रायगडात लोक अदालतीला प्रतिसाद

दीड लाख दावे निकाली; 80 कोटींचा दंड वसूल

| रायगड | प्रतिनिधी |

जिल्हा आणि तालुका न्यायालयांमध्ये असणाऱ्या प्रलंबित खटल्यांना निकाली काढण्यासाठी आणि पक्षकारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी राष्ट्रीय लोक अदालत आधार ठरली आहे. गेल्या दीड वर्षात सहा राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये रायगड जिल्ह्यात असणाऱ्या 5 लाख 57 हजार 69 प्रलंबित आणि दाखल पूर्व प्रकरणातील एक लाख 55 हजार 835 प्रकरणामध्ये तडजोड करण्यात आली आहे. या तडजोडीनंतर विधी सेवा प्राधिकरणाने तब्बल 79 कोटी 9 लाख 27 हजार 160 रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. यामुळे वर्षानुवर्षे तारीख पे तारीख या प्रथेला आळा बसल्याचे दिसत आहे.

जिल्ह्यात 2022 मध्ये चार आणि 2023 मध्ये ऑगस्ट पर्यंत दोन राष्ट्रीय लोक अदलातीचे आयोजन करण्यात आले होते. या आयोजनामध्ये न्यायालयात प्रलंबित असणारी 65 हजार 282 प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली होती. या प्रकारणांपैकी 7 हजार 783 प्रकारांमध्ये तडजोड करण्यात आली. या तडजोडीमधून 47 कोटी 35 लाख 62 हजार 265 रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. दाखल पूर्व प्रकरणांपैकी 4 लाख 91 हजार 787 प्रकाराने राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली. यापैकी 1 लाख 48 हजार 52 प्रकरणांमध्ये तडजोड करण्यात आली. या तडजोडीनंतर 40 कोटी 73 लाख 64 हजार 896 रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. एकूणच गेल्या दीड वर्षात प्रलंबित आणि दाखल पूर्व 5 लाख 57 हजार 69 प्रकरणे लोक अदालतीमध्ये ठेवण्यात आली. त्यापैकी 1 लाख 55 हजार 835 प्रकरणांमध्ये तडजोड करण्यात राष्ट्रीय लोक अदालतीला यश आले आहे. या तडजोडीनंतर 79 कोटी 9 लाख 27 हजार 160 रुपयांचा दंड वसूल केला आहे.

ही आहेत प्रकरणे
धनादेश अनदाराची प्रकरणे, बँकेची कर्ज वसुली प्रकरणे, कामगारांचे वाद, विद्युत आणि पाणी देयकबाबतची प्रकरणे, तडजोड पात्र फौजदारी प्रकरणे, आयकर कायद्यातील फौजदारी स्वरूपातील तडजोड प्रकरणे, मोटार अपघात नुकसान भरपाई देण्याबाबतची प्रकरणे, वैवाहिक वाद, संपादन प्रकरणे व दिवाणी दावे. उपरोक्त नमूद स्वरूपातील दाखल पूर्व प्रकरणे यामध्ये दिवाणी, फौजदारी, भूसंपादन दरखास्त आणि कलम 138 चलनक्षम कायद्याची तसेच कौटुंबिक वाद, वैगेरेची न्याय प्रविष्ट प्रकरणे. बँका टेलीफोन कंपनी, विविध वित्तीय संस्था यांची दाखलपूर्व प्रकरणांची तडजोड करण्यात येते. आता सहकार, कामगार, ग्राहक न्यायालयातील प्रकरणाची देखील तडजोड राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये करण्यात येणार आहेत.

रायगड जिल्ह्यामध्ये 9 सप्टेंबर रोजी राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. जिल्ह्यात प्रलंबित आणि दाखल पूर्व 58 हजार 836 प्रकरणे आहेत. लोक अदालतीमध्ये आलेल्या प्रकरणांमध्ये तातडीने तडजोड करण्यावर भर दिला जाणार आहे. न्यायालयात प्रलंबित असणारी आणि दाखल पूर्व असणारी प्रकरणांमध्ये तडजोड करण्यासाठी इच्छुक असणाऱ्या नागरिकांनी राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आधार घ्यावा.

अमोल शिंदे, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव