ओबीसी जनगणनेचे पडसाद

प्रा. अविनाश कोल्हे

ऑगस्ट महिन्यांत भारतीय संसदेने 127 वी घटनादुरूस्ती एकमताने संमत करून एक प्रकारचा इतिहास घडवला असेच म्हणावे लागेल. आजकाल संसदेत एवढ्या टोकाचे मतभेद व्यक्त होत असतात आणि वारंवार संसदेचे कामकाज बंद पाडण्यात येते की संसद जेवढा वेळ चालते त्यापेक्षा जास्त वेळ बंद असते. अशा स्थितीत 127 घटनादुरूस्ती एकमताने संमत झाली याचा विशेष उल्लेख करावा लागतो. ऑगस्टच्या दुसर्‍या आठवड्यात हे ही घटनादुरूस्ती लोकसभेत मांडली होती. तेव्हा झालेल्या मतदानात 385 मतं तर विरोधात एकही मत पडलं नाही.
या घटनादुरूस्तीमुळे आता राज्यांना जातींना मागास ठरवण्याचा अधिकार मिळाला आहे. त्यासाठी आता घटनेच्या कलम ‘342 अ’ मध्ये दुरूस्ती करावी लागणार आहे. त्याचप्रमाणे घटनेच्या कलम ‘338 ब’ आणि कलम ‘366’ मध्येसुद्धा बदल करण्याची गरज आहे. आपल्या राज्यघटनेत अनुसुचित जाती आणि अनुसुचित जमाती यांच्यासाठी आरक्षण दिलं आहे. त्याचप्रमाणे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गांसाठी (म्हणजे ओबीसी) आयोग स्थापन करण्याची तरतुद आहे. त्यानुसार 1952 साली काकासाहेब कालेलकर आयोग आणि 1978 मंडल आयोग स्थापन झाले होते. मंडल आयोगाच्या शिफारशींनुसार ‘इतर मागास वर्गीय’ या गटाला 27 टक्के आरक्षण मिळालेलं आहे.
मात्र आता या संदर्भात एक अतिशय महत्वाची मागणी समोर येत आहे. ती मागणी म्हणजे ‘जातीनिहाय जनगणना’ करण्याची मागणी. यासाठी दोन ऑगस्ट 2021 रोजी पुण्यात झालेल्या ‘महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या’ बैठकीत यासाठी एक महत्वपूर्ण ठराव संमत करण्यात आला. निवृत्त न्यायाधीश आनंद निरगुडे यांच्या अध्यक्षतेखाली हा आयोग स्थापन करण्यात आलेला आहे. राज्याकडे ‘वस्तुनिष्ठ माहिती’ (इम्पिरिकल डाटा) उपलब्ध नाही. यासाठी आता प्रशासकीय यंत्रणा राबवून जातीनिहाय जनगणना करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. 4 मार्च 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील आरक्षणाला स्थगिती दिली. त्यानंतर ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा तापला आणि त्याचाच एक भाग म्हणून जातीनिहाय जनगणनेची मागणी करण्यात आली आहे. यातील ताणेबाणे समजून घेण्यासाठी या विषयाचा थोडासा इतिहास समजून घेतला पाहिजे.
आधुनिक काळात ‘देशाची जनगणना’ ही फार महत्त्वाची बाब असते. याद्वारे गोळा केलेल्या माहितीच्या आधारेच सरकार विकासाची धोरणं ठरवतं. याला अर्थशास्त्राच्या भाषेत ‘विकासासाठी माहिती’ असं म्हणतात. इंग्रज सरकारने आपल्या देशात अनेक चांगल्या गोष्टी सुरू केल्या, हे मान्य करण्यास हरकत नाही. यातील एक चांगली गोष्ट म्हणजे जनगणना. आपल्या देशात पहिली जनगणना इ.स. 1871 साली झाली. त्याकाळी इंग्रज सरकार भारतीय जनतेबद्दल सर्व प्रकारची म्हणजे अक्षरशः सर्व प्रकारची माहिती गोळा करत असे. यात जनतेचा धर्म, शिक्षण, उत्पन्न वगैरेसोबतच जातीचीसुद्धा माहिती असे. जातीनिहाय जनगणनेची पद्धत 1931 सालापर्यंत सुरू होती. त्यानंतर स्वतंत्र भारतात जरी दर दहा वर्षांनी जनगणना करण्याची पद्धत सुरू राहिली पण जातीनिहाय जनगणना बंद करण्यात आली. याचे कारण आपल्याला जातीव्यवस्था नष्ट करायची होती. प्रत्यक्षात ती किती नष्ट झाली, हा संशोधनाचा विषय आहे.
आज तर असे दिसते की जातीजातींच्या अस्मिता टोकदार झालेल्या आहेत. आधी धर्मनिहाय राजकीय पक्षं असत. आता जातीनिहाय राजकीय पक्ष निर्माण झालेले दिसतात. भारताच्या राजकारणात अतिशय महत्व असलेल्या उत्तर भारतात तर जातींचे राजकारण फार जोरात असते. मुलायमसिंग यादव यांचा समाजवादी पक्ष, लालूप्रसाद यांचा राष्ट्रीय जनता दल, नितीशकुमार यांचा जनता दल (सेक्युलर) वगैरे पक्षं तर ‘ओबीसींचे पक्षं’ म्हणून ओळखले जातात. तसेच मायावतींचा बहुजन समाज पक्ष आणि कै. रामविलास पासवान यांचा पक्ष ‘दलितांचे पक्ष’ म्हणून ओळखले जातात.
गेल्या काही वर्षांपासून ओबीसी नेत्यांना असे वाटायला लागले होते की ओबीसींची लोकसंख्या सांगण्यात येते त्यापेक्षा प्रत्यक्षात खुप जास्त आहे. म्हणूनच हे नेते जातीनिहाय जनगणनेची मागणी करत आहेत. आपल्या देशांत आजही 1931 साली झालेल्या जातीनिहाय जनगणनेतील आकडेवारी समोर ठेवण्यात येेते, त्यानंतर लोकसंख्येत होत असलेल्या वाढीच्या दरानुसार ओबीसींची लोकसंख्या किती वाढली असेल, याचा अंदाज बांधण्यात येतो. गेली अनेक वर्षे ओबीसी नेते पद्धतीला आक्षेप घेत आहेत.
मनमोहनसिंग सरकारने अशी जनगणना करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यानुसार इ.स. 2011 साली अशी जनगणना सुरू झाली. त्या सर्वेक्षणाचं नाव होतं ‘सोशियो इकॉनॉमिक कास्ट सेंसस’. या सर्वेक्षणासाठी सुमारे पाच हजार कोटी रूपये खर्च झाले. ग्रामीण भागातील माहिती गोळा करण्याची जबाबदारी केंद्रीय ग्रामीण विकास खात्याची होती तर शहरी भागातील माहिती केंद्रीय गृह आणि शहरी द्रारिद्य्र निर्मुलन विभागाकडे होती.
या सर्वेक्षणाचा अहवाल आला तेव्हा केंद्रात सत्तांतर झालेलं होतं. हे सर्वेक्षण सुरू होतं आणि अहवाल उपलब्ध झाला, तेव्हासुद्धा सर्वेक्षणाच्या कार्यपद्धतीबद्दल गंभीर आक्षेप घेण्यात आले होते. परिणामी हे आर्वेक्षण निरूपयोगी ठरले. एवढंच नव्हे तर जुलै 2021 मध्ये केंद्रीय गृह खात्याचे राज्यमंत्री श्री. नित्यानंद राय यांनी लोकसभेत सांगितले की अनुसुचित जाती आणि जमाती वगळता इतर जातींची माहिती गोळा करायची नाही, असा सरकारचा निर्णय झाला आहे. तेव्हापासून नितीशकुमार, जितन राम मांझी वगैरे नेत्यांनी असं सर्वेक्षण झालं पाहिजे, अशी मागणी करत आहेत. यात आता पंकजा मुंडे यांनीसुद्धा अशीच मागणी केली आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभेने 8 जानेवारीला एका ठरावाद्वारे केंद्र सरकारला असे सर्वेक्षण करा अशी विनंती केली आहे. एक एप्रिल रोजी राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगानेसुद्धा केंद्र सरकारला याबद्दल विनंती केली आहे.
ओबीसी आणि इतर सामाजिक घटकांची अशी शास्त्रशुद्ध माहिती उपलब्ध नाही. मंडल आयोगाने ओबीसींची संख्या लोकसंख्येच्या 52 टक्के असल्याचा अंदाज बांधला होता. त्यानुसार 27 टक्के आरक्षण दिलं. मंडल आयोगाचा अहवाल 1980 साली केंद्र सरकारला सादर करण्यात आला होता. या अहवालावर अंमलबजावणी व्हायला 1993 सालं उजाडावं लागलं. या घटनेला आता सुमारे 28 वर्षं झाली आहेत. त्याच सुमारास मंडल आयोगाच्या यादीत नसलेल्या जातींसुद्धा आरक्षणाची मागणी करायला लागल्या. आता तर या मागण्यांनी उग्र स्वरूप धारण केलं आहे. महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षण हे याचे उत्तम उदाहरण आहे.
आपल्या देशांत आणि जागतिक पातळीवरसुद्धा 1990 हे दशक फार महत्वाचं ठरलं. जागतिक पातळीवर सोव्हिएत युनियनचं साम्राज्य कोसळलं आणि शीतयुद्ध समाप्त झालं. भारतात ‘रामजन्मभूमीचं आंदोलन’ आणि ‘मंडल आयोग’ हे दोन मुद्दे महत्वाचे ठरले. अशा दोनपैकी आजही धगधगत असलेला मुद्दा म्हणजे ओबीसींचे आरक्षण आणि मंडल आयोगाच्या यादीत नसलेल्या जातींची आरक्षणाची मागणी. यासाठी जातीनिहाय जनगणना करणे ही गरज आहे.
जातीनिहाय जनगणनेची मागणी 2001 साली झाली होती. पण तेव्हा ती मान्य झाली नाही. दहा वर्षांनंतर जेव्हा 2011 सालच्या जनगणनेची तयारी सुरू झाली तेव्हासुद्धा ही मागणी पुढे आली. तेव्हा मात्र मनमोहनसिंग सरकारला ही मागणी मान्य करावी लागली. त्यानुसार काम सुरू झाले पण यासाठी वेगळे सर्वेक्षण करण्यात आले. पण या सर्वेक्षणातून गोळा करण्यात आलेल्या माहितीचा काहीही उपयोग झाला नाही. आता पुन्हा हा मुद्दा तापला आहे.जातीनिहाय जनगणनेच्या संदर्भात दरम्यानच्या काळात झालेले बदल नोंदले पाहिजेत. स्वातंत्र्यपूर्व काळात लोक सहसा आपली खरी जात सांगत नसत. खालच्या जातीतील व्यक्ती असल्यास ती व्यक्ती हमखास वरची जात सांगत असे. आता यात आमुलाग्र बदल झाला आहे. जातींद्वारे मिळणारे आरक्षणाचे फायदे लक्षात घेता आज तर वरच्या जातीतील लोकसुद्धा आपण खालच्या जातीचे आहोत, हे सांगायला कमी करणार नाहीत. स्वातंत्रय मिळाल्यानंतर आपल्या देशातील काही धोरणं मागासलेल्या जाती, जमाती व मागासलेल्या वर्गांना आर्थिक, शैक्षणिक व राजकीय सवलती देण्याच्या दिशेने आखण्यात आली. यात गैर काहीच नाही. आता मात्र यात वेगळेच राजकारण शिरलं आहे.जातीनिहाय जनगणना ही एक बाब आहे. दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे आरक्षणावर असलेली पन्नास टक्क्यांची मर्यादा. जोपर्यंत याबद्दल राष्ट्रीय पातळीवर निर्णय होत नाही, तोपर्यंत आरक्षणाच्या विद्यमान टक्केवारीत फार फरक पडेल, असे वाटत नाही.