पाम तेलासाठी ‘मिशन’; इंधन दरवाढीचं काय?

ओंकार काळे

गेल्या काही दिवसांपासून सामान्यजन भाववाढ आणि महागाईमुळे विशेष त्रस्त आहेत. रोजच्या जगण्यासाठी महत्वपूर्ण ठरणारी धान्यं, खाद्यतेलं आणि डाळींच्या किंमती तरी आटोक्यात रहाव्यात, अशी त्यांची आग्रहाची मागणी आहे. ती काही प्रमाणात तरी पूर्ण होण्याची शक्यता दिसत आहे. मात्र सातत्याने दरवाढीला सामोरं जाणार्‍या इंधनाच्या दराबाबत मात्र फार काही केलं जात नाही; उलट अर्थमंत्री काही ना काही कारणं देत इंधन दरवाढ रोखण्याबाबत असमर्थता व्यक्त करताना दिसतात. असं असलं तरी महागाईला सामोर्‍या जाणार्‍या सामान्यजनांना खाद्यतेलांच्या किंमतींबाबत लवकरच दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. देशात खाद्यतेलांची उपलब्धता वाढवण्यासाठी सरकारने 11 हजार 40 कोटी रुपयांच्या ‘पाम तेल मिशन’ला मंजुरी दिली आहे. या पाम तेल मिशनसाठी आठ हजार 844 कोटी रुपये केंद्राकडून दिले जातील तर दोन हजार 196 कोटी रुपये राज्य सरकारांना द्यावे लागतील. नॅशनल मिशन ऑन एडिबल ऑईल पाम तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करेल, शेतकर्‍यांचं उत्पन्न वाढवेल आणि तेल उद्योगालाही फायदा देईल, असं सरकारचं मत आहे.
खरं तर उत्पादन वाढवण्यासाठी पाम तेल उद्योगाला पाच कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. यासंदर्भात, केडिया अ‍ॅडव्हायझरीचे संचालक अजय केडिया म्हणतात की पाम मिशनसाठी सरकारने उचललेल्या पावलांचे दूरगामी परिणाम दिसून येतील. यामुळे खाद्यतेलाच्या किंमतीत लगेच फरक पडणार नाही, परंतु, खाद्यतेलाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातल्या भावनेवर निश्‍चित परिणाम होईल आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल. सध्या राष्ट्रीय खाद्यतेल मिशन अंतर्गत सरकार पाम तेलाचं उत्पादन वाढवण्यावर भर देत आहे. देशात तेलबियांचं उत्पादन खूप कमी आहे. ते वाढवण्याचं नियोजन करण्यात आलं आहे. या अंतर्गत शेतकर्‍यांचं उत्पन्न वाढवण्यावरही भर देण्यात आला आहे. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर आणि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पाम तेल मिशनद्वारे घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली आहे. तोमर म्हणाले, पाम तेलाचं उत्पादन वाढवण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे अनेक फायदे होतील. यामुळे भांडवली गुंतवणूक वाढेल, अधिक रोजगार निर्माण होण्यास मदत होईल, ताडीच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि शेतकर्‍यांचं उत्पन्न वाढेल. पामतेल उत्पादकांना किमतीच्या आघाडीवर सुरक्षित करण्याचा प्रयत्नही सरकारने केला आहे. शेतकर्‍यांना सध्या ताज्या फळांच्या बंचच्या आधारावर किंमत मिळते. कच्च्या पाम तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किंमतीनुसार ही किंमत निश्‍चित केली जाते. या किंमतीतल्या चढ-उतारांमुळे तेल पाम उत्पादकांना त्रास होऊ देणार नाही, असं सरकारने म्हटलं आहे. त्यांना होणार्‍या नुकसानाची भरपाई सरकार थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे करेल.
सरकारने स्वीकारलेल्या 11 हजार 40 कोटी रुपयांच्या पाम तेल मिशन अंतर्गत जास्तीत जास्त क्षेत्रामध्ये पाम वृक्ष लावले जातील. यासह, पाम बियाणं आणि पाम तेलाच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन दिलं जाईल. या मिशनमध्ये विशेषतः ईशान्य प्रदेश आणि अंदमान आणि निकोबारवर लक्ष केंद्रित केलं गेलं आहे. केडिया यांच्या मते, उत्तर-पूर्व क्षेत्र आणि अंदमान आणि निकोबारवर लक्ष केंद्रित केलं गेलं आहे. कारण तिथलं हवामान इंडोनेशिया आणि मलेशियासारखं आहे, जे तेल पामसाठी योग्य आहे. सरकारने तेल पाम उत्पादकांना किंमत हमीसाठी एमएसपीसारखी व्यवस्था केली आहे. हे एक सकारात्मक पाऊल आहे. मिशन अंतर्गत, 2025-26 आर्थिक वर्षापर्यंत 6.5 लाख हेक्टर क्षेत्रात खजुराची लागवड केली जाईल. यासह, पाम झाडांचं क्षेत्र सुमारे दहा लाख हेक्टरपर्यंत पोहोचेल. सध्या फक्त 3.70 लाख हेक्टरमध्ये तेलाची लागवड केली जात आहे. हेक्टरी चार टन तेल तेल पाम इतर तेलबीयांच्या तुलनेत प्रतिहेक्टर 10 ते 46 पट अधिक तेल देते. हेक्टर पाम तेलापासून सुमारे 4 टन तेल मिळू शकते, असं सरकारचं म्हणणं आहे. मिशनअंतर्गत पाम झाडांखालील क्षेत्र वाढवून 2025-26 पर्यंत देशातल्या कच्च्या पाम तेलाचं उत्पादन 11.20 लाख टन होण्याचा अंदाज आहे. 2029-30 पर्यंत ते 28 लाख टनांपर्यंत पोहोचू शकतं, असा विश्‍वास आहे.
पाम तेल खाद्यतेलात बेस ऑइल म्हणून काम करतं. हे रोजच्या वापरातल्या सुमारे 80 टक्के बाबींमध्ये वापरलं जातं. त्यामुळे याच्या उत्पादन आणि वितरणक्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करणं हे सरकारसाठी योग्य धोरण असेल. पाम तेल हे एक प्रकारचं खाद्यतेल आहे, जे खजुराच्या बियांपासून काढलं जातं. पाम तेल हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्समध्ये खाद्यतेल म्हणून वापरलं जातं. आंघोळीसाठी साबण बनवण्यासाठी पाम तेलाचा खूप वापर केला जातो. मलई आणि टॉफी-चॉकलेट बनवण्यासाठीही ते कामी येतं. सध्या जगभरात सुमारे 80 दशलक्ष टन पाम तेलाचं उत्पादन होत आहे. देशातल्या एकूण खाद्य तेलाच्या आयातीत पाम तेलाचा वाटा 40 टक्के आहे. घरगुती वापरासाठी बहुतेक पाम तेल इंडोनेशिया आणि मलेशियातून येतं. जुलैमध्ये पाम तेलाची आयात 43 टक्क्यांनी घसरून चार लाख 65 हजार 606 टन झाली. हा मागील पाच महिन्यांमधला नीचांक ठरला. सॉल्व्हेंट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन (एसईए) नुसार, नोव्हेंबर 2020 ते जुलै 2021 पर्यंत 56 लाख 15 हजार 29 टन पाम तेल आयात करण्यात आलं. एक वर्षापूर्वी पन्नास लाख 62 हजार 602 टन पाम तेल आयात करण्यात आलं होतं. गेल्या वर्षीपेक्षा या वर्षी 11 टक्के जास्त खाद्य तेल आयात करण्यात आलं. आठ महिन्यांमध्ये पाम तेलाच्या आयातीत वाढ होण्याचं महत्वाचं कारण म्हणजे इतर तेलांपेक्षा त्यावरील शुल्क कमी आहे. सोयाबीन अर्जेंटिनामधून तर सूर्यफूल युक्रेन आणि रशियामधून आयात केलं जातं. एसईएनुसार, सरकारने जुलै ते सप्टेंबर या कालावधीसाठी कच्च्या पाम तेलाच्या आयातीवरील शुल्क 35.75 टक्क्यांवरून 30.25 टक्के कमी करण्यात आलं आहे.एकिकडे खाद्य तेलाबाबत दिलासा मिळण्याची शक्यता दिसत असताना पेट्रोल आणि डिझेलचे दर सातत्याने वाढत आहेत. शहरांमध्ये पेट्रोलची किंमत प्रति लिटर शंभर रुपयांच्या पुढे गेली आहे. परंतु त्यानंतरही पेट्रोल आणि डिझेलची मागणी वाढतच आहे. जुलैनंतर ऑगस्ट महिन्यातही मागणी वाढली आहे. डिझेलची विक्री कोविडपूर्व पातळी गाठण्याच्या जवळ आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मात्र इंधन दरवाढीचं खापर पुन्हा एकदा काँग्रेसकाळातल्या ऑईल बाँडवर फोडत आहे. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेनंतर आता सर्वत्र टाळेबंदी शिथील होत आहे. पेट्रोलची विक्री आधीच कोरोनापूर्व पातळीच्या वर गेली आहे तर डिझेलची विक्री आठ टक्क्यांनी कमी आहे.