लखीमपूर-खेरी हिंसाचार प्रकरण योगी सरकारला पुन्हा एकदा फटकार

हजारोंच्या गर्दीत केवळ 23 प्रत्यक्षदर्शी
सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आश्‍चर्य
। नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था ।
लखीमपूर खेरी हिंसाचार प्रकरणी पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाची फटकार बसली आहे. घटनास्थळी हजारोंची गर्दी होती, तरीही आतापर्यंत केवळ 23 प्रत्यक्षदर्शी का सापडले आहेतफ? असा प्रश्‍न उपस्थित करत घटनेतील साक्षीदारांना सुरक्षा पुरवण्याचे आणि साक्षीदारांचे जबाब त्वरीत नोंदवण्याचे आदेश दिले आहेत.
लखीमपूर खेरी हिंसाचार प्रकरणाच्या न्यायालयाच्या देखरेखीखाली स्वतंत्र चौकशीच्या याचिकेवर सरन्यायाधीश एनव्ही रमण, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली आहे. या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, घटनास्थळी 4000-5000 लोकांचा जमाव होता. त्यामध्ये सर्व स्थानिक आहेत आणि या घटनेनंतरही आंदोलने करत आहे, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले आहे. मग या लोकांना ओळखायला हरकत नसावी. त्याचवेळी हरीश साळवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, आतापर्यंत नोंदवलेल्या सर्व साक्षीदारांचे जबाब उत्तर प्रदेश सरकार सीलबंद लिफाफ्यामध्ये देऊ शकते.
गेल्या सुनावणीतही सर्वोच्च न्यायालयाने साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्यात उशीर केल्याबद्दल उत्तर प्रदेश सरकारला फटकारले होते. उत्तर प्रदेश सरकारने साक्षीदारांचे जबाब जाहीर करण्यासाठी वेळ मागितल्यानंतर न्यायालयाने कारवाईला स्थगिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 26 ऑक्टोबर रोजी घेण्याचा निर्णय घेतला होता.
याप्रकरणी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी यांचा मुलगा आशिष मिश्रा यांच्यासह 10 जणांना अटक करण्यात आली आहे. याप्रकरणी दोन वकिलांनी याचिका दाखल करून उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केल्यानंतर न्यायालयाने सुनावणी सुरू केली होती. आता आठ नोव्हेंबरला पुन्हा याप्रकरणी सुनावणी होणार आहे.