भास्कर खंडागळे
देशाने यापूर्वीही लहरी मोसमी पावसाचा अनुभव घेतला आहे. अनेकदा दुष्काळही अनुभवले आहेत; परंतु यंदासारखा लहरीपणा अनुभवाला आला नव्हता. पावसाचं हे बिघडलेलं ताळतंत्र देशभर दिसत आहे. त्यामुळे पीकपद्धतीत बदल होत आहेत. आता हंगाम लांबणीवर पडत चालले आहेत. परिणामी, शेतकरीच नाही, तर बँका, सरकार, सामान्य नागरिकांनाही पुरेशा आणि वेळेवर न आलेल्या पावसाची किंमत मोजावी लागत आहे.
स्कायमेट, भारतीय हवामान विभागासह अन्य अनेक संस्थांनी भारतात 106 टक्के पाऊस पडेल, असा अंदाज व्यक्त केला होता. जून, जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या चार महिन्यांमध्ये विभागनिहाय कुठे, किती पाऊस पडेल, हे या अंदाजात नमूद करण्यात आलं होतं. अंदाज व्यक्त करणार्‍या संस्थांमध्ये पाऊस लवकर सुरू होईल की उशिरा, यावरून काहीसे मतभेद झाले होते; परंतु जून महिन्याच्या सरासरी पावसाच्या आकडेवारीत साम्य होतं. या वर्षी अंदमानमध्ये पावसाचं आगमन वेळेआधी झालं. केरळमध्ये मान्सून दाखल झाला. त्यानंतर त्याने महाराष्ट्राकडे आगेकूच सुरू केली तर अचानक पाकिस्तानमध्ये तयार झालेल्या हवामान पोकळीने पावसाची वाटचाल थांबली. संपूर्ण देशभराचा विचार केला तर ईशान्येकडील काही राज्यं वगळली तरी देशात कुठेही पूर्वीसारखा समाधानकारक पाऊस झालेला नाही. महाराष्ट्रातही दक्षिण कोकणपट्टी आणि विदर्भाचा काही भाग वगळला तर पाऊस विस्कळीत स्वरुपात आहे. मुंबई, पुण्याजवळची धरणं या काळात ओसंडून वाहत असतात. तिथे आता पाणीकपातीची वेळ आली आहे, यावरून परिस्थिती किती चिंताजनक आहे, हे लक्षात यायला हरकत नाही. गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, तमिळनाडूसारख्या राज्यांमध्येही अद्याप अपेक्षित पध्दतीचा पाऊस पडलेला नाही. महाराष्ट्रात एक किलोमीटर परिसरात पाऊस तर दुसरा एक किलोमीटर कोरडा असं चित्र आहे. सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यावर पाऊस पडता झालेला नाही. गेल्या आठवड्यात सुरुवातीला बर्‍याच ठिकाणी कमी अधिक प्रमाणात पावसानं हजेरी लावली होती; पण आता पावसाचा जोर कमी झाला आहे. ऊन-सावली आणि हलक्या सरी असं चित्र राज्यातील काही भागात पाहायला मिळत आहे.
जूनमध्ये 207 मिलीमीटर पावसाची अपेक्षा होती; प्रत्यक्षात मात्र 85.6 मिलीमीटर म्हणजे केवळ 41 टक्के पाऊस झाला आहे. खरीप हंगामाचं भवितव्य हे पावसावरच अवलंबून असतं. म्हणून याचा सगळ्यात जास्त परिणाम शेतकर्‍यांवर होत आहे. साधारणत: जूनच्या मध्यापर्यंत 54 लाख हेक्टरमध्ये पेरणी पूर्ण व्हायला हवी होती; पण पावसाअभावी पेरण्यांवर परिणाम झाला आहे. समाधानकारक पाऊस नसल्याने शेतकर्‍यांना पेरण्या करता येत नाहीत, हात आखडता घ्यावा लागतो. यंदा 12 टक्के पेरणी झाली आहे. गेल्या वर्षी या तारखेपर्यंत 31 टक्के पेरणी झाली होती. म्हणजेच पेरण्यांचा टक्का घसरला आहे. काही ठिकाणी पहिल्या पावसातच शेतकर्‍यांनी पेरण्या केल्या होत्या; परंतु नंतर पावसाने दडी मारली. आता दुबार पेरणी करावी लागणार आहे. आपल्याकडे जूनच्या अखेरीपर्यंत मूग आणि उडदाची आणि 15 जुलैपर्यंत सोयाबीन आणि इतर पिकांची पेरणी चालत असते; परंतु अजूनही वार्‍याची दिशा आणि पावसाचा वेग समाधानकारक नाही. त्यामुळे पाऊस कधी होईल, त्यानंतर वापसा होऊन पेरणी कधी होईल, याबाबत काहीच सांगता येत नाही. त्यामुळे आता मूग आणि उडीद तर हातातून गेल्यासारखंच आहे. शिवाय कमी काळात जास्त पाऊस झाला, तरी तो उपयुक्त नसतो. विदर्भाच्या काही भागात झालेलं पावसाचं नुकसान पाहिलं तर ते लक्षात येतं. कमी वेळात जादा पाऊस झाला तर पडणार्‍या पावसाचं पाणी वाहून जातं. भूगर्भातल्या पाण्याची पातळी वाढत नाही. शेतामध्ये तीन ते चार इंच ओल निर्माण होत नाही तोपर्यंत पेरणी करणं धोकादायक ठरू शकतं.
आता दुबार पेरणीचं संकट शेतकर्‍यांवर येऊ शकतं, ते परवडणार नाही. काही ठिकाणी पेरणीला उशीर झाल्याने शेतकरी कडधान्य बाजूला ठेवून थेट कापूस आणि सोयाबीनवर भर देत आहेत. कापसाला मिळालेल्या दरामुळे यंदा क्षेत्र वाढेल, असा अंदाज होता; पण पावसाने पेरणीचं गणित बिघडवल्याने सोयाबीनचं क्षेत्र वाढणार आहे. पुण्याच्या विविध उपनगरांमध्ये अघोषित पाणीकपात सुरू असतानाच संपूर्ण शहरात पाणीकपात लागू होण्याची शक्यता आहे. जूनमधला अत्यंत अपुरा पाऊस, खडकवासला धरणसाखळीत कमी झालेला पाणीसाठा यामुळे चिंताजनक स्थिती निर्माण झाली आहे. नाशिकला पाणीपुरवठा करणार्‍या गंगापूर धरणात 15 दिवस पुरेल एवढाच पाणीसाठा शिल्लक राहिल्याचं चित्र पहायला मिळालं. पीक कर्जाचं वाटप हा प्रत्येक हंगामात चर्चेचा विषय असतो. खरीप आणि रब्बी हंगामात शेतकर्‍यांची अडचण होऊ नये म्हणून पीक कर्जाचं वाटप केलं जातं. यावरील व्याजात तर सूट असतेच; पण ऐन गरजेच्या वेळी ही रक्कम शेतकर्‍यांना कामी येते. यामुळे दर वर्षी शेतकरी पीक कर्जासाठी धावपळ करताना दिसतात; मात्र शासनाने वारंवार आदेश/सूचना देऊनही बहुतांश बँका पीक कर्जवाटपासाठी फारशा उत्सुक नसतात. पीक कर्जासाठी शेतकरी बँकांचे हेलपाटे मारतात; मात्र चपला झिजवण्यापलिकडे त्यांच्या हाती काहीच येत नाही.
यंदाचं चित्र मात्र वेगळं आहे. पुरेशा पावसाअभावी खरिपातल्या पेरण्यांना पूर्ण क्षमतेने सुरवात झालेली नाही, शिवाय करण्यात आलेल्या धूळपेरणीचीही उगवण झालेली नाही. अशा प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये कर्जाचा डोंगर कशाला? या धारणेने शेतकरी पीककर्जाकडे स्वत:हून पाठ फिरवत आहेत. विनाकारण कर्ज काढून अदा कसं करायचं, असा सवाल आहे, तर दुसरीकडे नव्याने कर्जप्रकरण करायचं म्हटल्यावर थकबाकी अदा करावी लागते. पूर्वमोसमी पावसाने रानं थंड झाली. पेरणीपूर्व मशागतीने वेग घेतला. हवामान खात्याने यंदा 106 टक्के पावसाचा अंदाज जाहीर केला. यंदाचा खरीप हंगाम खूपच चांगला चालेल, असं सर्वसाधारण लोकमानस तयार होत असताना राज्याच्या अनेक भागात पावसाने हुलकावणी दिली आहे. याचा परिणाम एकूणच खरीप हंगामावर होणार आहे. राज्यात यंदा बियाण्याची मागणीएवढी उपलब्धता नसताना पाऊस लांबल्याने शेतकर्‍यांच्या चिंता खूप वाढल्या आहेत. हक्काच्या पेरणीचे दिवस निघून गेल्याने उशिरा पेरणी झाल्यास सोयाबीन, कडधान्य काढणीच्या वेळी पावसाने नुकसानीची धास्ती वाढली आहे. यामुळे सोयाबीनच्या क्षेत्रावर मोठा परिणाम होईल. भरडधान्य आणि कडधान्याच्या क्षेत्रात काही अंशी वाढ होईल. तसंच तेलबियांच्या उत्पादनावरही मोठा परिणाम होईल.
महाराष्ट्रातलं सिंचनाखालील क्षेत्र 21 टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही. म्हणजे 80 टक्क्यांहून अधिकेतर शेती ही पावसावर अवलंबून आहे. यापैकी भात, सोयाबीन आणि कापूस ही पिकं पावसावर अवलंबून आहेत. त्यामुळे यंदा लांबलेल्या पावसाचा या पिकांवर मोठा परिणाम होणार आहे. पुन्हा अचानक मोठा पाऊस सुरू झाल्यास पेरण्या लांबणीवर पडण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे. यंदाच्या आजवर व्यक्त झालेल्या अंदाजापेक्षा पावसाची सुरुवात तरी नीट झालेली नाही. यापुढे तो कसा राहील, याचा अंदाज व्यक्त करणं शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचं आहे. त्यावर शेतकर्‍यांना आपल्या पीक नियोजनात बदल करावे लागणार आहेत. लांबलेला पाऊस, लांबलेली पेरणी आणि अचानक झडीचा पाऊस सुरू झाल्यास होणारा खोळंबा आणि जमिनीवर पडणारं दडपण यामुळे पिकाच्या उगवणीवरही परिणाम होईल. पेरणी आणखी पुढे गेल्यास कमी कालावधीत येणार्‍या काही वाणांचा विचार करावा लागणार आहे. बियाणे उद्योगामध्ये कोट्यवधीचा व्यापार होतो. हा व्यापार सगळयाच पावसाच्या अंदाजावर चालतो. पुन्हा अंदाजाप्रमाणे पाऊस झाला नाही तर त्याचा विपरीत परिणाम या बाजारावरही होतो.
लोकांची मानसिकता, बाजारभाव आणि या आधीच्या वर्षांमध्ये झालेलं पेरक्षेत्र याचा विचार यासाठी केला जातो. पावसाने सर्व उद्योगांवर असा परिणाम केला आहे. खरीप हंगाम वाया गेला तर रब्बी हंगाम आहे; परंतु रब्बीखालचं क्षेत्र तुलनेने कमी असतं. शिवाय खरीप हंगामात येणारी पिकं रब्बीमध्ये येत नाहीत. त्याचा एकूण परिणाम बाजारातल्या उपलब्धतेवर आणि नंतर भावावर होत असतो. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेला पावसाची चिंता असते. पाऊस पडला नाही तर महागाई वाढणार हे समीकरण ठरलेलं आहे. महागाईचा विळखा घट्ट होत असताना पावसाने तरी त्यात भर घालू नये, अशी प्रार्थना आता सरकार, रिझर्व्ह बँक आणि सामान्य नागरिक करत असतील.