रायगडमध्ये राष्ट्रीय लोकअदालतीचे उद्घाटन
| अलिबाग | प्रतिनिधी |
सामाजिक अथवा आर्थिक भेदभाव न करता प्रत्येक नागरिकाला सुलभ, परवडणारा आणि प्रभावी न्याय मिळवून देणे हे संविधानाचे मूलभूत उद्दिष्ट आहे. न्याय सर्वसामान्यांच्या दारापर्यंत पोहोचविणारी लोकअदालत ही सर्वसमावेशक लोकचळवळ असल्याचे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तथा रायगड जिल्ह्याचे पालक न्यायमूर्ती मिलिंद साठ्ये यांनी केले.
रायगड जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे आयोजित राष्ट्रीय लोकअदालतीचे उद्घाटन न्यायमूर्ती साठ्ये यांच्या हस्ते दृकश्राव्य प्रणालीद्वारे झाले. यावेळी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष एस.बी. अग्रवाल यांच्यासह न्यायिक अधिकारी, विधीज्ञ, पोलीस अधिकारी, न्यायालयीन कर्मचारी आणि पक्षकार उपस्थित होते. जिल्ह्यातील सर्व तालुका न्यायालयेही दृकश्राव्य प्रणालीद्वारे या कार्यक्रमात सहभागी झाली.
न्यायमूर्ती साठ्ये यांनी न्यायप्रक्रिया लोकांच्या जवळ नेणे हाच लोकअदालतीचा गाभा असल्याचे सांगितले. परस्पर संवाद आणि सामंजस्यातून वाद मिटविण्यासाठी पक्षकारांनी सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश एस. बी. अग्रवाल यांनी लोकअदालत ही वाद जलद आणि सौहार्दपूर्ण पद्धतीने निकाली काढण्याची प्रभावी संधी असल्याचे सांगितले. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव तथा वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश रेवती कंटे यांनी ‘लोकअदालतीत पराभव कुणाचाच नाही; विजय दोन्ही पक्षांचा’ असे सांगत संवाद आणि सामंजस्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.
27 हजार 875 प्रकरणे तडजोडीसाठी
राष्ट्रीय लोकअदालतीत रायगड जिल्ह्यातील 8 हजार 703 प्रलंबित आणि 19 हजार 172 वादपूर्व, अशी एकूण 27 हजार 875 प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली. त्यामुळे पक्षकारांना प्रदीर्घ न्यायालयीन प्रक्रियेऐवजी परस्पर सहमतीने वाद निकाली काढण्याची संधी मिळाली.
