रायगड जिल्हा प्रशासन लावणार चाप; 211 कंपन्यांना नोटिसा
तब्बल 1,570 हेक्टर जमीन ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू
| रायगड | प्रमोद जाधव |
उद्योग उभारण्याच्या नावाखाली शेतकऱ्यांकडून जमीन संपादित करायची आणि वर्षानुवर्षे ती जमीन तशीच पडून ठेवायची, या प्रकाराला आता रायगड जिल्हा प्रशासनाने चाप लावण्याची तयारी केली आहे. प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करूनही तब्बल 15 वर्षांच्या कालावधीत उद्योग उभारला नाही, अशा जिल्ह्यातील 211 कंपन्यांना महसूल विभागाने नोटिसा बजावल्या आहेत. या कंपन्यांकडील तब्बल 1 हजार 570 हेक्टर जमीन ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया प्रशासनाने सुरू केली असून, त्यामुळे वर्षानुवर्षे वापराविना पडून असलेल्या या जमिनी शासनजमा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियमांतर्गत ही कारवाई करण्यात येत आहे. संबंधित कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना आवश्यक कागदपत्रांसह अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते. गुरुवारी (दि.17) पर्यंत सुनावण्या पुर्ण झाल्याची माहिती अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून देण्यात आली. त्यामुळे आता या जमिनी लवकर शासन जमा होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. रायगड जिल्ह्याची ओळख पर्यटनाबरोबरच औद्योगिक जिल्हा म्हणूनही आहे. जिल्ह्यात दोन हजारांहून अधिक प्रकल्प आहेत. वाढत्या औद्योगिकीकरणाबरोबरच जिल्ह्यात नागरिकीकरणाचा वेगही मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. औद्योगिक प्रकल्पांच्या नावाखाली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर जमिनी संपादित करण्यात आल्या असून, काही ठिकाणी अद्यापही जमीन संपादनाच्या हालचाली सुरू आहेत.
मात्र, प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करून घेतल्यानंतर अनेक ठिकाणी त्यावर प्रत्यक्ष उद्योग उभारण्यात आलेला नाही. परिणामी, या जमिनी वर्षानुवर्षे वापराविना पडून राहिल्या आहेत. काही जमिनी नापिक झाल्याने त्याचा परिणाम शेतीच्या क्षेत्रावरही झाला आहे. उद्योगासाठी जमीन गेली; मात्र उद्योगही आला नाही आणि जमीन शेतीतही राहिली नाही, अशी स्थिती अनेक ठिकाणी निर्माण झाली आहे.
4जिल्हा प्रशासनाने संबंधित 211 कंपन्यांना नोटिसा बजावल्या असून, यामध्ये रोहा, खालापूर, पेण आणि पोलादपूर तालुक्यांतील कंपन्यांचा समावेश आहे. या कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना आवश्यक कागदपत्रांसह अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. गुरुवारी(दि. 17)पर्यंत सुनावणी पुर्ण झाली आहे. कंपन्यांकडील जमीन नेमकी कोणत्या कारणासाठी संपादित करण्यात आली, त्या जमिनीवर प्रकल्प उभारण्यात आला आहे की नाही, जमीन किती काळ वापराविना आहे आणि संबंधित प्रकल्पाची सद्यस्थिती काय आहे, याची चौकशी व कागदपत्रांची पडताळणी जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आली.
प्रशासनाच्या निर्णयाकडे रायगडचे लक्ष
औद्योगिक प्रकल्पांसाठी संपादित केलेली जमीन संबंधित उद्देशासाठी वापरली गेली नाही, तर त्या जमिनीच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे वर्षानुवर्षे जमीन ताब्यात ठेवून प्रत्यक्ष प्रकल्प न उभारणाऱ्या कंपन्यांकडील जमिनीबाबत प्रशासनाने आता भूमिका कठोर केली आहे. एकीकडे शेतीसाठी जमीन कमी होत असताना दुसरीकडे उद्योगाच्या नावाखाली संपादित केलेली हजारो हेक्टर जमीन वापराविना पडून राहणे, हा गंभीर विषय आहे. त्यामुळे 211 कंपन्यांकडील 1 हजार 570 हेक्टर जमिनीबाबत प्रशासनाच्या पुढील निर्णयाकडे रायगडचे लक्ष लागले आहे.
666 कंपन्यांनी केली जमीन संपादित
रायगड जिल्ह्यातील 15 तालुक्यांमध्ये पाच हजारांहून अधिक हेक्टर जमीन सुमारे 666कंपन्यांकडून संपादित करण्यात आली होती. यातील 211 कंपन्यांनी जमीन संपादित केल्यापासून 15 वर्षे उलटूनही संबंधित जमिनीवर उद्योग उभारलेला नसल्याचे प्रशासनाच्या सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. प्रकल्पासाठी घेतलेल्या संपादित जमिनींचे प्रशासनाकडून सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यानंतर वापराविना पडून असलेल्या जमिनींची माहिती संकलित करून संबंधित कंपन्यांवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
औद्योगिक कारणासाठी खरेदी केलेल्या जमीनीबाबतचे शासनाने विहीत केलेल्या कालावधीत खराखुरा औद्योगिक वापर करणे आवश्यक आहे. शासनाने विहित केलेल्या कालावधीत वापरात न आणलेल्या जमीनीबाबत उक्त अधिनियमामातील तरतुदीनुसार, संबंधित जमीन धारकांना नोटीस काढून सुनावणी घेण्यातआली आहे.तहसीलदार यांनी सादर केलेल्या माहितीनुसार, संकलीत करण्यात आली आहे. सुनावणी अंती अधिकार अभिलेखांची पडताळणी करुन सदर जमीन कोणत्या तरतुदीनुसार खरेदी करण्यात आल्या आहेत. याबाबत खात्री करून त्यानुसार, शासन तरतुदीनुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.
– सचिन ढोले, अपर जिल्हाधिकारी, रायगड