खाजगीकरणाची थेट खिशाला झळ !

जयंत माईणकर

‘सहा महिन्यांपूर्वी स्थापन झालेल्या एका स्टार-9 मोबिलिटी प्रा. लि. या कंपनीला ‘पवन हंस’ केवळ 211 कोटी रुपयांत विकण्यात येत आहे.  ‘ओएनजीसी’ने तसेच पवन हंसच्या कर्मचारी युनियनने तयारी दर्शवूनही त्यांना ‘पवन हंस’ खरेदी करण्याची अनुमती का देण्यात आली नाही? 

केंद्र सरकार आपल्या 13 सरकारी कंपन्यांची संपत्ती खाजगी कंपन्या भाड्याने देणार आहे. यामधून सरकार 6 लाख कोटी कमावणार आहे. सुरुवात गॅस पाईपलाईन पासून केली आहे. सामान्य जनतेने याकडे डोळस नजरेने पाहायला हवे. कारण याची थेट झळ तुमच्या खिशाला बसणार आहे.
 समजा तुमच्याकडे एक हॉटेल आहे पण ते चालवायला तुमच्याकडे पैसे नाहीत तर ते तुम्ही खाजगी कंपनीला चालवायला दिले. आता तुमचे हॉटेलही सुरू राहील आणि तुम्हाला भाडेही मिळत राहील. सरकारची नॅशनल मोनियझेशन योजना हेच सांगत आहे, हे सांगायला आणि ऐकायला चांगले वाटते. ही योजना प्रायोगिक तत्वावर काही ठिकाणी राबविण्यात आली त्या ठिकाणी काय स्थिती आहे हे जाणून घेऊया. खाजगीकरणनंतर तयार झालेले हबिबगंज हे पहिले रेल्वे स्थानक आहे. पूर्वी येथील प्लॅटफॉर्म तिकीट दहा रुपयांना मिळत होते. आता ते 50 रुपयांना मिळत आहे. या स्थानकात दररोज 40 हजार प्रवाशांची ये-जा असते. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार प्रवाशांसोबत त्यांचे 50 टक्के नातेवाईक येथे येत होते. पण आता हे लोक प्लॅटफॉर्मवर जाऊन निरोप न देता स्थानकाबाहेरच देत आहे. कारण प्लॅटफॉर्म तिकीट 50 रुपयांचे असल्याने त्यांना परवडत नाही. आता सरकार 400 स्थानकाची जबाबदारी खाजगी कंपन्यांना देणार आहे. 1400 किमी पर्यंत रेल्वे रूळही भाड्याने दिले जाणार आहेत. येथील सुविधा वाढतील पण दर 10 वरून 50 रुपये होणार आहे. सरकारने तेजस एक्सप्रेस खाजगी कंपनीला चालवण्यास दिली आहे. या गाडीचे जेवढी मागणी जास्त तेवढे महाग या धोरणाने दिले जाते. तेजस एक्सप्रेस तिकीट नियमितपणे 1700 रुपये आहे पण 23 नोव्हेंबर 2019 मध्ये लोकांना 4300 रुपयांचे तिकीट खरेदी करावे लागले. शताब्दी एक्सप्रेसमध्ये याच ठिकाणचे रेल्वे तिकीट 850 रुपयांना मिळत आहे. सरकार 90 गाड्या खाजगी कंपन्यांना देण्याच्या तयारीत आहे.
खाजगी कंपन्यांकडे गाड्या गेल्यास तिकीट दुपटीहून अधिक महाग होते. रेल्वेची संपत्ती भाड्याने देऊन सरकारला दिड लाख कोटी रुपये मिळणार आहेत. यापेक्षा जास्त पैसे सरकार रस्ते भाड्याने देऊन कमावणार आहे. ग्रेटर नोएडा ते आग्र्याला जोडणारा यमुना एक्सप्रेस वे आहे. याच्या देखभालची जबाबदारी खाजगी कंपनीला देण्यात आली असून ती कंपनी 350 रुपये टोल घेते तर इतर टोलवर याच अंतराचे 150 रुपये घेतात.
रेल्वे आणि रस्ते भाडेतत्वावर दिल्यानंतर विजेपासून सरकार सर्वात जास्त पैसे गोळा करेल. वीज, तार, खांब हे सर्व भाड्याने देऊन सरकार 45200 कोटी मिळवणार आहे. याचप्रकारे वीज तयार करणार्‍या कंपन्यांना खाजगी कंपन्यांच्या हातात दिले जाईल. त्यातून सरकारला 29832 कोटी रुपये मिळतील. टाटा, रिलायन्स आणि अदानी  या कंपन्या वीजनिर्मिती करत आहेत. यानंतर आहे तो म्हणजे तुमचा मोबाईल. 1994 नंतर सरकार स्पेक्ट्रमचा लिलाव करत आली आहे. 2016 च्या 4 जी स्पेक्ट्रमच्या लिलावात सरकारी कंपनी बीएसएनल बाहेर गेली होती. गेल्या तीन वर्षात जिओ, एअरटेल आयडियाच्या प्लॅनमध्ये 200 टक्के पेक्षा जास्त  वाढ झाली आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी 49 चा रिचार्ज 79 रुपये करण्यात आला आहे. अडीच लाख ग्रामपंचायतींना जोडणार्‍या भारतनेटला सरकार खाजगी हातात देणार आहे, अशी वंदता आहे. भारतात 286000 किमीची फायबर ऑप्टिक लाईन आणि 13500 मोबाईल टॉवर आहे. त्यातून सरकारला 35100 कोटी मिळणार आहेत. तसेच पाईपलाईन गॅससही खाजगी हातात जाणार आहे. त्याची सुरवात महाराष्ट्रातील दाभोळ ते बंगळुरू येथून होणार आहे. या भागात 10 दहा जिल्हे जोडलेलं असून 1 कोटी 60 लाख क्युबिक गॅस पुरवठा होत आहे. तसेच गुजरातच्या दाहेज ते दाभोळच्या पाईपलाईन खाजगी हातात जाईल त्यावरही हजारो लोकांचे जीवन अवलंबून आहे. पेट्रोल आणि डिझेल दरवाढीनंतर लोक सीएनजी आणि पीएनजीवर भर देत आहेत पण हीच संपत्ती खाजगी होणार आहे. सरकार 8154 किमी गॅस पाईपलाईन खाजगी कंपन्यांना भाड्याने देणार आहे. त्यातून 24462 कोटी मिळणार आहेत. त्यानंतर  त्यानंतर नंबर लागतो तो उड्डाण उद्योगाचा. 2022 मध्ये देवी अहिल्याबाई होळकर विमानतळ खाजगी कंपनीला दिले जाणार आहे. त्यानंतर वाराणसी,रायपूर, भुवनेश्‍वर, अमृतसर, चेन्नई, तिरुपतीसह 25 विमानतळ भाडेतत्त्वावर दिले जाणार आहेत.  त्यामधून सरकारला 20482 कोटी मिळणार आहेत. इतकेच नव्हे तर साईसारख्या क्रीडा संस्थाही खाजगी कंपनीकडे असतील. यासोबतच देशातील 8 मोठ्या हॉटेलांना भाड्याने दिले जाईल तसेच भाजीपाला आणि अन्नधान्य गोदाम, खाणी अर्बन रिअल इस्टेट संबंधित वस्तू देखील भाड्याने दिले जाईल, असं म्हटलं जातं.
 या यादीत पवन हंसचे नाव जोडले गेले आहे. ‘पवन हंस’ ही देशातीलच नव्हे तर दक्षिण आशियातील सर्वात मोठी हेलिकॉप्टर कंपनी आहे. उड्डाणाचा भरपूर अनुभव असलेली, ताफ्यात सर्वाधिक हेलिकॉप्टर असलेली ही कंपनी. त्याची 51 टक्के मालकी भारत सरकारकडे आहे, तर 49 टक्के तेल आणि नैसर्गिक वायू महामंडळाकडे (ओएनजीसी) ही संपूर्ण कंपनी घेण्याची ओएनजीसीची तयारी होती व तिने ती दर्शविली होती. एवढेच काय पवन हंस कंपनीच्या कर्मचारी संघटनेनेदेखील कंपनी विकत घेण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. तसा प्रस्तावही त्यांनी दिला होता. ‘सहा महिन्यांपूर्वी स्थापन झालेल्या एका स्टार-9 मोबिलिटी प्रा. लि. या कंपनीला ‘पवन हंस’ केवळ 211 कोटी रुपयांत विकण्यात येत आहे.  ‘ओएनजीसी’ने तसेच पवन हंसच्या कर्मचारी युनियनने तयारी दर्शवूनही त्यांना ‘पवन हंस’ खरेदी करण्याची अनुमती का देण्यात आली नाही? कंपनीचे मूल्यांकन का कमी केले गेले? 376 कोटी रुपये नफा अलीकडेपर्यंत मिळविणार्‍या कंपनीला केवळ 211 कोटीत का विकण्यात आले. या मालिकेत कदाचित आणखी काही कंपन्यांची भर पडेल, अस बोललं जातं. पण एकीकडे देशभक्तीचे नारे द्यायचे आणि दुसरीकडे राष्ट्रीय संपत्तीचे खाजगीकरण करायचे हे कोणते देशप्रेम असा सवाल उपस्थित होत आहे. तूर्तास इतकेच!