अजय तिवारी
केंद्र सरकारने काश्मीरसाठीचं विशेष कलम 370 हटवल्यानंतर तिथल्या दहशतवादी कारवाया कमी झाल्या. त्याला कलम हटवण्याचा निर्णय नाही तर लष्करानं केलेली नाकेबंदी कारणीभूत असल्याचं काहीजणांचं मत आहे. बालाकोटच्या सर्जिकल स्ट्राईकनंतरही अधूनमधून पाकिस्तानचं ‘प्रॉक्सी वॉर’ सुरू होतं. काश्मीरमधले निर्बंध हटवल्यानंतर जनजीवन सुरळीत होत असतानाच अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान्यांनी सत्ता हस्तगत केली. या ना त्या निमित्ताने काश्मीरमध्ये त्याचे पडसाद उमटायला लागले. नेत्यांची बेताल वक्तव्यं यायला लागली. काश्मीरमधल्या पंडितांवरील अत्याचाराला तीन दशकं होत असताना पुन्हा एकदा पंडितांच्या हत्या सुरू झाल्या. काश्मीरमध्ये 1989 सारखी परिस्थिती येते की काय अशी भीती वाटायला लागली. दहशतवाद्यांना यमसदनी धाडण्याचं प्रमाण जास्त असलं तरी सामान्य नागरिकांच्या बळींचं प्रमाणही वाढलं आहे. परप्रांतीय कामगारांच्या हत्या करून, बाहेरच्या राज्यातून कामासाठी येणार्या नागरिकांच्या मनात असुरक्षिततेची भावना तयार करण्याचं काम तिथल्या दहशतवाद्यांनी सुरू केलं होतं. काश्मीरची अर्थव्यवस्था पर्यटनावर अवलंबून आहे. या मजुरांना मारलं तर पर्यटकही काश्मीरमध्ये यायला धजावणार नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे तिथे अशांतता राहिली तर विशेष कलम हटवूनही गुंतवणूक करण्यास कुणी धजावणार नाही. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी तीन दिवस काश्मीरमध्ये तळ ठोकला. लोकांशी थेट संवाद साधला. काही आश्वासनांची पूर्तता केली. बुलेटप्रुफ काचेआडून भाषण करायचं नाकारून आपण दहशतवाद्यांना घाबरत नाही, असा संदेश दिला. जवानांचं मनोधैर्य वाढवलं.
श्री. शहा यांच्या या दौर्यामध्ये काश्मीरमध्ये 51 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असल्याचं सांगितलं. काश्मीरमधल्या नागरिकांना आपण देशाच्या अन्य भागापासून अलिप्त नाही असं वाटत नाही, तोपर्यंत काश्मीरमधला गुंता सुटणार नाही. बंदुकीच्या जोरावर कधीच शांतता प्रस्थापित होत नसते. विकास हा कधीही एकांगी होत नाही. विकास प्रक्रियेत सामान्यांचा सहभाग असत नाही, तोपर्यंत त्याला वांझोटा विकास म्हटलं जातं. शाह यांच्या काश्मीर भेटीतून काय साध्य झालं, हे यथावकाश कळणारच आहे; परंतु त्यांची भेट धीर देणारी आहे, असं तूर्त म्हणता येईल. भाषणांमधून त्यांनी नाव न घेता पाकिस्तानला इशारा दिला. जम्मू-काश्मीरमधली शांतता आणि विकासात अतिरेक्यांना अडथळा आणू देणार नाही, असं त्यांनी ठणकावलं. गेल्या सात दशकांमध्ये जम्मू-काश्मीरचा विकास होऊ शकला नाही, याला केवळ तीन कुटुंबं जबाबदार आहेत, असं सांगताना त्यांचा रोख फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहमंद सईद आणि गांधी कुटुंबावर होता, हे स्पष्ट आहे. जम्मू-काश्मीरवरील अन्यायाचं युग आता संपलं आहे. दहशतवादाचा नायनाट करता येईल, असं वातावरण आम्हाला निर्माण करायचं आहे, असं गृहमंत्र्यांनी सांगितलं. मोदी सरकारच्या नेतृत्वाखाली जम्मू-काश्मीरमध्ये 12 हजार कोटींची गुंतवणूक आली आहे, असं त्यांनी सांगितलं असलं, तरी त्याचा दृश्य परिणाम अजून दिसत नाही, हे इथे नमूद केलं पाहिजे.
2022 पर्यंत या भागात 51 हजार कोटींची गुंतवणूक येणार आहे. यातून संपूर्ण राज्याला नवसंजीवनी मिळेल. जम्मू-काश्मीरमध्ये विकासाचं नवं पर्व सुरू झालं आहे, असं शहा यांनी जरूर सांगितलं. 51 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक येणार असं सांगून उपयोग होत नसतो. राज्यपालांनीही तसं जाहीर केलं होतं. हजारो कोटी रुपयांचे आकडे समोर आले तरी ते प्रत्यक्ष दिसायला हवं. त्यातून रोजगारवृद्धी व्हायला हवी; परंतु रोजगार मिळत नसल्यानेच परराज्यातल्या लोकांनी आपले रोजगार हिसकावल्याच्या न्यूनगंडातून परप्रांतीय मजुरांच्या हत्या तर होत नाहीत ना, या अंगानं तपास व्हायला हवा. हे राज्य केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या अखत्यारित असल्यानं त्या दृष्टीने तपासाच्या सूचना द्यायला हव्यात. आता काश्मीर आणि जम्मू या दोन्ही भागांचा एकत्र विकास होईल, असं सांगताना श्री. शहा यांनी युवकांना विकासासाठी काम करण्याचं आवाहन केलं. सुरक्षेचा विचार केला तर 2004 ते 2014 पर्यंत जम्मू-काश्मीरमध्ये 2081 नागरिकांचा मृत्यू झाला. म्हनजेच सरासरी दर वर्षी 208 नागरिकांचा मृत्यू झाला. 2014 ते 2021 दरम्यान इथे 249 नागरिकांचा मृत्यू झाला. म्हनजेच दर वर्षी 20 लोकांचा मृत्यू झाला. जम्मू-काश्मीरमधल्या विविध विकास प्रकल्पांचा संदर्भ देत शहा यांनी प्रत्येक जिल्ह्यात हेलिपॅड बांधण्याचं आश्वासन दिलं. जम्मू आणि श्रीनगरच्या जनतेला दोन वर्षांमध्ये मेट्रो मिळणार आहे. 700 कोटी रुपयांमध्ये जम्मू विमानतळाचा विस्तार करण्यात येणार आहे.
जम्मू-काश्मीरमध्ये नवीन औद्योगिक धोरण आणलं आहे, असं सांगताना श्री. शहा यांनी 15 हजार कोटी रुपयांच्या योजनांचा प्रारंभ केला. येत्या दोन-तीन वर्षांमध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये विजेची समस्या राहणार नाही. इथे जलविद्युत प्रकल्पांचं काम सुरू आहे, असं त्यांनी सांगितलं. जम्मू-काश्मीरमध्ये पाच लाख नोकर्या निर्माण झाल्या आहेत. सेवा निवड मंडळाच्या माध्यमातून गेल्या दोन वर्षांमध्ये 25 हजार लोकांना नोकर्या देण्यात आल्या, अशी आकडेवारी देऊन शाह यांनी हा प्रदेश विकासाच्या मार्गावर असल्याचं निदर्शनास आणलं. पहाडी भाषिकांना आरक्षण मिळत आहे. येत्या काळात गुज्जरांनाही आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. महाजन, खत्री आणि शीख समाजातले लोक इथे शेतजमीन खरेदी करू शकतात. गुजर बकरवालांना वन हक्क कायद्यांतर्गत हक्क मिळाले आहेत. अमित शहा यांनी पाकिस्तान सीमेवर नियुक्त असलेल्या जवानांची भेट घेतली. सीमेवरील जवानांनी चिंता न करता देशाची सेवा करावी, केंद्र सरकार त्यांच्या कुटुंबाची काळजी घेईल, अशा शब्दांमध्ये त्यांनी आश्वस्त केलं. त्यांनी सीमेवरच्या कुंपणाची पाहणी केली. स्मार्ट कुंपण शत्रूच्या योजनांना हाणून पाडण्यासाठी अदृश्य इलेक्ट्रॉनिक भिंतीसारखं काम करत आहे. कथुआ जिल्ह्यातल्या हिरानगरमध्ये स्मार्ट फेन्सिंगचं काम सुरू आहे. काश्मीरमधलं 370 वं कलम हटवल्यानंतर श्री. शहा यांनी 25 महिन्यांनी पहिल्यांदाच भेट दिली. श्रीनगर इथल्या राजभवनात त्यांनी सुरक्षा व्यवस्थेबाबत उच्चस्तरीय बैठक घेतली. त्यांनी जम्मू-काश्मीर सीआयडीचे हुतात्मा पोलिस निरीक्षक परवेझ अहमद दार यांच्या घरीही भेट दिली. त्यांच्या कुटुंबीयांचं सांत्वन केलं. तेवढ्यावर न थांबता त्यांनी परवेज यांच्या पत्नीला सरकारी सेवेत सामावून घेण्याचं नियुक्तीपत्र दिलं. मात्र आता काश्मीरमधले तरुण विकासाच्या गप्पा मारत आहेत, असं शहा यांनी सांगितलं असलं तरी ते अर्धसत्य आहे. युवकांना विकासकामाशी आणि खेळाशी जोडण्याचा त्यांना मनोदय मात्र चांगला होता. काश्मीरच्या प्रत्येक पंचायतीमध्ये युवा क्लब स्थापन केले पाहिजेत, असं त्यांनी सांगितलं; परंतु तिथे राज्यपाल राजवट लागू आहे, केंद्र सरकारचं प्रशासन आहे. मग, हे युवा क्लब स्थापन कुणी करायचे असा प्रश्न उपस्थित होतो. या बैठकीत शहा यांनी काश्मीरमधला वाढता दहशतवाद आणि कट्टरता यावर सुरक्षा यंत्रणांकडून उत्तर मागितलं. खोर्यातल्या प्रदीर्घ चकमकीबाबतही त्यांनी स्पष्टीकरण मागितलं. या बैठकीत खोर्यातल्या नागरिकांच्या सातत्यानं होत असलेल्या हत्या आणि सीमेपलीकडून होणारी घुसखोरी यावरही चर्चा झाली.
श्री. शहा यांनी काश्मिरी पंडित बिंद्रू आणि इतर पीडित कुटुंबियांची भेट घेतली प्रख्यात रसायनशास्त्रज्ञ माखनलाल बिंद्रू यांच्या कन्या डॉ. श्रद्धा बिंद्रू यांच्याशी संवाद साधला. पाच ऑक्टोबरला बिंद्रू यांच्या मेडिकल स्टोअरमध्ये घुसून दहशतवाद्यांनी गोळ्या झाडल्या. त्यात त्यांचा मृत्यू झाला. टार्गेट किलिंगमध्ये मारल्या गेलेल्या प्राचार्य सुपिंदर कौर आणि शिक्षक दीपक चंद यांच्या कुटुंबीयांचीही त्यांनी भेट घेतली. सुपिंदर हे शीख समाजाचे होते तर दीपक चंद हे काश्मिरी पंडित होते. दोघेही श्रीनगरमधल्या आलोची बाग इथले रहिवासी होते. गेल्या काही दिवसांमध्ये काश्मीरमध्ये झालेले दहशतवादी हल्ले आणि बिगर काश्मिरींवर झालेले हल्ले या पार्श्वभूमीवर शहा यांचा हा दौरा सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. गृहमंत्र्यांच्या भेटीसाठी संपूर्ण काश्मीरमध्ये कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली होती. आयबी, एनआयए, आर्मी, सीआरपीएफचे वरिष्ठ अधिकारी जम्मू-काश्मीरमध्ये तळ ठोकून होते. प्रत्येक गुप्त माहितीवर लक्ष ठेवून होते. गृह मंत्रालयाने काश्मीरमध्ये खास स्नायपर, ड्रोन आणि शार्प शूटर तैनात केले होते. श्री. शहा यांच्या दौर्याचा दहशतवाद्यांना संबंध खोर्यातल्या अलिकडच्या दहशतवादी कारवायांशीही जोडला गेला. सुरक्षा दलांनी दहशतवाद्यांना उत्तर देण्यासाठी संपूर्ण खोर्यात ‘ऑपरेशन क्लीन’ही राबवलं.या पार्श्वभूमीवर जम्मू-काश्मीरमध्ये मुत्सद्दी सरकारी धोरणांचे काय परिणाम जाणवतात, हे आता पहायचं.