महाराष्ट्र – बिहार, उत्तर प्रदेशाहूनही वाईट

नीरज हातेकर

चार निकष सोडले तर बाकी सगळ्या निकषांबाबत उतार प्रदेश ची स्थिती महाराष्ट्रा पेक्षा उजवी आहे किंवा तेवढीच आहे. बिहार हे 45820 ( म्हणजे साधारण महाराष्ट्र इतकीच) गावे असलेले राज्य आहे. पण बहुसंख्य निकषांवर बिहारची कामगिरी सुद्धा महाराष्ट्रापेक्षा उजवी आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार ह्याना बिमारू, मागासलेली म्हणून हिणवायची प्रथा महाराष्ट्रात आहे, पण ग्रामीण सुविधा बाबत तरी परिस्थिती उलटी दिसते.

कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा: ग्रामीण महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधांचा तुलनात्मक अभ्यास. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा कळीच्या असतात. रस्ते, सिंचन, पिण्याचे पाणी, सांडपाणीनिचरा, प्राथमिक शिक्षण, रोजगार शिक्षण, रेशनिंग, वित्तीय सुविधा, आरोग्यविषयक सुविधा जितक्या उत्तम तितके ग्रामीण जनतेचे आणि अर्थव्यवस्थेचे आरोग्य उत्तम. ह्या सुविधा पुरवणे हे राज्य सरकारचे प्राथमिक काम. ह्यातले बरेचेसे विषय ग्रामपंचायतीच्या अखत्यारीत येत असले तरी राजकीय लोक नेतृत्व पुरवत असतात. ते सत्ताधारीच असले पाहिजेत असे नाही. विरोधी पक्षात असलेल्या नेतृत्वाची सुद्धा आपापल्या भागात स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर चांगलीच पकड असते. सक्षम राजकीय व्यवस्था असेल तर लोकांपर्यंत त्याचे फायदे नेईल. नाहीतर आपल्याच मतदार संघात, आपल्याच जवळच्या लोकात हे फायदे जिरून जातील. राजकारणी लोकांच्या बरोबरीने नोकरशाही सुद्धा ह्या बाबत जबाबदार असतेच. राजकारणी लोक आणि नोकरशाह टीम म्हणून कार्यरत असावेत आणि त्यांनी आपल्या आपल्या जबाबदार्‍या सांभाळून विकास लोकांपर्यंत न्यावा हि अपेक्षा. म्हणून आजवरच्या राजकारणी लोकांच्या आणि नोकरशहाच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करायचे असेल तर ग्रामीण पायाभूत सुविधांची परिस्थिती तपासून पाहणे आवश्यक. ह्या निकषावर आजचा महाराष्ट्र कुठे आहे? विशेषतः तो इतर राज्यांच्या तुलनेत कुठे आहे? हे तपासून पाहण्यासाठी आम्ही गाव पातळीवरच्या आकडेवारीचा अभ्यास केला. हा अभ्यास करताना एखाद्या गावाला वंचित म्हणण्यासाठी पायाभूत सुविधाशी निगडीत 19 स्वतंत्र निकष ठरवले. ह्यातील काही निकषांबाबत शासनाचे स्वतंत्र निकष असतात. उदा ठराविक लोकसंख्येमागे इतक्या प्राथमिक शाळा वगैरे स्वरूपाचे हे निकष असतात. आदिवासी क्षेत्रात आणि उर्वरित महाराष्ट्रात हे निकष वेगळे असतात. त्यामुळे एखाद्या गावात शाळा आहे कि नाही हे तपासताना वरील निकष लक्षात ठेवावे लागतील. पण आम्ही निकष निवडताना मुद्दामच इतके टोकाचे निवडले कि त्या निकषावर एखादे गाव वंचित आहे कि नाही ह्याबाबत वाद उरू नये. उदाहरणार्थ, भाग आदिवासी क्षेत्रातील असो किंवा त्या बाहेरील, गावाच्या 10 किमीच्या परिघात प्राथमिक शाळा नसणे ह्याला नक्कीच वंचना म्हणता येईल. आमचे निकष खाली दिलेले आहेत:
1. गाव पूर्णपणे कोरडवाहू असणे
2. घरगुती वीज अजिबात नसणे
3. इीेरवलरपव सुविधा नसणे
4. 10 किमी अंतरात प्राथमिक आरोग्य केंद्र,उप केंद्र नसणे  
5. 10 किमी च्या आत रोजगार शिक्षणाची सोय नसणे
6. गाव बारमाही रस्त्याला जोडलेले नसणे
7. दहा किमी अंतरात बँक नसणे
8. बाजारपेठ ( हाट, आठवडी बाजार, नियमित बाजार) नसणे
9. गावात आरोग्यदायी संडास नसणे
10. पाईपद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा 10 किमी च्या आत नसणे
11. गावात अंतर्गत रस्ते नसणे
12. दहा किमी अंतरात एटीएम नसणे
13. 10 किमी अंतरात प्राथमिक शाळा नसणे  
14. गावात सांडपाण्याची कोणतीच सोय नसणे.
15. माता आणि बाल केंद्र 10 किमी च्या आत उपलब्ध नसणे.
16. कोणतीही सार्वजनिक वाहतूक सुविधा नसणे.
17. कोणत्याही प्रकारची फोन सुविधा नसणे.
18. 10 किमी अंतरात रेशन दुकान नसणे गावात अंगणवाडी नसणे.
ह्यातील फक्त 5 निकष (निकष क्र 4, 9,15, 16, 18) तर उर्वरित निकषांवर महाराष्ट्राची कामगिरी भारतापेक्षा अधिक खराब किंवा तेवढीच आहे. महाराष्ट्र आर्थिक दृष्ट्या प्रगत आहे, म्हणजे महाराष्ट्रातील काही भाग अर्थी दृष्ट्या प्रगत आहेत. उदा. मुंबई भारताची अर्थी राजधानी आहे वगैरे. परंतू ग्रामीण महाराष्ट्राच्या पायाभूत सुविधांबाबत मात्र हे चित्र आशादायी नाही. भारताच्या तुलनेत महाराष्ट्र मागासलेला आहे. केरळ, गुजरात, ह्यांची कामगिरी महाराष्ट्रापेक्षा खूपच सरस आहे. बहुतेक सगळ्या बाबतीत तमिळनाडू सुद्धा महाराष्ट्राच्या पुढे आहे. कदाचित कोणी असेही म्हणेल की केरळ गुजरात, वगैरे राज्यांतून गावांची संख्याच कमी आहे. केरळ मध्ये फक्त 1594 गावे तर गुजरात मध्ये 18556 गावे आहेत. ह्या उलट महाराष्ट्रात 43720 गावे आहेत. शिवाय केरळ, गुजरात ह्या राज्यांचे दरडोई उत्पन्न सुद्धा महाराष्ट्रापेक्षा जास्त आहे. म्हणून ह्या राज्यांना अधिक सुविधा पुरवणे शक्य होते असे म्हणता येईल. पण मग उत्तर प्रदेशात तर 1,03,064 गावे आहेत आणि उत्तर प्रदेशचे दरडोई उत्पन्न पण महाराष्ट्रापेक्षा खूपच कमी आहे. तरी सुद्धा चार निकष सोडले तर बाकी सगळ्या निकषांबाबत उत्तर प्रदेश ची स्थिती महाराष्ट्रा पेक्षा उजवी आहे किंवा तेवढीच आहे. बिहार हे 45820 ( म्हणजे साधारण महाराष्ट्र इतकीच) गावे असलेले राज्य आहे. पण बहुसंख्य निकषांवर बिहारची कामगिरी सुद्धा महाराष्ट्रापेक्षा उजवी आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार ह्याना बिमारू, मागासलेली म्हणून हिणवायची प्रथा महाराष्ट्रात आहे, पण ग्रामीण सुविधा बाबत तरी परिस्थिती उलटी दिसते.
वरील 18 निकषांपैकी कोणत्याही चार किंवा अधिक निकष लागू होणार्‍या गावांना आपण बहुआयामी वंचित गावे म्हणू. प्रत्येकला राज्यातील बहुय्यामी वंचित गावांची टक्केवारी आणि बहुआयामी वंचनेचे (नीती आयोगाची पद्धत ढोबळपणे वापरून बहुआयामी वंचना काढली आहे) प्रमाण खालील जोडलेल्या आकृतीत आहे. आकृतीवरून स्पष्ट दिसते कि बहुआयामी वंचने बाबत केरळचा क्रमाक सर्वात वरचा लागतो. त्या खालोखाल गुजरात, हरयाणा, पंजाब येतात. महाराष्ट्राचा क्रमांक 18 वा आहे. जम्मू व काश्मीर, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्‍चिम बेंगाल, राजस्थान ह्या सर्वांची कामगिरी महाराष्ट्राच्या तुलनेत उजवी आहे. उत्तर पूर्वेच्या राज्यांचे स्वतःचे असे वेगळे प्रश्‍न आहेत. ती राज्ये वेगळी काढली तर 26 राज्यात महाराष्ट्राचा नंबर खालून 7 वा लागतो.
सोबतच्या आकृतीत हे स्पष्ट दिसते. प्रत्येक राज्याच्या नावापाशी असलेल्या चेंडूची उंची जितकी जास्त तितकी त्या राज्यातील बहुआयामी ग्रामीण वंचनेची पातळी जास्त. सोबत दिलेले आकडे किती टक्के गावे बहुआयामी वंचित आहेत हे दर्शवतात. लाल रंगाच्या चेंडूची राज्ये म्हणजे जेठेर भारताच्या राज्याच्या सरारारी पेक्षा जास्त वंचना आहे. महाराष्ट्राचा चेंडू लाल आहे.
कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा ह्याला उत्तर आहे, खालून 7 वा! राजकीय लोक आणि नोकरशाही ह्यांच्या अनेक वर्षांच्या एकत्रित कामगिरीचा हा परिपाक आहे. हे असे का ह्यावर स्वतंत्र लेख लिहावा लागेल.पण हि परिस्थिती बदलणे आवश्यक आहे हे नक्की. फुले, शाहू, आंबेडकरांच्या स्वप्नातील महाराष्ट्र हा नक्कीच नाही.