चर्मोद्योग प्रकल्प अडचणीत

कोकणात प्रदूषणकारी प्रकल्प नको, नव्याने भूसंपादन अजिबात नको

| रायगड | खास प्रतिनिधी |

केंद्र सरकारने पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील म्हणून जाहीर केलेल्या क्षेत्रात रायगड जिल्ह्यातील रोहा, महाड, माणगाव, कर्जत, खालापूर, सुधागड येथील 437 गावांचा समावेश आहे. त्यातच आता माणगाव तालुक्यातील रातवड येथे पादत्राणे आणि चर्मोद्योग समूह विकास प्रकल्पाची उभारणी करण्यात येणार आहे. रातवड हे संवेदनशील क्षेत्रात येत नसल्याचा निर्वाळा प्रशासनाने दिला आहे. परंतु, कोकणात कोणताच प्रदूषणकारी प्रकल्प नको आणि नव्याने भूसंपादन तर अजिबात नको, अशी ठाम भूमिका सर्वहारा जनआंदोलनाच्या प्रमुख उल्का महाजन यांनी घेतली आहे. त्यामुळे आगामी कालावधीत सरकार आणि प्रशासनाच्या धोरणाविरोधात संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

केरळमधील वायनाड जिल्ह्यात नुकतेच अतिपावसाने झालेल्या भूस्खलनामुळे शेकडो नागरिकांचा मृत्यू झाला असून, कित्येक जण बेपत्ता आहेत. या घटनेनंतर पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील असा पश्‍चिम घाट आणि या क्षेत्रातील विकासकामांचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला. यासंदर्भात ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांनी 2011 मध्ये केंद्र सरकारला सादर केलेल्या अहवालाकडेही लक्ष वेधले जात आहे.

रातवड येथे पादत्राणे आणि चर्मोद्योग समूह विकास प्रकल्पाची उभारणी करण्याला केंद्र सरकारच्या वाणिज्य विभागाने मान्यता दिली आहे. दिघी बंदर औद्योगिक क्षेत्रातील या प्रकल्पाच्या पायाभूत सुविधांसाठी एमआयडीसीमार्फत चार हजार कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात येणार आहे. एमआयडीसीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला नुकतीच मंजुरी दिली आहे. या संबंधीचा विकास आराखडादेखील तयार केला आहे.

दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर प्रकल्पांतर्गत दिघी बंदर येथे औद्योगिक क्षेत्र विकसित केले जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी सहा हजार 462 हेक्टर जमिनीचे संपादन केल्याचा दावा सरकारचा आहे. यातील चार हजार 11 हेक्टर क्षेत्राचा विकास एमआयडीसीमार्फत करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये चर्मोद्योग प्रकल्प (61.97 हेक्टर) आणि बल्क ड्रग्ज पार्क (एक हजार हेक्टर) या दोन महत्त्वांकाशी प्रकल्पाचा समावेश आहे. चर्मोद्योग प्रकल्पाला राष्ट्रीय उत्पादकता परिषदेने सुमारे 125 कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले आहे. इगिस इंडिया कन्सल्टिंग इंजिनियर्स प्रा.लि. या कंपनीने एमआयडीसीला आराखडा सादर केला आहे. पायाभूत सुविधा विकासाच्या पहिल्या, दुसर्‍या, तिसर्‍या आणि चौथ्या टप्प्यासाठी अनुक्रमे 750 कोटी, 1,609 कोटी, 1,053 कोटी आणि 43 कोटी रुपयांची कामे केली जाणार आहेत.