सांस्कृतिक कार्य विभागाविरोधात संताप व्यक्त
| रेवदंडा | प्रतिनिधी |
रायगड जिल्ह्यातील पर्यटनाला चालना मिळावी या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत आयोजित करण्यात आलेल्या ‘रेवदंडा बीच महोत्सव’ या उपक्रमावर स्थानिक ग्रामस्थांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. स्थानिकांना विश्वासात न घेता, कोणतीही पूर्वसूचना व नियोजन न करता कार्यक्रम राबविण्यात आल्याचा आरोप ग्रामस्थ, स्थानिक नेते व विविध घटकांकडून करण्यात येत आहे.
दि. 27 व 28 डिसेंबर रोजी सायंकाळी 5 ते रात्री 10 या वेळेत रेवदंडा समुद्रकिनारी हा महोत्सव आयोजित करण्यात आला. मात्र, कार्यक्रमाच्या केवळ एक दिवस आधी बॅनरबाजी करण्यात आल्याने बहुसंख्य ग्रामस्थांना या महोत्सवाची माहितीच नव्हती. परिणामी, उद्घाटनप्रसंगी स्थानिक ग्रामस्थांची उपस्थिती अत्यल्प होती.
या कार्यक्रमाचे उद्घाटन स्थानिक आमदारांच्या हस्ते झाले. मात्र, उद्घाटनावेळी स्थानिक पंचक्रोशीतील मान्यवर, विविध राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी, पत्रकार, महिला बचत गट तसेच ग्रामस्थांना आमंत्रण देण्यात आले नसल्याचे स्पष्ट झाले. विशेष म्हणजे, रेवदंडा ग्रामपंचायतीतील महायुतीतील भाजपचे उपसरपंच, काही ग्रामपंचायत सदस्य तसेच अनेक स्थानिक नेते उद्घाटनाला अनुपस्थित राहिले. या कार्यक्रमास सरपंच प्रफुल्ल मोरे व शिवसेना शिंदे गटाचे दोन ग्रा.पं. सदस्य यांचीच फक्त उपस्थिती होती. उद्घाटन कार्यक्रमास आमदार उपस्थित राहणार म्हणून शिवसेना शिंदे गटाचे कार्यकर्ते उपस्थित होते, यामुळे कार्यक्रम शिंदे गटाचा की शासनाचा, याबाबत चर्चा सुरू होती.
स्थानिकांचा आरोप आहे की, हा शासनाचा कार्यक्रम असतानाही पक्षनिरपेक्षता पाळण्यात आली नाही. उद्घाटनप्रसंगी प्रामुख्याने एका विशिष्ट राजकीय गटाचे कार्यकर्ते उपस्थित असल्याचे चित्र दिसून आले. त्यामुळे ‘शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाने राजकारणविरहित आणि सर्वसमावेशक कार्यक्रमाचे नियोजन केले नाही,’ अशी कुजबूज संपूर्ण रेवदंडा परिसरात सुरू आहे.
याशिवाय महोत्सवातील स्टॉल वाटपातही स्थानिक व्यावसायिक व महिला बचत गटांना अल्प संधी देण्यात आल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, या उपक्रमातून स्थानिकांना आर्थिक लाभ मिळण्याऐवजी बाहेरील घटकांनाच प्राधान्य देण्यात आले. महत्त्वाचे म्हणजे, या कार्यक्रमाची संकल्पना मांडणारे आर्यन देसाई यांनी यापूर्वी ग्रामसभेत कार्यक्रमाची माहिती दिली होती. त्यावेळी ग्रामस्थांनी कार्यक्रमाची रूपरेषा स्पष्ट करावी व स्थानिकांना विश्वासात घ्यावे, अशी मागणी केली होती. मात्र, ग्रामसभेतील सूचनांकडे दुर्लक्ष करून प्रशासनाने एकतर्फी निर्णय घेतल्याचा आरोप होत आहे.
एकूणच, रायगडच्या पर्यटन विकासाच्या नावाखाली स्थानिक ग्रामस्थ, लोकप्रतिनिधी, पत्रकार व सामाजिक घटकांना डावलण्यात आल्याने शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या या उपक्रमाविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. प्रशासनाने भविष्यात असे उपक्रम राबविताना स्थानिकांना विश्वासात घ्यावे, अन्यथा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल, असा इशाराही ग्रामस्थांकडून देण्यात येत आहे.
