प्रा. डॉ. मुकुंद गायकवाड
ब्राझीलवरुन युरोपमध्ये फळं येऊ शकत असतील तर या बाजारपेठेचा फायदा स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करणार्‍या भारताला का घेता येऊ नये? त्यासाठी केवळ चांगली योजना आखण्याची गरज आहे. मागील चुका टाळून जगाच्या नव्या बाजारपेठेत नव्या ध्येयधोरणांनिशी उतरण्याची गरज आहे. हे साधलं तर नजिकच्या काळात शेतकर्‍यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याची मनीषा पूर्ण होण्यास अजिबात वेळ लागणार नाही.
जग हे एक खेडं झालं आहे. त्यामुळे इस्त्राईलमधल्या शेतकर्‍याप्रमाणे आपल्या शेतकर्‍याने पैसे मिळवण्यासाठी आता संपूर्ण जगाच्या बाजारपेठेवर नजर ठेवली पाहिजे. या संदर्भात सध्याचं उदाहरण बोलकं आहे. सध्या युक्रेन आणि रशियादरम्यान युद्ध सुरू आहे. युक्रेनला गव्हाचं कोठार म्हटलं जातं. युरोपियन तसंच आफ्रिकन देश गव्हाच्या पुरवठ्यासाठी युक्रेनवर अवलंबून असतात. तो पुरवठा बंद झाल्यामुळे या देशांनी गहू पिकवणार्‍या इतर देशांकडे मागणी करण्यास सुरूवात केली. तसा विचार करता अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियात जगात सर्वाधिक गहू पिकवला जातो. 1970 पर्यंत भारत गव्हाबाबत तुटीचा भाग असल्यामुळे अमेरिकेकडून गहू आयात केला जत असे. त्यासाठी ते सांगतील ती किंमत द्यावी लागायची. शरद पवार कृषीमंत्री असताना 2013-14 च्या सुमारास आपल्याकडे गव्हाची तूट निर्माण झाली होती. त्यावेळी आपण ऑस्ट्रेलियाकडून सोळा रुपये किलो या किमतीने गहू आयात केला होता. त्यावेळी आपल्याकडे गव्हाचा भाग आठ रुपये किलो होता. त्यावेळी शेतकर्‍याला विश्‍वासात घेतलं असतं आणि आठऐवजी 12 रुपयांचा भाव जाहीर केला असता तर शेतकर्‍याने इतर पिकं न घेता गहू पिकवून ही उणीव सहज भरुन काढली असती. कारण गहू हे पीक साडेतीन ते चार महिन्याचंच आहे.
अलिकडे युद्ध सुरू झाल्यापासून भारताने युरोपियन आणि आफ्रिकन देशांना गहू पुरवण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी गहू फक्त व्यापारी आणि सरकारी गोदामांमध्येच होता. महागाई वाढू नये म्हणून सरकार आपल्याकडील गहू निर्यात करु शकलं नाही. या पार्श्‍वभूमीवर व्यापार्‍यांनी संधीसाधूपणा केला आणि पैसे मिळवले. तसा विचार करता मॅक्सिकन गव्हाच्या जाती आपल्याला उपलब्ध झाल्या नसत्या आणि त्यांच्याकडून सांगेल त्या किमतीला बी विकत घेतलं नसतं तर या देशामध्ये गव्हाची क्रांतीच झाली नसती. त्याचा सर्वात जास्त लाभ युक्रेननं उठवला होता. त्यामुळेच ते युरोप आणि आफ्रिकेच्या बाजारपेठेवर कब्जा करु शकले. यासंबंधी मुद्दाम एक वेगळं उदाहरण देतो. आंबा (मॅन्जिफेरा इंडिका) ही भारताने जगाला दिलेली देणगी आहे. तसा विचार करता या फळाच्या निर्यातीत भारत सर्वप्रथम असायला हवा. परंतु त्याचा फायदा इस्त्राईलने उठवला. या देशाने युरोप, अमेरिकेच्या लोकांच्या आंबा खाण्याच्या पद्धतीचा अभ्यास केला. ते लोक आपल्यासारखे रस काढत नाहीत तर सफरचंदासारख्या फोडी करुन आंबा खातात. आपल्याला गोड आंबा खाण्याची सवय आहे तर त्यांना आंबटगोड चवीचा आंबा आवडतो. हे लक्षात घेऊन इस्त्राईलने आंब्याच्या जाती निर्माण केल्या, त्यांची नावं ‘हेडन’, ‘केंट’, ‘टॉमीअ‍ॅक्निन्स’, ‘कीट’ आदी ठेवली आणि जगामध्ये आंबा निर्यातीत एक नंबर मिळवलाच, त्याचबरोबरच यातून सर्वाधिक पैसेही मिळवले.
महाराष्ट्रातलं आणखी एक उदाहरण लक्षात घेण्यासारखं आहे. आधी आपण द्राक्षं निर्यात करत नव्हतो. द्राक्षाखालील क्षेत्रही कमी होतं. परदेशातील गिर्‍हाईकांना आवडतात त्या जातीही आपल्याकडे नव्हत्या. परंतु महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाने जगभर प्रवास करुन, अभ्यास करुन आज युरोपमध्ये ‘महाग्रेप’ या ब्रँडखाली द्राक्षाची भरपूर निर्यात केली आहे. भारताच्या एकूण द्राक्षनिर्यातीचा विचार करता महाराष्ट्राच्या द्राक्ष निर्यातीचा आकडा हाच देशाच्या निर्यातीचा आकडा आहे. त्यामुळे आज शेतीधंद्यात सर्वात पैसेवाला अथवा श्रीमंत माणूस कोण, असा प्रश्‍न विचारला तर फक्त द्राक्ष निर्यातदाराचं नाव येतं. तसा विचार करता आखातातले श्रीमंत देश, युरोप, जपान, हाँगकाँग, सिंगापूर हे श्रीमंत देश भारतापासून जवळच्या अंतरावर आहेत. हे देश आयात करतात त्या सर्व वस्तू आपल्या देशात निर्माण होतात. भारतात पिकांचे तीन हंगाम आहेत, जे जगात कुठेच पहायला मिळत नाहीत. उदाहरणार्थ खरीप, रब्बी आणि उन्हाळी या तिन्ही हंगामात आपण हवी ती पिकं घेऊ शकतो. युरोपचं उदाहरण बघता या देशांना सेंद्रिय अन्नाची फार गरज आहे. त्यासाठी ते जास्त किंमत देण्यास तयार असतात.
महाराष्ट्राचा विचार केला तर आपल्याकडे 81 टक्के क्षेत्र पावसाच्या पाण्यावर आधारित आहे. या क्षेत्रातल्या उत्पादनांसाठी कोणताही शेतकरी रासायनिक खतं वा रासायनिक औषधांचा वापर करत नाही. पिकांचे हे नमुने कोणत्याही प्रयोगशाळेत तपासले तर त्यात रासायनिक अंश दिसत नाहीत. म्हणून एखादी कंपनी स्थापून, महाग्रेपसारखं ब्र्रँडनेम देऊन हा माल युरोपला निर्यात केला तर शेतकर्‍यांना अमाप पैसा मिळू शकतो. हे देश मांसाहारी आहेत. आपल्याकडील धनगर शेळ्या-मेंढ्या पाळतात त्या कोकणच्या सह्याद्री पर्वतात चरायला नेतात. केवळ पावसाळ्याचे चार महिने ते त्यांना कोरडवाहू भागात आणतात. त्यांना कोणत्याही प्रकारची रासायनिक खतं आणि औषधं वापरलेला चारा खाऊ घालण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही. म्हणूनच या जनावरांच्या मांसाची तपासणी कोणत्याही प्रयोगशाळेत केली तर कोणत्याही रासायनिक घटकांचा अंश मिळण्याचा प्रश्‍न निर्माण होत नाही. म्हणजेच आपल्याकडे ही निसर्गिक उत्पादनं असतानाही केवळ संघटना नसणं आणि यासंदर्भात जाहिरात नसणं यामुळे हे मुद्दे शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचतच नाहीत. हे शेतकरी वैयक्तिकरित्या प्रयत्न करु शकत नाहीत, कारण ते दोन ते पाच एकर जमीन असणारे उत्पादक आहेत. त्यांच्याकडे कोणतीही यंत्रणा नाही तसंच भांडवलही नाही.
इस्त्राईलने या समस्येवर तोडगा काढला. त्यांची सर्व निर्यात एका कंपनीमार्फतच केली जाते. या कंपनीचं नाव आहे ‘अ‍ॅग्रेस्को’. या कंपनीत सरकारचे 49 टक्के तर शेतकर्‍यांचे 51 टक्के शेअर्स असतात. त्यामुळे कंपनीवर शेतकर्‍यांची मालकी असते. सरकार केवळ चांगले रस्ते, वाताकुलन यंत्रणा असणारी वाहनं, शीतगृह आणि मालवाहू विमानं पुरवतं. त्याचबरोबर सरकारी तज्ज्ञही कोणत्या मालाला कधी जास्त भाव असणार आहे, याचा अभ्यास करुन शेतीविषयक धोरण निश्‍चित करतात आणि संधीसाधूपणा दाखवत जास्तीत जास्त पैसा मिळवतातच; त्याचबरोबर त्या देशाची गरजही पूर्ण करतात. उदाहरणार्थ गेले काही महिने पाकिस्तान आणि श्रीलंका या देशांमध्ये महागाई इतकी वाढली की त्याच्या प्रभावाने तिथली सरकारं कोसळली. आपल्याकडे ‘अ‍ॅग्रेक्सो’ सारखी कंपनी असती तर या दोन्ही देशातल्या नागरिकांना आवश्यक असणारा माल निर्यात करुन आपल्या देशातल्या शेतकर्‍यांना किती तरी पटीनं अधिक पैसा मिळाला असता. रशियाचं विघटन झालं त्यावेळी अन्नटंचाईचा फायदा करुन घेत हे साधता आलं असतं. तेव्हाही शेतकर्‍यांना भरपूर पैसा मिळाला असता. महत्त्वाचं म्हणजे भारताच्या या पुढाकाराने तिन्ही देशांमधली सरकारं वाचू शकली असती.
आपल्याकडील शेतीधंद्याला समृद्धी न येण्यामागील एकमेव कारण म्हणजे आपल्या घटनेप्रमाणे शेती हा राज्य सरकारच्या अख्यतारित येणारा विषय आहे. इस्त्राईलप्रमाणे तो केंद्र शासनाचा विषय असता तर इथेही ‘अ‍ॅग्रेक्सो’सारखी कंपनी निर्माण करता आली असती. या माध्यमातून शेतकर्‍यांना पैसा मिळाला असता तर कर्जमाफीसारख्या अन्य धोरणांची गरजही उरली नसती. भारतामध्ये 65 टक्के समाज शेतीवर अवलंबून आहे. यंदा भारत स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव सादरा करत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर शेतकर्‍यांसंबंधी वेगळं धोरण राबवून शेतकर्‍यांना अधिक पैसे मिळवून दिले तर त्यांना ‘अमृत’ मिळाल्याचं समाधान लाभेल. महाराष्ट्र हे डोंगर-दर्‍यांचं राज्य आहे. इथली जमीन हलकी आहे. अशी जमीन फळझाडांसाठी अत्यंत उपयुक्त असते.
याचा विचार करुन मध्यंतरी महाराष्ट्र सरकारने एक योजना आखली होती आणि त्यामुळे शेतकर्‍यांनी भरपूर प्रमाणात डाळींब आणि इतर फळझाडं लावली होती. मात्र शेतकर्‍यांकडे निर्यातीची संघटना नसल्यामुळे त्यांनी उत्पादित केलेला माल नीट विकला जात नाही. याच कारणाने सरकारची ही योजनाही फसली. ब्राझीलवरुन युरोपमध्ये फळं येऊ शकतात तर या बाजारपेठेचा फायदा अमृतमहोत्सव साजरा करणार्‍या भारताला का घेता येऊ नये? त्यासाठी केवळ चांगली योजना आखण्याची गरज आहे. मागील चुका टाळून जगाच्या बाजारपेठेत नव्या ध्येयधोरणांनिशी उतरण्याची गरज आहे. हे साधलं तर नजिकच्या काळात शेतकर्‍यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याची पंतप्रधानांची मनीषा पूर्ण होण्यास वेळ लागणार नाही.