मोर्चाला लाल सलाम

नाशिकच्या आदिवासी भागातून मुंबईवर चालून गेलेल्या मोर्चाला मोठे यश मिळाले आहे. त्याबद्दल त्यांना राज्यभरातील शेतकर्‍यांच्या आणि कष्टकर्‍यांच्या वतीने लाल सलाम. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या किसान सभेतर्फे काढण्यात आलेला हा मोर्चा जसजसा मुंबईच्या दिशेने पुढे वाटचाल करू लागला तसतसे सरकारची उलाघाल वाढली. शेकापचे नेते आमदार जयंत पाटील यांनी विधानपरिषदेत म्हटल्याप्रमाणे, खरे तर, सरकारने मोर्चा निघाला त्या दिंडोरीत किंवा निदान नाशिक जिल्ह्यात जाऊन आंदोलकांची भेट घ्यायला हवी होती. पण ती संवेदनशीलता दाखवली गेली नाही. हजारो लोकांना उन्हातान्हातून पायपीट करावी लागली. मोर्चा विधानभवनावर धडकण्याची शक्यता निर्माण झाल्यावर मात्र दोन मंत्र्यांनी जाऊन आंदोलकांच्या नेत्यांशी चर्चा केली. त्यातही आधी ठरवून एक-दोनदा भेटी रद्द करण्यात आल्या. अखेर सरकारशी झालेल्या बैठकीनंतर सत्तर टक्के मागण्या मान्य झाल्या. त्यानंतर अधिक ताणून न धरता व्यवहारीपणा दाखवून नेत्यांनी आंदोलन मागे घेतले व मोर्चा माघारी जाईल असे जाहीर केले. वन खात्याच्या अखत्यारीतील ज्या जमिनी वर्षानुवर्षे आदिवासी कसत आहेत ते पट्टे त्यांच्या नावे करावेत ही मोर्चाची मुख्य मागणी होती. 2005 मध्ये याबाबतचा मुख्य कायदा झाला होता. पण वनखात्याचे अधिकारी त्याच्या अंमलबजावणीत शक्य तितके खोडे घालत असतात. हा देशभरच्या आदिवासींचा प्रश्‍न आहे. नाशिक जिल्ह्यात अशी एकूण 58 हजार प्रकरणे आहेत. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या प्रयत्नामुळे सुरगणा तालुक्यातील सर्वाधिक प्रकरणांमध्ये यशस्वी मार्ग निघाला आहे. मात्र इतरत्र हजारो प्रकरणे प्रलंबित आहेत. आता त्याबाबत तोडगा काढण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीतून अजित नवले यांचे नाव ऐनवेळी वगळून सरकारने करायचा तो क्षुद्रपणा केला आहेच. तरीही आंदोलकांनी त्याचा बाऊ केलेला नाही. शिवाय समिती, चर्चा इत्यादी मार्गाद्वारे सरकार वेळकाढूपणा करू शकेल याचीही त्यांना पुरेपूर जाणीव आहे. त्यामुळेच प्रश्‍न न सुटल्यास अधिक तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा जिवा पांडू गावित आणि डॉ. डी.एल. कराड यांनी दिला आहे. तो ते खरा करून दाखवतील यात शंका नाही. झाड तोडण्यासाठी पुन्हा पुन्हा घाव घालावे लागतात याची आपल्याला जाणीव आहे हे त्यांचे उद्गार पुरेसे बोलके आहेत. कांद्याचे भाव कोसळूनही ढिम्म न हललेल्या सरकारला या मोर्चामुळेच क्विंटलमागे साडेतीनशे रुपयांचे अनुदान जाहीर करावे लागले. इतर शेतकरी संघटना याबद्दल मोर्चेकर्‍यांना धन्यवाद देतील. लाल झेंड्याखाली एकवटलेल्या आदिवासी व शेतकर्‍यांच्या या वज्रमुठीने आपली ताकद दाखवून दिली आहे. आज देशात बेकारी, महागाई यांनी कहर केला आहे. तरीही लोक संघटित नसल्याने त्याविरुध्द आंदोलने होत नाहीत. सरकारही जनतेत धर्माच्या नावाने फूट पाडण्याचे शक्य ते सर्व प्रयत्न करत असते. या मोर्चामुळे सरकारला जबर झटका बसला असून समाजातील असंतोष कसा व्यक्त व्हावा याचे उत्तम उदाहरण घालून दिले गेले आहे.