चाकोरीबाहेरचं वनीकरण

 प्रा.डॉ. मुकुंद गायकवाड

योग्य मोबदला मिळणार असेल तर खर्च करुन आपला शेतकरीही डोंगरावर पाणी नेऊन वनखात्याला अपेक्षित असणारं क्षेत्र झपाट्यानं लागवडीखाली आणू शकेल. वनीकरण खात्याकडे बरीच जमीन पडीक आहे. ती शेतकर्‍यांना करार पद्धतीने दिली तर ते स्वत: खर्च करुन उपयुक्त फळझाडं आणि वृक्षजाती लागवडीसाठी पुढाकार घेतील याची मला खात्री वाटते. पण त्यासाठी चाकोरीतली धोरणं बदलायला हवीत.

पूर्वी पावसाळा जवळ यायच्या आधी म्हणजेच एप्रिल-मे महिन्यात   खेड्यापाड्यांमध्ये उघड्या-बोडक्या डोंगरांवर खड्डे खोदण्याचं काम वेगाने सुरू व्हायचं. यंत्र नसल्यामुळे त्या काळी मानवी श्रमाच्या सहाय्यानं आणि नंतर जेसीबीसारखी यंत्रं उपलब्ध झाल्यानंतर त्यांच्या सहाय्यानंं खड्डे आणि चर खोदण्याचं काम वेगानं होताना दिसायचं. मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये ही चळवळच थंडावल्याचं दिसत असून कुठेही वन खात्याचं अस्तित्व दिसत नाही ही शोकांतिका म्हणायला हवी.
पूर्वी उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये शेकडो वृक्ष लावणार असल्याचे फ्लेक्स बघायला मिळायचे. आता तेदेखील पहायला मिळत नाहीत. याचा अर्थ झाडं आणि वृक्ष लावण्याची मोहीम संपूर्ण देशातच थंडावली आहे, असं म्हणता येईल. खरं पाहता शेकडो वर्षांपासून शेतकरी आपल्या पद्धतीनं शेतातल्या बांधांवर आणि आपल्या मालकीच्या डोंगरांवर वनीकरण करत आला आहे. म्हणूनच आज कोणत्याही खेड्यामध्ये गेल्यानंतर मागच्या पिढीनं लावलेली आंबा, चिंच, जांभूळ यासारखी झाडं दिसतातच त्याचबरोबर कडूनिंब, वड आणि पिंपळासारखी सावलीची झाडंही दिसायची. आज मात्र वेगवेगळ्या कारणांमुळे परिस्थिती बदलली आहे. आंब्याच्या तसंच कडुनिंबाच्या झाडाला मोठ्या प्रमाणात खोडकिडीचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे जुन्या आंबराया आणि इतर फळझाडं नष्ट होताना दिसत आहेत. आता खेड्यांमध्ये कडुनिंबाची झाडंही अभावानं दिसतात.
यामागील महत्त्वाचं कारण म्हणजे आपलं वनीकरणाचं एकांगी धोरण. आज आपला भर फक्त झाडं लावण्यावर आहे पण रोगराई आणि किडीपासून झाडाचं संरक्षण करण्याची तरतूद वनीकरणाच्या कोणत्याही धोरणामध्ये समाविष्ट केलेली नाही. तसं झालं असतं तर ही मोठमोठी झाडं आणि वृक्ष सहज वाचवता आले असते. अद्यापही वनीकरण या विषयातले तज्ज्ञ किंवा वनीकरण संस्था या प्रश्‍नाकडे लक्ष द्यायला तयार नाहीत. केवळ ‘झाडे लावा’ असं आव्हान करुन अथवा हा एककलमी कार्यक्रम राबवून वनीकरण वाढणार नाही तर आहेत ती झाडं टिकवण्याच्या प्रयत्नाचा समावेशही या धोरणामध्ये असायला हवा. या दिवसांमध्ये कोकण आणि देशावरील सर्व प्रकारच्या जंगलांमध्ये प्रचंड वणवे लागतात. हे चित्र देशभर बघायला मिळतं. खरं पाहता वणवे थांबवणं ही फार अवघड बाब नाही. सध्या वनखात्याजवळ जेसीबी मशिनरी उपलब्ध आहे. त्याच्या साह्यानं दहा फूट रुंदीचं गवत खरडून काढलं, तसे पट्टे तयार केले तर वणवा अजिबात पसरत नाही. सलग गवत असलं तरच वणवा डोंगराच्या एका टोकापासून दुसर्‍या टोकापर्यंत सहजतेनं पसरतो. परंतु मधे मातीचे पट्टे असल्यास तो तिथेच रोखला जातो. मात्र वणवे रोखण्यासाठी हे तंत्र का वापरलं जात नाही हे समजत नाही.  
सध्या वनीकरण वाढवण्यासाठी जगातला प्रत्येक देश प्रयत्न करत आहे कारण पर्यावरणाचं रक्षण करण्यासाठी एक तृतियांश जमिनीवर वनीकरण असणं गरजेचं आहे, हे तत्त्व आजच नव्हे तर शेकडो वर्षांपासून ज्ञात आहे. या दृष्टीने प्रत्येक देशाने धोरण अवलंबलं की नाही हे पाहणं आणि त्याचा अभ्यास करणं महत्त्वाचं ठरतं. उदाहणार्थ, आपल्यापेक्षा मागासलेल्या थायलंड या देशाने एक अभिनव कल्पना राबवली. त्यांच्या शेजारील म्यानमार (ब्रह्मदेश) या देशात सागवानाला प्रचंड मागणी आहे, हे लक्षात घेऊन त्यांनी ऊती संवर्धन (टिशू कल्चर) तंत्रानं म्यानमारमधून चिन्माई इथे मोठ्या प्रमाणात उत्तम दर्जाचे साग वृक्षाचे नमुने आणून देशातले सगळे डोंगर साग वृक्षानं आच्छादित केले. ऊती संवर्धन तंत्रामुळे प्रयोगशाळेत मूळ वृक्षासारखे वृक्ष अगदी जलद गतीनं तसंच मोठ्या प्रमाणात निर्माण करता येतात आणि त्या प्रजातीमधले रोग अथवा किडीसारखे दोष घालवता येतात. म्हणूनच हे तंत्र आता भारतातही केळीची लागवड करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर वापरलं जात आहे. परंतु इतर फळझाडं आणि जंगली वृक्षांच्या बाबतीत मात्र आपण हे तंत्र वापरत नाही. त्यासाठी आपण प्रयोगशाळा निर्माण केलेल्या नाहीत. तसंच यासाठी बजेटमध्येही कोणतीही तरतूद केलेली दिसत नाही.
आपल्यापेक्षा मागासलेल्या दुसर्‍या काही देशांची उदाहरणंही इथे देता येतील. मलेशिया आणि इंडोनेशियामधल्या सरकारांनी  तेल्या माड (ऑईल पाम)च्या लागवडीला इतकं प्रोत्साहन दिलं की त्याच्या साह्यानं हे देश भारताला 75 हजार कोटी रुपयांचं पाम ऑईल निर्यात करतात. म्हणजेच वनीकरण करुन थायलंडने चांगल्या प्रकारचं साग निर्यात करुन परकीय चलन मिळवलं तर दुसर्‍या प्रकारचं वनीकरण करुन मलेशिया आणि इंडोनेशिया या देशांनी स्वत:ला समृद्ध केलं. आपल्याकडे केरळमध्ये, मध्य प्रदेशमधल्या सातपुडा पर्वतरांगांमध्ये ‘नागपूर साग’ या नावाने प्रसिद्ध असणारी जंगलं होती. त्यापेक्षा ‘मलबार साग’ उत्तम समजला जात असे. छोटू मेमन नावाच्या व्यक्तीच्या सहाय्यानंं ब्रिटिशांनी स्थानिक निलंगूर भागात याची प्रचंड प्रमाणात लागवड करुन घेतली होती. आज दिसणार्‍या पूर्वीच्या सागवानी इमारती नागपूर साग आणि मलबार सागाच्या वापरानं बांधल्या गेल्या आहेत. मात्र आज या भागांमध्ये सागाची वनं बघायला मिळत नाहीत. आपल्याला थायलंडमधून साग आयात करावा लागतो. एवढंच नव्हे तर, आपण बांबूही परदेशातून आयात करतो.
अमेरिकेसारख्या श्रीमंत देशाने आपल्याकडील वनीकरण कसं वाढवलं, मंदीचा संधीत उपयोग कसा करुन घेतला हे पाहणं अत्यंत महत्त्वाचं ठरतं. 1929 ते 1933 मध्ये अमेरिकेत प्रचंड मंदी आली होती. त्यावेळी तत्कालिन अध्यक्ष रुजवेल्ट यांनी शेतकर्‍यांना आवाहन केलं होतं की तुम्ही फळझाडं वा अन्य कोणत्याही झाडांचं वनीकरण करा आणि किती झाडांची लागवड केली याचा मला केवळ आकडा कळवा. त्याप्रमाणे कोणत्याही प्रकारचा अविश्‍वास न दाखवता ठरवलेली रक्कम तुमच्या खात्यामध्ये जमा होईल. हे वचन त्यांनी पाळलं. आज अमेरिकेत सुमारे 40 टक्के क्षेत्रावर वनीकरण दिसतं त्यामागे हे धोरण आहे. या बाबतीत आपल्याकडे शेतकर्‍यांना कोणीही जमेस धरत नाही. शेतकरी झाडं लावतो, सांभाळतो, जगवतो हे तत्त्वच आपल्या धोरणांमध्ये विसरलं गेलं आहे. केवळ वनखात्यानं हे काम करायचं आहे, यावर भर दिला जातो. त्यानुसार कार्यवाही केली जात असल्यामुळे आपल्याकडे काही विनोदही निर्माण झालेले आहेत. उदाहरणार्थ, दर वर्षी त्याच त्या खड्ड्यात झाडं लावण्याचा विनोद अनेक वृत्तपत्रांमध्ये येऊन गेला आहे. माहितीच्या अधिकारातंर्गत एका माणसानं वनखात्यानं किती खड्डे खोदले यासंदर्भात जाणून घेतलं असता, भारताच्या एकूण क्षेत्रफळापेक्षा दहा पट अधिक खड्डे खोदले गेले असल्याची माहिती पुढे आली आहे!
या सगळ्या परिस्थितीचा विचार करता सोप्यात सोप्या दोन गोष्टींमुळे वनीकरण होऊ शकेल असं मला वाटतं. वनीकरण खात्यातल्या कर्मचारीवर्गाला रोग आणि किडीमुळे मोठी झाडं कशी मरतात याचं ज्ञान देऊन शेतकर्‍याच्या शेतामध्ये अस्तित्वात असणारी झाडं वाचवण्यासाठी ही सेवा विनाशुल्क पुरवण्यात आली पाहिजे. यामुळे कीड आणि रोगग्रस्त झाडं वाचतील आणि त्यांना जीवदान मिळेल. तसंच शेतकर्‍यांनादेखील झाडं कशी वाचवावीत याचं प्रशिक्षण देता येईल. दुसरा मार्ग म्हणजे निरोगी, काटक, जलद वाढणारी फळझाडं आणि वृक्ष जाती ऊती संवर्धन तंत्रानं तयार करुन शेतकर्‍यांना कमी किमतीत उपलब्ध करुन दिल्यास ते आपल्या मालकीच्या सर्व बांधांवर आणि डोंगरांवर वनीकरण करुन त्याचं संरक्षण आणि संवर्धन करु शकतील. ऊती संवर्धनामुळे केवळ एक ते दोन वर्षांमध्येच त्यांना लाभ घेता येईल. अर्थातच यामुळे त्यांना लवकर उत्पन्न मिळेल आणि रस निर्माण होईल. जुन्या तंत्राने आंब्याची लागवड केल्यास फळं मिळण्यास दहा ते अकरा वर्षं थांबावं लागतं. पण ऊती संवर्धन आणि हाय डेन्सिटी तंत्रानं आंब्याची लागवड केली तर तोच आंबा दोन ते तीन वर्षांमध्ये फळं देऊ लागतो. म्हणूनच अधिक काळ थांबण्याची आवश्यकता भासत नाही. वनीकरण किंवा फळझाडं लागवड याला हलक्या जमिनीची आवश्यकता असते. आपल्याकडचे सगळे डोंगर तसेच आहेत. युरोपमध्ये सर्व डोंगरांवर वाईन जातीच्या द्राक्षाची लागवड करुन ते आच्छादित केले जातात. तशाच प्रकारे मोबदला मिळणार असेल तर स्वत: खर्च करुन आपला शेतकरीही डोंगरावर पाणी नेऊन वन खात्याला अपेक्षित असणारं क्षेत्र झपाट्याने लागवडीखाली आणू शकेल. वनीकरण खात्याकडे बरीच जमीन पडीक आहे. ती शेतकर्‍यांना करार पद्धतीने दिली तर ते स्वत: खर्च करुन उपयुक्त फळझाडं आणि वृक्षजाती लागवडीसाठी पुढाकार घेतील याची खात्री वाटते. पण त्यासाठी चाकोरीबध्द धोरणं बदलायला हवीत.