वाटत नाही. भारताच्या भविष्यकाळाबद्दल चीनचं मत बदललं आणि भारतात अंतर्गत ऐक्य निर्माण झालं तर चीन पाकिस्तानला दिली जाणारी मदत थांबवू शकतो. पाकिस्तानवर दबाव आणून त्या देशाला भारताशी मैत्रीचे संबंध ठेवण्यास चीन बाध्य करु शकतो. अशा प्रकारे भारत-चीन संबंध आणि भारत, रशिया आणि चीन या देशांचं एकत्र येणं हे भारतातल्या अंतर्गत परिस्थितीवर अवलंबून आहे. भौगोलिकदृष्ट्या चीनला समुद्राशी संपर्क साधण्यासाठी पाकिस्तानपेक्षा भारत हा देश जास्त संयुक्तिक आहे. सिक्कीममधून कोलकत्याला समुद्रमार्गे संपर्क ठेवणंं जास्त संयुक्तिक आहे. परंतु हे न होण्याचं मुख्य कारण म्हणजे भारत-चीन या देशांमध्ये असलेला परस्परविश्‍वासाचा अभाव.
अशा प्रकारे जागतिक स्तरावर दोन गटांपैकी एक गट निवडण्याचा दबाब भारतावर दोन्ही बाजूंनी येऊ शकतो. स्वातंत्र्यानंतर लगेचच शीतयुद्ध काळातदेखील अशाच प्रकारची परिस्थिती उद्भवली होती. त्यावेळी भारताने अलिप्तवादाची भूमिका घेऊन दोन्ही डगरींवर पाय ठेवण्याचे प्रयोग यशस्वी केले होते. परंतु शीतयुद्धकाळात आणि आजच्या परिस्थितीत एक महत्वाचा फरक आहे. या दोन गटांमधला एक गट म्हणजे चीन आणि काही अर्थानं रशिया हे भारताचे भौगोलिक शेजारी आहेत. खेरीज शीतयुद्ध काळात भारत आर्थिक आणि लष्करीदृष्ट्या अत्यंत कमकुवत होता. त्यामुळे जागतिक शक्तीसंतुलनात त्याचं महत्त्व नगण्य होतं. थोडक्यात, भारत कोणत्या गटात जातो याला अमेरिका किंवा सोव्हिएत संघ हे तितकंसं महत्त्व देत नसत. परंतु आज एकविसाव्या शतकात भारत आर्थिकदृष्ट्या पाचव्या क्रमांकावर तर लष्करीदृष्ट्या तिसर्‍या क्रमांकावर आहे. ज्या गटात जाईल त्याचं पारडं जड करण्याची क्षमता आज भारतात आहे. म्हणूनच भारताच्या भूमिकेकडे सर्व देशांचं लक्ष लागलं आहे. गेल्या आठवड्याभरात जगातल्या सर्व महत्त्वाच्या देशांचे प्रतिनिधी दिल्लीला भेट देऊन गेले.
शीतयुद्ध काळाप्रमाणे अलिप्तवादाची भूमिका घेणं आज भारताला परवडणारं नाही. दोन्हीपैकी कोणत्या गटात गेल्यानं आपलं राष्ट्रीय हित साध्य होईल हे आता बघणं गरजेचं आहे. नजिकच्या काळाचा विचार केला तर भारताला पाश्‍चिमात्य गटात जाणं सोयीचं वाटत आहे. परंतु दूरवरचा विचार केल्यास भविष्यकाळात चीन जागतिक महाशक्ती बनल्यास त्याला टक्कर देण्याची आर्थिक, लष्करी कुवत आणि राजकीय इच्छाशक्ती भारतात आहे का, हादेखील महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे.