प्रकल्प उभारणीत अब्जावधींच्या रॉयल्टीला चुना

प्रकल्पधारक, ठेकेदारांचे अधिकार्‍यांशी साटेलोटे; माहितीच्या अधिकारात गंभीर बाब उघडकीस

| चिरनेर | प्रतिनिधी |

उरण-पनवेल परिसरात जेएनपीए बंदर, जेएनपीए सेझ, सिडको-रिलायन्सच्या संयुक्तपणे विविध प्रकल्प, कंपन्या उभारण्यात आलेल्या आहेत. काही ठिकाणी प्रकल्प उभारण्यासाठी थेट सीआरझेडचे उल्लंघन करण्यात आलेले आहे. तर, प्रकल्पांसाठी हजारो हेक्टर क्षेत्रावर माती दगडांचा भराव करण्यात आलेला आहे. मात्र, संबंधित प्रकल्पासाठी केलेल्या भरावाची आणि त्यासाठी भरण्यात आलेल्या रॉयल्टीची वन-महसूल विभागाकडे कोणतीही माहिती उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक तितकीच गंभीर बाब माहितीच्या अधिकारातून उघडकीस आली आहे. यामागे मोठे रॅकेट कार्यरत असून, यामुळे शासनाच्या अब्जावधी रुपयांच्या रॉयल्टीला ठेकेदार व शासकीय अधिकार्‍यांनी मिळून चुना लावल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.

उरण-पनवेल परिसरात ठिकठिकाणी अनेक प्रकल्प, कंपन्या उभारण्यात आलेल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने 520 हेक्टरमधील जेएनपीए बंदर,268 हेक्टर क्षेत्रावरील जेएनपीए सेझ,1250 हेक्टर जमिनीवर सिडको-रिलायन्सने संयुक्तपणे उभारलेला सेझ प्रकल्प, पनवेल परिसरात 19000 हेक्टर क्षेत्रावर उभारण्यात येत असलेला नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि इतर काही कंपन्यांचाही समावेश आहे. उरण-पनवेल परिसरात उभारण्यात आलेल्या या विविध प्रकल्प उभारण्यासाठी हजारो हेक्टर खाजण, कांदळवन आणि नैसर्गिक सखल क्षेत्रात भरावासाठी माती दगडांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला आहे. खोदकामे केली आहेत. परंतु, या कोणत्याही प्रकल्पांच्या कामासाठी ना प्रकल्पधारकांनी, ना ठेकेदारांनी कोणत्याही प्रकारच्या शासकीय परवानग्या घेतलेल्या दिसून येत नाहीत. कायदेशीररित्या परवाना न घेताच सीआरझेड कायद्याचा भंग करीत सदर भराव अनधिकृतपणे घालून सरकारची अब्जावधी रुपयांची रॉयल्टी बुडविण्यात आली आहे. तसेच प्रकल्प उभारण्यासाठी हजारो ब्रास माती दगडांचा भराव करताना तो भराव कुठून उपलब्ध करण्यात आला, त्यासंदर्भातदेखील कुठलीच माहिती उपलब्ध नाही. यावरून उरण-पनवेल परिसरात महसूल व वन आदी शासकीय विभागाच्या अधिकार्‍यांचा कशा प्रकारे अनागोंदी कारभार सुरू आहे, याचा प्रत्यय देणारी ही गंभीर बाब उघडकीस आली आहे. या अत्यंत गंभीर विषयाकडे राज्य सरकारही जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे.