कोकणातील कुणबी बांधव आझाद मैदानात एकवटले

मते घेणाऱ्या नेत्यांनी मोर्चाकडे फिरवली पाठ

| मुंबई | सुजित धाडवे |

कुणबी नोंदणीच्या आधारावर मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणाचा लाभ देणाऱ्या राज्य सरकारच्या शासन निर्णयाला तीव्र विरोध करत कोकणातील कुणबी समाजातील कोकणवासीयांच्या वतीने मुंबईत एल्गार मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चासाठी कोकणातील 7 जिल्ह्यातील कुणबी बांधव मुंबईत मोठ्या संख्येने दाखल झाले होते. विशेष बाब म्हणजे सरकार दूरच राहिले, कुणब्यांच्या मतांवर कोकणात नेते म्हणून मिरवणारे आमदार, खासदार, मंत्री यांपैकी कोणीही कुणबी बांधवांच्या या मोर्चाकडे फिरकलेही नाही.

कुणबी समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी कुणबी समाजोन्नती संघ मुंबई तर्फे कोकणातील मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या 7 जिल्ह्यात ओबीसी आरक्षण बचाव तसेच ते अबाधित ठेवण्यासाठी कुणबी बांधवांचा संघाचे अध्यक्ष अनिल नवगने यांच्या अध्यक्षतेखाली कुणबी एल्गार मोर्चा आझाद मैदान मुंबई येथे काढण्यात आला.आमच्या आरक्षणात मराठा समाजाला जबरदस्तीने घुसवलं जात आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या दबावाखाली सरकारने काढलेला जीआर रद्द करावा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.

यासाठी हजारोंच्या संख्येने कुणबी बांधवांनी उपस्थित राहण्याचे आवाहन मुंबई संघाचे अध्यक्ष अनिल नवगणे तसेच उपाध्यक्ष शंकरराव म्हसकर यांनी सात जिल्ह्यातील कुणबी बांधवांना केले होते. या पार्श्वभूमीवर कुणबी आंदोलक मोठ्या संख्येने आझाद मैदानात जमले होते. काही कार्यकर्ते पारंपारिक वेशभूषेत सजलेले, डोक्यावर जय कुणबी लिहिलेली, गांधी टोपी घालून हातात निषेधाचे फलक घेऊन मैदानात दाखल झाले. कार्यकर्त्यांनी शांततेतून शक्तिप्रदर्शन केले.
आमची सरकारकडे फार मोठी मागणी नाही. मराठा समाजाला कुणबी आरक्षणात घुसवले जात आहे, ते सरकारने पहिले थांबवावे. हैदराबाद गॅझेटियरबाबत काढलेला अध्यादेश तातडीने मागे घ्यावा. आम्ही शांततेत मागणी करत आहोत. पण सरकारने वेळीच निर्णय घेतला नाही तर समाज आक्रमक होईल, असा इशाराच या आंदोलकांनी सरकारला दिला.कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या सूचनांचे पालन आंदोलकांनी केले. या दरम्यान सायंकाळी 6 च्या सुमारास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी आझाद मैदानावर कुणबी बांधवांशी संवाद साधला.त्यानंतर आंदोलन तात्पुरतं स्थगित करण्यात आले.

मोर्चाकडे नेत्यांनी फिरवली पाठ
कोकणातील अर्धे अधिक लोकप्रतिनिधी कुणबी समाजाच्या मतांवर निवडून येतात. कुणबी समाजाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न येतो तेव्हा हे सगळे नेते गायब झालेले असतात. हजारो कुणबी बांधव आपल्या न्याय हक्कासाठी एकत्र आलेले असताना एकालाही आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे वाटले नाही. त्यामुळे पुढच्या काळात निवडणूक कुठलीही असो, मत फक्त कुणबी समाजाच्या उमेदवारालाच देणार, अशा संतप्त प्रतिक्रिया आंदोलक कुणबी जनसागरातून उमटत होत्या.

कुणबी समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही - मंत्री लोढा
कुणबी बांधवांशी संवाद साधताना लोढा म्हणाले की, पंतप्रधानांच्या कार्यक्रमामुळे मुख्यमंत्री स्वतः येऊ शकले नाहीत, पण त्यांनी मला तुमच्या भावना ऐकून घेण्यासाठी पाठवलं आहे. आठवड्याच्या आत कुणबी समाजाच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक होणार आहे. ओबीसी समाजासाठी स्थापन केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीपुढे तुमचा विषय ठेवला जाणार आहे. तुमच्यावर कोणताही अन्याय होणार नाही, याची खात्री देतो. तुमच्या मागण्यांची दखल घेतली जाईल. मुख्यमंत्र्यांच्या शब्दावर विश्वास ठेवा आणि आंदोलन स्थगित करा, असं आवाहन त्यांनी केलं.

संघर्षासाठी कुणबी समाजाच्या वतीने एकजुटीचा एल्गार मोर्चा निर्धार करण्यात आला असून आझाद मैदानावर होत असलेले आंदोलन हे ना भूतो ना भविष्य असे ठरले आहे. मराठा समाजाला शासनाने दिलेल्या आरक्षणास कुणबी समाजासह सर्व ओबीसी जातीचा तीव्र विरोध आहे. त्यामुळे सरकारने त्वरित हा जीआर रद्द करावा, अशी प्रमुख मागणी आझाद मैदानावर आंदोलनात करण्यात आली.

अनिल नवगणे,
संघाध्यक्ष, कुणबी समाजोन्नती संघ, मुंबई

ओबीसी विद्यार्थाना 100 टक्के शिष्यवृत्ती मिळालीच पाहिजे. जातिनिहाय जनगणना झालीच पाहिजे. शामराव पेजे आर्थिक विकास महामंडळास स्वतंत्र दर्जा देवून त्यास पंधराशे कोटी रुपयांची भरीव आर्थिक तरतूद शासनाने लवकरात लवकर करावी. लोकनेते शामराव पेजे न्यासासाठी सरकारने 50 कोटीचा निधी उपलब्ध करून द्यावा, आदी मागण्यांसह जन्माने आणि कर्माने कुणबी असून ते आर्थिकदृष्ट्या मागास आहेत. जातीचा दाखला शासनाच्या काही जाचक अटीशर्तीमुळे मिळत नसल्याने मुलाबाळांचे शैक्षणिकदृष्ट्या मोठ नुकसान होत आहे. कुणबी एल्गार मोर्चा सरकारला जागेवर आणण्यासाठी आझाद मैदानावर काढण्यात आला.

शंकरराव म्हसकर,
उपाध्यक्ष