सरपंच, ग्रामसेवकावर फौजदारी कारवाईची मागणी; इतिवृत्त फेरफार करून ठराव मंजूर केल्याचा गंभीर आरोप
| अलिबाग | प्रतिनिधी |
खंडाळे ग्रामपंचायतीत कथितरित्या इतिवृत्तामध्ये फेरफार करून नियमबाह्य पद्धतीने ठराव मंजूर करण्यात आल्याचा धक्कादायक आरोप समोर आला असून, या प्रकरणामुळे ग्रामपंचायत प्रशासनात एकच खळबळ उडाली आहे. अर्जाच्या तारखेमध्ये खाडाखोड करून सभेत चर्चा अथवा मंजुरीसाठी न आलेला विषय थेट प्रोसीडिंगमध्ये समाविष्ट करण्यात आल्याचा आरोप उपसरपंच व सदस्यांनी केला आहे. या कथित प्रकारामागे सरपंच व ग्रामसेवक यांचे संगनमत असल्याचा दावा करत दोषींवर फौजदारी कारवाईसह पदावरून बडतर्फीची मागणी करण्यात आली आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या मालमत्तेशी संबंधित विषयावर झालेल्या या कथित गैरव्यवहारामुळे ग्रामस्थांमध्ये संताप व्यक्त होत असून, संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, दि. 30 जून 2026 रोजी झालेल्या ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभेमध्ये 8 मे 2026 रोजीच्या सभेच्या इतिवृत्ताचे वाचन सुरू असताना विषय क्रमांक 6 व ठराव क्रमांक 185 संदर्भात गंभीर अनियमितता उघडकीस आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. उपसरपंच प्रभाकर तुणतुणे, सदस्य सुशील वेळे, बबलु नाईक, हर्षला पाटील, रुचिता भगत, मंदा नाईक, कल्पना ठाकूर, रुपेश पाटील, स्वाती चिंचकर यांनी यासंदर्भात लेखी तक्रार गटविकास अधिकाऱ्यांकडे केली आहे. या सर्वांच्या म्हणण्यानुसार, सदाशिव चंद्रकांत गोवेकर यांच्या अर्जाचे सभेमध्ये वाचन करण्यात आले नव्हते, तसेच तो विषय सदस्यांच्या चर्चेसाठी अथवा मंजुरीसाठीही ठेवण्यात आला नव्हता. तक्रारीनुसार, संबंधित अर्जाची मूळ तारीख 11 मे 2026 असताना ती खाडाखोड करून 8 मे 2026 अशी दाखविण्यात आली आणि त्याआधारे विषय मंजूर करण्यात आला. ग्रामपंचायतीच्या नियमानुसार सभेच्या दिवशी प्राप्त झालेले अर्ज पुढील मासिक सभेत मांडणे आवश्यक असतानाही या नियमाचे पालन करण्यात आले नसल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे.
या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून वादग्रस्त ठराव रद्द करावा, तसेच दोषी आढळणाऱ्या सरपंच व ग्रामसेवक यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी उपसरपंच व सदस्यांनी प्रशासनाकडे केली आहे. या प्रकरणामुळे खंडाळे ग्रामपंचायत परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून, चौकशी अहवालाकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
नियमांचे उल्लंघन
सभेमध्ये चर्चेसाठी न आलेला विषय थेट इतिवृत्तात समाविष्ट करून मंजूर करणे हे महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम व सभेच्या नियमांचे उल्लंघन असल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. सरपंच व ग्रामसेवक यांनी संगनमत करून अधिकाराचा गैरवापर करत इतिवृत्तामध्ये फेरफार करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. याबाबत ग्रामसेवकांना सभेत विचारणा करण्यात आली असता त्यांनी समाधानकारक उत्तर दिले नसल्याचे सदस्यांचे म्हणणे आहे. तसेच संबंधित मालमत्तेची किंमत सुमारे साडेतीन ते चार कोटी रुपये असल्याचा दावा करत, एवढ्या मोठ्या प्रकल्पासंदर्भातील निर्णय नियमबाह्य पद्धतीने घेण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. दरम्यान, यापूर्वीदेखील ग्रामपंचायतीच्या नोंदींमध्ये फेरबदल झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला असून, त्यासंदर्भात ग्रामस्थांनी स्वतंत्र तक्रार अर्ज प्रशासनाकडे सादर केल्याचे सांगण्यात आले आहे.