संघर्ष समितीचा इशारा
पेण | प्रतिनिधी |
पेण को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँकेची मालमत्ता विकून ठेवीदारांना येत्या 2 वर्षात पैसे परत देण्याची वल्गना करणार्‍या शिशिर धारकर याची बँकेची मालमत्ता ही त्यांच्या वडिलोपार्जित प्रॉपर्टी नाही. संघर्ष समितीने सलग 11 वर्ष उपोषणे, आंदोलने, निदर्शने व न्यायालयात दाद मागून लढा दिला आहे. न्यायालयात संघर्ष समितीने वेळोवेळी सत्य समोर आणून ठेवीदारांच्या कष्टाच्या पैशावर डल्ला मारणार्‍यांना विरोध करून बँकेमध्ये असलेल्या ठेवीदारांच्या पैशाने विकत घेतलेल्या मालमत्तेवर बँकेचे नाव चढवून घेतल्यानेच आज सदरची मालमत्ता बँकेच्या नावे आहे. ती मालमत्ता विकण्याचा अधिकार शिशिर धारकर यांना नसल्याचा आरोप संघर्ष समितीच्यावतीने करण्यात आला आहे.
शिशिर धारकर यांनी अलिकडेच केलेल्या विधानांचा समाचार घेण्यासाठीसंघर्ष समितीचे कार्याध्यक्ष नरेन जाधव यांनी पेण येथ पत्रकार परिषद घेतली.यावेळी समितीचे जगदीश पेरवी, सुनील देशमुख, गजानन गायकवाड, हरिभाऊ कदम, विभावरी भावे, सुरेंद्र जाधव, नामदेव कासार, दिलीप दुबे व सुरेश वैद्य आदी उपस्थित होते.
पेण अर्बन बँक घोटाळा 2010 रोजी उघडकीस आला. त्यावेळी तत्कालीन सहकार मंत्र्यांना शिशिर धारकर यांनी आपण दर महिन्यात 40 कोटी बँकेत भरणा करू असे लेखी पत्र दिले होते. तसेच त्यावेळी विविध वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरात देऊन दर महिना 50 कोटींची कर्ज वसुली करून देण्याचे जाहीर कबूल केले होते. त्यावेळीही शिशिर धारकर खोटे बोलले होते आणि आजही ते खोटे बोलत आहेत. त्यांनी आजपर्यंत बँकेत किती पैसे वसूल करून भरले असा सवालही नरेंन जाधव यांनी यावेळी केला.
ते पुढे म्हणाले की, पेण को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँकेमध्ये 2001 पासून घोटाळे सुरू होते. 2010 पर्यंत 189 विनातारण, विना कागदपत्रे कर्ज देण्यात आली होती. सदर प्रकरणांमधून 2635 कोटीहून अधिक रक्कम कर्ज म्हणून वाटप करण्यात आल्याचे दाखविण्यात आले होते. या काळात शिशिर धारकर हे बँकेचे अध्यक्ष, तज्ञ संचालक, संचालक पद भुषविली आहेत. आज ते बँकेतील घोटाळ्या संदर्भात आपल्याला काहीच माहिती नव्हती, असा बनाव करीत आहेत.असेही जाधव यानी निदर्शनास आणले.
शिशिर धारकर यांनी सहा कंपन्या बनवून मेटल स्क्रॅप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन कडून 480 कोटी रुपये कर्ज घेतले होते. सदरचे कर्ज 170 दिवसात फेडायचे असते. परंतु ते कर्ज नफेडल्याने सीबीआय चौकशी झाली व बँकेचा घोटाळा समोर आला. या घोटाळ्यात मेटल स्क्रॅप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशनचे अधिकारी व रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे अधिकारी देखील सामील होते. त्यांना कोर्टात आरोपी करण्यात आले आहे असेही जाधव म्हणाले.
शिशिर धारकर यांच्या कारकिर्दीत बँकेने धारकर यांच्याकडे कामाला असलेल्या समीरा शेख व त्यांच्या नातेवाईकांना सुमारे 50 कोटींचे विनातारण कर्ज दिले. त्याचप्रमाणे अशोक शहा व कुटुंबीय तसेच शैलेश देशपांडे यांच्या नावे कर्ज व जामीनाची अशी अनेक प्रकरणे बनवून 342 कोटींची विनातारण कर्ज दिले. या रकमेपैकी केवळ 40 कोटींची मालमत्ता खरेदी करण्यात आली व उर्वरित 300 कोटींचे काय झाले ? ठेवीदारांच्या कष्टाची रक्कम कुठे गेली ? असा सवाल यावेळी जाधव यांनी केला.
संघर्ष समिती ठेवीदारांच्या वतीने सुप्रीम कोर्टातही बाजू मांडणार आहे. ईडीचा व बँक बुडव्यांचा बँकेच्या मालमत्तेचेवर डोळा आहे. परंतु संघर्ष समिती ठेवीदारांचे कष्टाचे पैसे ठेवीदारांना परत मिळेपर्यंत संघर्ष सुरू ठेवणार.
नरेंन जाधव,संघर्ष समिती अध्यक्ष