पेन्शनसाठी निधी नाही, मग योजनांवर हजारो कोटी का?
| मुंबई | प्रतिनिधी |
राज्यातील ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजना सध्या वादात सापडली असून, तब्बल 2 कोटी 43 लाख महिलांना दरमहा 1,500 रुपये देण्यासाठी सुमारे 43,740 कोटींचा खर्च होत आहे. यात रायगड जिल्ह्यातच 5 लाख 24 हजार महिला लाभार्थी आहेत. निवडणुकीत मते मिळवण्यासाठी महिलांना पैशाचे आमिष दाखवून ही योजना राबवण्यात आल्याचा आरोप होत असून, निधीअभावी इतर योजनांना फटका बसत असल्याने वाद अधिक तीव्र झाला आहे. दरम्यान, पेन्शन देण्यासाठी निधी नाही, मग योजनांवर हजारो कोटी खर्च का? अशा तीव्र शब्दात उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले.
महायुती सरकारची महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजना आता न्यायालयाच्या कक्षेत येताच सरकारच्या आर्थिक प्राधान्यक्रमांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार निवृत्तीवेतन देण्यासाठी निधी नसल्याचे सरकारकडून सांगितले जात असताना, दुसरीकडे हजारो कोटींच्या योजनांचा बोजा उचलला जात असल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
ही सुनावणी एका निवृत्त महिलेच्या याचिकेवर झाली. सातव्या वेतन आयोगानुसार लाभ न मिळाल्याने त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर सरकारने निधीअभावी अडचणी असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, न्यायालयाने यावर थेट सवाल उपस्थित करत सरकारच्या धोरणांवर बोट ठेवले. दरम्यान, या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर प्रचंड आर्थिक ताण पडत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महिलांना आकर्षित करण्यासाठी ही योजना पुढे आणल्याचा आरोप होत असून, त्याचा परिणाम इतर महत्त्वाच्या योजनांवर होत असल्याची टीका वाढत आहे.
योजनेच्या अंमलबजावणीतही मोठ्या त्रुटी समोर येत आहेत. महिला व बालकल्याण विभागाच्या पडताळणीत तब्बल 71 लाख महिला अपात्र ठरल्या असून, ई-केवायसी न केल्यामुळे अनेक लाभार्थ्यांना योजनेतून वगळण्यात आले आहे. काही प्रकरणांमध्ये नियमबाह्य लाभ घेतल्याचेही उघड झाले आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने आता लाभार्थ्यांची नव्याने तपासणी सुरू केली असून, अपात्रांना वगळण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. मात्र, न्यायालयाच्या कडक निरीक्षणांनंतर सरकार या योजनेत बदल करणार की कायम ठेवणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
प्राधान्यक्रमाचा पुनर्विचार करा!
“लाडकी बहीण योजनेसाठी कोट्यवधी नव्हे तर हजारो कोटी रुपये उपलब्ध होतात, पण पेन्शनसारख्या मूलभूत हक्कांसाठी निधी कसा नाही?” असा थेट प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. अशा परिस्थितीत सरकारने आपल्या प्राधान्यक्रमांचा पुनर्विचार करणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.