गरज पारदर्शी लेखा परीक्षणाची

हेमंत देसाई

आर्थिक स्थैर्य आणि विकासासाठी अचूक आणि विश्‍लेषणात्मक लेखा परीक्षण अहवाल जरूरीचा असून त्याच्या माध्यमातून जनतेत विश्‍वास निर्माण होतो, असं मत रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी अलिकडेच व्यक्त केलं. नॅशनल अ‍ॅकॅडमी ऑफ ऑडिट अँड अकाउंट्स या संस्थेच्या अधिकारीवर्गापुढे बोलताना ते म्हणाले की, सार्वजनिक संसाधनांचा वापर हा जबाबदारीने अपेक्षित परिणाम साध्य करण्यासाठी होत असून संसाधनं परिणामकारकरीत्या वापरली जात आहेत की नाहीत, याचं स्वतंत्र आणि वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करणं आवश्यक असतं. अचूक लेखा परीक्षण अहवालातून हे घडल्यास भागधारकांमध्ये विश्‍वास निर्माण होतो. दास यांचं हे निरीक्षण योग्यच आहे. मात्र जगात एन्रॉनसारखी कंपनी कोसळली किंवा त्यापूर्वी हर्षद मेहता गैरव्यवहार झाला, त्यावेळी अनेक ऑडिट कंपन्यांची बदमाशी उघड झाली होती. या पार्श्‍वभूमीवर, निष्पक्ष लेखापरीक्षण ही दिवसेंदिवस एकात्मिक बनत चाललेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेची महत्त्वाची गरज आहेच. भारतातही मॉनेटायझेशनची प्रक्रिया गतिमान झाली असून अनेक सार्वजनिक मालमत्ता भाड्याने दिल्या जाणार आहेत. अशा वेळी या सर्व सार्वजनिक उपक्रमांचं आणि मालमत्तांचं पारदर्शी लेखा परीक्षण करणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. म्हणूनच जेवढी खरी आकडेवारी आणि सत्य परिस्थिती लोकांसमोर येईल, तेवढं चांगलं. लपवालपवी करणं हिताचं नसतं. कारण त्यामुळे परिस्थिती सुधारू शकत नाही. आर्थिक सर्वसमावेशन आणि सामाजिक संरक्षण या क्षेत्रांमध्ये धोरणसंशोधन करणारी ‘द्वार रिसर्च’ ही एक संस्था आहे. तिने प्रसिद्ध केलेल्या नवीन अहवालानुसार, 2012 ते 18 या काळात भारतातला कर्जबाजारीपणा ग्रामीण कुटुंबांमध्ये 84 टक्के तर शहरी कुटुबांत 42 टक्क्यांनी वाढला. मात्र शहरांमधल्या अल्प उत्पन्नदार कुटुंबांकडे जमिनीसारख्या मालमत्ता नसल्यामुळे ग्रामीण भागाच्या तुलनेत त्यांची कर्जफेडीची क्षमता कमी आहे.
विशेष म्हणजे स्त्रीच्या पैशांवर चालणार्‍या कुटुंबांमध्ये कर्जबाजारीपणा कमी आहे. तसंच धक्कादायक बाब म्हणजे उत्तरेपेक्षा दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये कर्जबाजारीपणा अधिक आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत, घरगुती कर्जबाजारीपणाचं प्रमाण 60 टक्क्यांच्या पलिकडे गेल्यास अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होतो. भारतात मात्र सध्या हे प्रमाण 30 ते 40 टक्के इतकंच आहे. 2019 च्या ताज्या अहवालातल्या आकडेवारीनुसार, 2019-20 मधलं घरगुती कर्जाचं प्रमाण ठोकळ देशी उत्पादनाच्या तुलनेत 32 टक्क्यांवरुन 2020-21 मध्ये 37 टक्क्यांवर गेलं आहे. 2021-22 मध्ये हे प्रमाण आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. याचं कारण, कोव्हिडमुळे जनतेचा आरोग्यावरील खर्च वाढला असून त्यांना आपल्या बँक ठेवी मोडाव्या लागत आहेत. आकडेवारी पुढे आली की धोरणं योग्य आहेत की अयोग्य ते स्पष्ट होतं. उदाहरणार्थ, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी यापूर्वी 6 लाख 29 हजार कोटी रुपयांचं आठ कलमी प्रोत्साहन पॅकेज जाहीर केलं तर मोदी सरकारने कोरोनाकाळात दोनदा अशी पॅकेजेस जाहीर केली. परंतु अर्थसंकल्पातले वेगवेगळे प्रस्ताव आणि सध्या चालू असलेल्या विविध योजनांची गोळाबेरीज करून जनतेच्या तोंडावर आकडा फेकला गेला. यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेने अर्थव्यवस्थेत तरलता आणण्यासाठी आठ लाख कोटी रुपयांचं पॅकेज घोषित केलं होतं. मोदी सरकारने आपल्या विशेष आर्थिक पॅकेजमध्ये त्याचाही समावेश केला.
गेल्या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक खात्यावर विक्रमी तरतूद केल्याचं पंतप्रधानांनी जाहीर केलं होतं. परंतु आरोग्यक्षेत्रातल्या निधीवाढीत स्वच्छ भारत अभियान, जलस्वच्छता यासाठी केलेल्या तरतुदींचे आकडेही घुसडण्यात आले. शिवाय लसीकरणासाठी करण्यात आलेली 35 हजार कोटी रुपयांची तरतूदही त्यात समाविष्ट करण्यात आली. अमेरिकेत प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात कोव्हिडकाळात दरमहा 1200 डॉलर्सची रक्कम टाकली गेली. जपान आणि जर्मनीने अनेक सवलती देऊन, जनतेच्या हातात जास्तीत जास्त रकमा येतील आणि त्यांची क्रयशक्ती वाढेल, अशी धोरणं ठरवली. आपल्याकडील सरकारने मात्र असं काही केलं नाही. आपल्या पक्षाच्या राजवटी असलेल्या राज्यांना केंद्र सरकार जास्त मदत देतं आणि विरोधी पक्षांची सरकारं असलेल्या राज्यांकडे दुर्लक्ष करतं, असा आरोप केला जातो. आरोप करणारे यासंबंधीची आकडेवारी नीट देत नाहीत. म्हणूनच नेमक्या आकडेवारीचा वेध घ्यायला हवा.
केंद्र सरकारच्या योजनेतून महाराष्ट्राच्या वाट्याला 157 पैकी फक्त दोनच इस्पितळं-महाविद्यालयं आली आहेत. महाराष्ट्र सरकारने एकूण अकरा प्रस्ताव पाठवले होते. तरीही त्यांची अपेक्षापूर्ती झाली नाही. उत्तर प्रदेशला मात्र 27 तर मध्य प्रदेशला 14 इस्पितळं-महाविद्यालयं मिळाली. खरं तर महाराष्ट्राची लोकसंख्या देशात दुसर्‍या क्रमांकाची आहे. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार, आगामी पाच वर्षांमध्ये केंद्राकडून उत्तर प्रदेशला साडेआठ लाख कोटी रुपये, बिहारला पावणेपाच लाख कोटी रुपये तर मध्य प्रदेशला तीन लाख 82 हजार कोटी रुपये मिळणार आहेत. या तुलनेत देशाच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पादनात 14 टक्के हिस्सा असलेल्या महाराष्ट्राच्या वाट्याला केवळ तीन लाख 37 हजार कोटी रुपये मिळणार आहेत. 2014 मध्ये केंद्रात भाजपची सत्ता आल्या आल्या मुंबई महानगर निगमची व्याप्ती गुजरातमधल्या सौराष्ट्रपर्यंत विस्तारत नेली. राष्ट्रीय खाण आरोग्यसंस्थेचं कार्यालय नागपूरहून गुजरातला नेण्यात आलं आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ऑक्युपेशनल हेल्थमध्ये विलीनीकरण करण्यात आलं. केंद्र सरकार भारत हे संघराज्य असल्याचं वारंवार सांगतं. परंतु राज्याराज्यात मात्र भेदाभेद केला जातो. विविध क्षेत्रांची आकडेवारी समोर आणून, कोणत्याही पक्षाचं सरकार केंद्रात असो वा राज्यात, त्याच्या धोरणातल्या त्रुटी दाखवून देणं हे शेवटी देशहिताचंच असते.
सरकारी निधीवाटपातली ही त्रुटी समोर येत असतानाच स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे माजी अध्यक्ष प्रतीप चौधरी यांना अलिकडेच जैसलमेर पोलिसांनी अटक केल्यामुळे, आर्थिक क्षेत्रात खळबळ माजली. त्यांना न्यायालयाने 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली. जैसलमेरमध्ये गोदावन समूहाची 200 कोटी रुपयांची मालमत्ता बँकेच्या नियमांविरुद्ध 25 कोटी रुपयांना विकली गेली. हॉटेल बांधण्यासाठी या समूहाने 2008 मध्ये एसबीआयकडून 25 कोटी रुपयांचं कर्ज घेतलं होतं. कर्ज न फेडल्याने बँकेने ही मालमत्ता जप्त केली होती. हा समूह आणखी एक हॉटेल चालवत होता. पण समूहाला कर्जाची परतफेड करता न आल्यामुळे 200 कोटींची मालमत्ता जप्त करून 25 कोटी रुपयांमध्ये विक्री करण्यात आली. निवृत्तीनंतर श्री. चौधरी ज्यांना अल्पदरात हे हॉटेल विकण्यात आलं, त्या कंपनीच्या संचालक मंडळातच सामील झाले. हा उघड उघड भ्रष्टाचार असूनही जुनं प्रकरण उकरून काढून चौधरींवर अशी कारवाई करायला नको होती, अशी बोंबाबोंब सुरू आहे. चुकीच्या गोष्टी समोर ठेवून केवळ प्रसिद्धीसाठी आकसाने केलेली कारवाई, अशी टीका एसबीआयचे एक पूर्वाध्यक्ष रजनीशकुमार यांनी केली आहे. संबंधित प्रकरणातला प्रकल्प हा तीन वर्षांमध्ये पूर्ण होऊ शकला नाही आणि 2010 मध्ये प्रवर्तकाचं निधन झालं. त्यामुळे हे कर्जखातं एनपीएमध्ये गेले.
एसबीआयने मार्च 2014 मध्ये हे कर्ज अल्केमिस्ट सेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीला विकलं. मात्र हे कर्ज अशा प्रकारे वर्ग करण्याच्या सहा महिने अगोदर चौधरी हे बँकेतून निवृत्त झाले होते. कोणतीही नोटीस वा समन्स न पाठवता, चौधरी यांना अटक झाली आणि त्यांच्या प्रतिष्ठेस बाधा पोहोचवण्यात आली, अशी टीका केली जात आहे. अर्थात यात खटकण्यासारखी बाब म्हणजे, अल्केमिस्टचे प्रवर्तक आलोक धीर यांना मात्र अटक करण्यात आली नाही. या पार्श्‍वभूमीवर, 50 कोटी रुपयांपर्यंतचं कर्ज एनीपए झाल्यास, राष्ट्रीयीकृत बँकांनी संबंधित बँक अधिकार्‍यांबाबत कोणतं धोरण आखावं, याची आचारसंहिता तयार केली आहे. निर्णय योग्य असल्यास, अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांचं संरक्षण व्हावं. मात्र चूक झाल्यास, त्यांना जबाबदार ठरवावं, हा यामागील हेतू आहे. कोणताही वाजवी निर्णय घेताना, उद्या त्यासंबंधी प्रश्‍न उपस्थित केले गेले किंवा आपली चौकशी झाली तर काय अशी भीती बँकर्समध्ये राहू नये, असं केंद्र सरकारला वाटतं. या भीतीमुळेच कंपन्यांना कर्ज देताना दिरंगाई होत असल्याचा अनुभव आहे.