। मुंबई । प्रतिनिधी ।
मुंबईची ’लाइफलाईन’ असलेली लोकल सेवा सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारवर दबाव वाढत आहे. लोकलचा संबंध थेट नोकरी व पोटापाण्याशी असल्याने सर्वसामान्यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. लोकल प्रवासावरून उच्च न्यायालयानेही राज्य सरकारची चांगलीच कानउघडणी केली आहे. बसमधली गर्दी चालते, मग लोकलमधली का नाही, असे राज्य सरकारला खडसावले आहे. विरोधी पक्षांनीही आंदोलनाचे शस्त्र उगारले आहे. या पार्श्वभूमीवर पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी सर्वसामान्य मुंबईकररांच्या रेल्वे प्रवासाबाबत दोन दिवसांत निर्णय घेणार असल्याची माहिती दिली.
मुंबईतील एक पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावर बोलताना आदित्य ठाकरे म्हणाले की, रेल्वे प्रवास सुरु करण्याबाबत गेल्या 2 ते 3 दिवसांपासून चर्चा सुरु आहे. येत्या 1 ते 2 दिवसांत लसींचे दोन डोस घेतलेल्या मुंबईकरांसाठी नुसतं रेल्वे नाही तर इतर ठिकाणी काही मुभा देऊ शकतो, काही सुट देऊ शकतो यावर काळजीपूर्वक चर्चा सुरु आहे.
विरोधी पक्षांकडूनही लसींचे दोन डोस घेतल्यांना तरी लोकल प्रवासाची मुभा द्यावी या मागणीसाठी राज्य सरकारवर दबाव टाकला जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुंबईतील अनेक रेल्वे स्थानकांबाहेर भाजपाने लसींचे दोन डोस घेतलेल्यांना लोकल मधून प्रवासाची मुभा द्यावी यासाठी आंदोलन सुरु केलं आहे. त्यामुळे लोकल प्रवासाबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असल्याच्या चर्चा सत्तेतील मंत्र्यांकडून सुरु आहे. काही दिवसांपूर्वी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही जबाबदारीचे भान ठेवून लोकलचा निर्णय घेणार आहे, अशी प्रतिक्रिया दिली होती.
सरकारची कानउघडणी
लोकल प्रवासावरून उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची चांगलीच कानउघडणी केली आहे. बसमधली गर्दी चालते, मग लोकलमधली का नाही, असे उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला खडसावले आहे. या याचिकेवर आता पुढील सुनावणी 12 ऑगस्टला होणार आहे.