फेरफार नोंदीत परस्पर बदलाचा आरोप
| पाली/बेणसे | प्रतिनिधी |
सुधागड तालुक्यातील चिवे येथील सर्व्हे क्रमांक 3 मधील जमिनीच्या फेरफार नोंदीवरून वाद निर्माण झाला असून, संबंधित जमीनधारकांना कोणतीही पूर्वसूचना अथवा कायदेशीर नोटीस न देता जमिनीची आकारफोड मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप ग्रामस्थ व शेतकऱ्यांनी केला आहे. याप्रकरणी संतप्त शेतकऱ्यांनी पाली-सुधागड तहसीलदारांकडे लेखी हरकत अर्ज दाखल करून फेरफार नोंद रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, सर्व्हे क्रमांक 3 मधील जमीन ही राकेश रामचंद्र ठाकूर व इतर ग्रामस्थांची वडिलोपार्जित मालमत्ता असून, संबंधित जमिनीवर त्यांचा प्रत्यक्ष ताबा आहे. तसेच प्रत्येकाच्या नावे स्वतंत्र 7/12 उतारे अस्तित्वात आहेत. अर्जदारांच्या आरोपानुसार, गैरअर्जदार गजानन उत्तमराव मांटे (पाटील) यांनी महसूल विभागाकडे आरटीएस अर्ज सादर केल्यानंतर या जमिनीच्या आकारफोडीत बदल करण्यात आला. त्यानंतर पेडली येथील मंडळ अधिकाऱ्यांनी 4 जून 2026 रोजी फेरफार क्रमांक 1830 मंजूर केल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
सदर फेरफार प्रक्रिया राबविताना मूळ जमीनधारक, खातेदार अथवा अन्य हितसंबंधितांना कोणतीही नोटीस देण्यात आली नाही किंवा त्यांची बाजू ऐकून घेण्यात आली नाही, असा आरोप हरकत अर्जात करण्यात आला आहे. नियमानुसार सर्व संबंधित पक्षांना सुनावणीची संधी देणे आवश्यक असताना ती प्रक्रिया न पाळल्याने या संपूर्ण प्रकरणाबाबत संशय व्यक्त केला जात आहे.
या घटनेमुळे महसूल विभागाच्या कामकाजाच्या पारदर्शकतेबाबत प्रश्न उपस्थित होत असून, तहसीलदार या तक्रारीवर काय निर्णय घेतात याकडे चिवे गावासह संपूर्ण सुधागड तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, यासंदर्भात तहसीलदार उत्तम कुंभार यांच्याशी संपर्क साधून प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, त्यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही.
फेरफार नोंदीला स्थगितीची मागणी
चिवे गावातील शेतकऱ्यांनी तहसीलदारांकडे सादर केलेल्या अर्जात फेरफार क्रमांक 1830 तसेच सर्व्हे क्रमांक 3 संदर्भातील पुढील सर्व महसुली कामकाजावर तात्पुरती स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. तसेच प्रकरणाशी संबंधित सर्व शासकीय कागदपत्रांच्या प्रती उपलब्ध करून देण्यात याव्यात आणि सखोल चौकशी करून बेकायदेशीर ठरल्यास फेरफार नोंद रद्द करण्यात यावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
पुढील कायदेशीर लढाईचा इशारा
फेरफार नोंदीची माहिती आम्हाला उशिरा मिळाली. प्रकरणातील सर्व मूळ कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर कायदेशीर सल्ला घेऊन पुढील कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा अर्जदार शेतकऱ्यांनी दिला आहे.







