जयंत माईणकर
गेल्या सहा महिन्यात भाजपने पाच राज्यांचे मुख्यमंत्री बदलले. पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे ज्या पद्धतीने गुजरातच अख्ख मंत्रीमंडळ बदललं आणि 25 नवीन मंत्र्यांचा समावेश केला यापासून काँग्रेसने धडा घेण्यास हरकत नाही.आसाममध्ये पाच वर्षे मुख्यमंत्री पद सांभाळणारे सर्बानंद सोनोवाल यांना बदलून त्यांच्या जागी हिमंता बिस्वा सरमा याना आणण्यात आलं. या बदलाला इतर अनेक कारणं असतीलही पण त्यातील सर्वात महत्त्वाचं कारण म्हणजे नवीन चेहर्‍यांना संधी देणं.
या पार्श्‍वभूमीवर पहिल्याच टर्ममध्ये आमदार बनलेल्या आणि मंत्रिपदाचा कुठलाही अनुभव नसलेल्या भुपेंद्र पटेलांना मुख्यमंत्री पद देणं त्याचबरोबर अख्ख मंत्रिमंडळ नवीन 25 मंत्र्यांच बनवणं हे धाडसाचं काम आहे. माजी उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल यांच्याचबरोबर उद्योगपती अंबानी घराण्याचे जावई माजी अर्थमंत्री सौरभ पटेल यांनाही वगळण्यात आलं, हे आवर्जून सांगितलं पाहिजे. ही सर्व मंडळी सुमारे 25 वर्षांपासून आमदार अथवा मंत्री आहेत. पण नवीन चेहर्‍यांनाच संधी द्यायची हा निर्णय घेतल्यानंतर या गिलोटीनखाली अगदी सर्व मंत्री आले. सर्वच मंत्री पहिल्या किंवा दुसर्‍या टर्मचे आमदार आणि कोणालाही मंत्रिपदाचा अनुभव नाही. मोदींच्या या निर्णयाने मधल्या फळीतील संधी हुकलेले नेते नाराज होतील पण तळागाळातील भाजपचा कार्यकर्ता मात्र खुश असतो. आपल्यालाही कधीतरी संधी मिळेल याची त्याला जाणीव असते. याआधी अहमदाबाद, राजकोटच्या महानगरपालिका निवडणुकीत सर्व नगरसेवकांना उमेदवारी नाकारून नवीन लोकांना संधी देऊन सत्ता मिळविण्याची किमया मोदींनी गुजरातमध्ये दाखवली होती. राम मंदिर आंदोलन, गोध्रा दंगल या दोन कारणांमुळे हिंदू मतांवर त्यांची घट्ट पकड आहेच. पण त्याचबरोबर, मधल्या फळीतील नेतृत्वात बदल, आणि हा बदल करताना वंशपरंपरा टाळणे यामुळे कार्यकर्त्यांना आपलेपणा वाटतो.
नेमकं याच बाबतीत काँग्रेस लागोपाठ दोन पराभवानंतरही आपल्या पक्ष बांधणीत बदल करू इच्छित नाही. राहुल गांधी नवीन लोकांना पक्षात आणू इच्छितात पण एखाद्या नाना पटोलेंना सोडलं तर काँग्रेस आपल्या घराणेशाहीच्या बाहेर जाण्यास आजही तयार नाही. आणि नानांना काम करताना कितपत फ्री हँड मिळतो हाही एक प्रश्‍नच आहे.
1980 साली अस्तित्वात आलेल्या भाजपने आत्तापर्यंत देशाला एक राष्ट्रपती, दोन पंतप्रधान यासह 48 मुख्यमंत्री दिले आहेत आणि त्यातील 12 सध्या मुख्यमंत्री आहेत. भाजपला आपला मुख्यमंत्री नेमण्याची संधी राम मंदिर आंदोलनापासून मिळत गेली. एकेकाळी अविभाजीत मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश आणि दिल्ली याच्या पलीकडे अस्तित्व नसलेल्या भाजपने महात्मा गांधींच्या गुजरातमध्ये आपले पाय गेली 26 वर्षे घट्ट रोवले याला कारण जेवढं कट्टर हिंदुत्व आणि मुस्लिम विरोध आहे तितकंच सत्ता आल्यानंतर ती राबवताना प्रत्येक ठिकाणी नव्या चेहर्‍यांना संधी देण्याचं तत्त्व पाळलं. 1995 आणि 98 साली स्व. केशुभाई पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप सत्तेवर आला पण तिसर्‍यांदा केशुभाई यशस्वी ठरणार नाहीत असं त्यावेळचे भाजपचे सर्वेसर्वा अटल बिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण आडवाणी यांना जाणीव झाली किंवा त्यावेळी हिमाचल प्रदेशचे संपर्क प्रमुख असलेले नरेंद्र मोदी तशी जाणीव करून देण्यात यशस्वी ठरले आणि म्हणून 1995 ते 2001 या सहा वर्षाच्या काळात चार वर्षे मुख्यमंत्रीपद भूषविणार्‍या केशुभाईना बदललं गेलं.
एकेकाळी स्व विजयराजे सिंधिया यांच्या आर्थिक आशीर्वादाने असेल पण मध्य प्रदेश ही भाजपची प्रयोगशाळा होती. विरेंद्रकुमार सखलेचा, कैलास जोशी, सुंदरलाल पटवा या भाजपच्या नेत्यांचे आपसात विळ्या भोपळ्या एवढे संबंध असतानाही भाजपने पटवा यांच्याचकडे मुख्यमंत्री पद दिलं. डिसेंबर 2003 ला उमा भारतीना दिलेलं मुख्यमंत्रीपद एक वर्ष वयाच्या आत काढून घेतल गेलं याच कारण त्यांनी भाजपच्या राज्यातील अथवा देशातील कुठल्याही नेत्याचं ऐकलं नाही. स्व प्रमोद महाजनांचे आणि त्यांचे संबंध बिघडलेलेच होते. त्याबद्दल आडवाणी यांनी त्यांची खरडपट्टी पत्रकारांच्या समोर काढली होती. अन्यथा एकदा मुख्यमंत्री पद दिल्यानंतर पाच वर्षे कोणीही कितीही आरोप केले तरीही मुख्यमंत्री बदलायचा नाही ही संघ परिवाराची स्ट्रॅटेजी! केशुभाईना काढण्याचं ठरल्यानंतर त्यावेळचे महासचिव संजय जोशी यांनी पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण होण्याआधी मुख्यमंत्री बदल करण्याला विरोध केला होता. आणि म्हणूनच की काय ते आज पक्षाबाहेर फेकले गेले आहेत. पण पाच वर्षे पूर्ण करू देण्याचं आणि जर नेतृत्व भाजपा हायकमांडला आवडलं तर कदाचित तीन टर्म सुद्धा रमणसिंग आणि शिवराजसिंग चौहान यांना छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशात देण्यात आल्या आहेत. वसुंधरा राजेंना याच कारणासाठी दोन टर्म मिळाल्या. अगदी रडत खडत का होईना बी एस येडीयुराप्पा यांना 75 वर्षानंतरची सक्तीची क्रियाशील राजकारणातून सेवानिवृत्ती न देता पाच वर्षे पूर्ण करू देण्यात आली होती. अगदी विजय रूपाणी यांना सुद्धा पाच वर्षे पूर्ण करू दिली गेली. येडीयुराप्पा यांच्या पहिल्याच टर्ममध्ये (2008 ते 13) कदाचित त्यांना पाच वर्षं पूर्ण करता आली असती. पण तत्कालीन पक्षाध्यक्ष नितीन गडकरी आपले वर्चस्व ठेवण्यात अयशस्वी ठरले आणि त्यामुळेच सदानंद गौडा आणि जगदीश शेट्टार यांना अल्पकालीन मुख्यमंत्रीपदाची लॉटरी लागली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निकटवर्ती आनंदीबेन पटेल यांनीही 2016 साली 75 वर्षाच्या फॉर्म्युलामुळेच राजीनामा दिला आणि राज्यपाल बनल्या. केशुभाई पटेल यांना मात्र वयाच्या सत्तराव्या वर्षीच हटविण्यात आले. भलेही त्यांना राज्यसभेची एक टर्म देण्यात आली. अगदी मदनलाल खुराणा यांना सुद्धा दिल्लीचे मुख्यमंत्री पद तीन वर्षासाठीच मिळाले. इंग्लंड, अमेरिकेतील अनेक राजकारणी निवृत्त होतात. आपल्याकडे निवृत्तीचा प्रश्‍नच नाही. भाजपने सुरु केलेल्या 75 वर्षांच्या सक्तीच्या सेवानिवृत्तीच्या गिलोटीनखाली लालकृष्ण आडवाणी यांचा पहिला सर्वात मोठा बळी गेला. आज 71 वर्षांचे असलेले मोदी 2026 पंचाहत्तरी पार करतील. अर्थात 2024 च्या नंतर मोदी एकतर लागोपाठ तिसर्‍यांदा पंतप्रधान किंवा विरोधी पक्षनेते असतील. निवडणूका त्यांच्याच नेतृत्वाखाली लढल्या जातील. अर्थात राहुल गांधींनी संघाच्या हिंदुत्ववादी विचारांना वगळता इतर कुठल्याही विचारांशी बोलण्याची तयारी दाखवली आहे. हा पुढाकार काँग्रेसनेच घ्यायला पाहिजे. आणि राहुल गांधी तो पुढाकार घेतही आहेत.पण नवीन लोकांना स्थान देण्याच्या भाजपच्या स्ट्रॅटेजीचा काँग्रेस राष्ट्रीय पक्ष या नात्याने वापर करेल ही अपेक्षा! आता पंजाबात अमरिंदर सिंग यांच्या राजीनाम्यानंतर क्रिकेटपटू राजकारणी नवजोतसिंग सिद्धू आणि मंत्री असताना नाणेफेक करून तथाकथित रित्या प्राध्यापकाला पोस्टिंग देणारे चरणजीतसिंह चन्नी आता पंजाबचे मुख्यमंत्री आहेत. यांना दिलेली संधी काँग्रेसचा फायदा करून की तोटा हेच पाहणे महत्त्वाचे! तूर्तास इतकेच!