पावणे चारशे कोटींचा प्रस्ताव लालफितीत; 287 आपत्ती निवारण कामांचे प्रस्ताव दोन वर्षांपासून रखडले
| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |
रायगड जिल्ह्यात दरडी व पुराच्या संकटाला आळा घालण्यासाठी पाठविण्यात आलेले तब्बल 384 कोटी 73 लाख रुपयांचे 287 प्रस्ताव गेल्या दोन वर्षांपासून शासनाच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. पावसाळा सुरू झाल्यानंतरही या प्रस्तावांवर कोणताही निर्णय न झाल्याने जिल्ह्यातील आपत्ती व्यवस्थापनावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शासनाच्या दिरंगाईमुळे दरडप्रवण आणि पुरग्रस्त भागातील नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
रायगडने यापूर्वी अनेक भीषण नैसर्गिक आपत्तींचा सामना केला आहे. महाडमधील तळीये दरड दुर्घटनेत 84 जणांचा मृत्यू झाला होता, तर इरसालवाडी दुर्घटनेने संपूर्ण राज्य हादरले होते. तरीही दरड आणि पुराचा धोका कमी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कागदावरच अडकून पडल्याचे चित्र आहे.
विकासाच्या नावाखाली डोंगरांची मोठ्या प्रमाणावर झालेली तोडफोड, उत्खनन आणि अनियंत्रित बांधकामांमुळे दरडी कोसळण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. दहा वर्षांपूर्वी जिल्ह्यात 103 गावांना दरडीचा धोका होता, तो आता थेट 392 गावांपर्यंत पोहोचला आहे. विशेषतः महाड आणि पोलादपूर तालुक्यांतील दोनशेहून अधिक गावे संवेदनशील श्रेणीत आली आहेत.
जिल्ह्यातील सुमारे अडीच लाख नागरिक दरड आणि पुराच्या धोक्याखाली जीवन जगत आहेत. याशिवाय 132 गावे पूरप्रवण असून, त्यापैकी 99 गावे समुद्रकिनारी आहेत. अलिबाग, रोहा, मुरूड, पेण, खालापूर, कर्जत, महाड, पोलादपूर या तालुक्यांतील अनेक गावांना दरवर्षी संकटाचा सामना करावा लागतो.
दरड प्रतिबंधक उपाययोजना, संरक्षण भिंती, गाळ काढणे, पूरनियंत्रण कामे आणि नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक असलेल्या 287 कामांचे प्रस्ताव 2024 ते 2026 या कालावधीत शासनाकडे पाठविण्यात आले होते. मात्र, अद्याप त्यांना मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे आगामी अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
कोणत्या तालुक्यात किती कामे प्रस्तावित?
पोलादपूर 139 कामे
महाड 93 कामे
खालापूर 15 कामे
रोहा 7 कामे
पनवेल 6 कामे
पेण 4 कामे
श्रीवर्धन 4 कामे
अलिबाग 3 कामे
कर्जत 2 कामे
तळा 2 कामे
माणगाव 2 कामे
एकूण प्रस्तावित कामे : 287
एकूण खर्च : 384.73 कोटी
रायगडची धोक्याची आकडेवारी
दरडग्रस्त गावे : 392
पूरग्रस्त गावे : 132
समुद्रकिनारी पूरप्रवण गावे : 99
पुनर्वसन प्रस्तावित गावे : 25
संभाव्य धोक्यातील नागरिक : अडीच लाखांहून अधिक