केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; पासपोर्टच्या शुल्कात वाढ

। नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था ।

केंद्र सरकारने पासपोर्ट आणि त्याच्याशी संबंधित सेवा शुल्कात वाढ केली आहे. ही दरवाढ 1 जुलै 2026पासून लागू होणार आहे. नवीन नियमांतर्गत पासपोर्ट तयार करण्यासाठी आणि त्याचे नृतनीकरण करण्यासाठी जादा पैसे मोजावे लागणार आहेत.

केंद्र सरकाने पासपोर्ट आणि त्याच्याशी संबंधित सेवांचे शुल्क वाढवले आहे. पासपोर्ट तयार करण्याच्या शुल्कात बदल अशा वेळी केला आहे. जेव्हा पासपोर्टला नागरिकत्वाचा पुरावा न मानण्याच्या सरकारच्या निर्णयाने वादळ उठले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने पासपोर्ट ( सुधारणा ) नियम, 2026 जारी करताना या पुढच्या महिन्यांपासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या नियमांनुसार 1 जुलै 2026 पासून पासपोर्टचे नव्या शुल्काची अंमलबजावणी होणार आहे.

एकीकडे पासपोर्ट हा नागरिकत्वचा पुरावा नसल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पासपोर्ट तयार करण्यासाठी इतकी सरकारी कागदपत्रे आणि पडताळणी होत असतानाही जर पासपोर्ट हा नागरिकत्वाचा पुरावा नसेल तर काय उपयोग असा सवाल विरोधी पक्षांनी केला आहे.

केंद्र सरकारने पासपोर्ट आणि त्याच्या सेवे संदर्भातील फीमध्ये मोठा बदल केला आहे. हा बदल अशा वेळी केला जात आहे. ज्यावेळी देशभरात पासपोर्टला नागरिकत्वाचे प्रमाण न मानण्यासंदर्भातील निर्णयावरुन देशभरात चर्चा सुरु आहे. आता नव्या नियमांनुसार पासपोर्ट काढण्याच्या फीमध्ये दोन हजार रुपयांपर्यंत वाढ होऊ शकते असे म्हटले जात आहे. या संदर्भातील नवीन दरवाढ येत्या 1 जुलै 2026 पासूनच लागू करण्यात येत आहे. त्यामुळे सर्व सामान्य नागरिकांना या वाढत्या महागाईत खिशाला चांगलाच चाट पडणार आहे.

आता पासपोर्टसाठी किती शुल्क आकारलं जाणार?
केंद्र सरकारने पासपोर्टच्या शुल्कात जारी केलेल्या सुधारित शुल्क रचनेनुसार, आता 18 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या अर्जदारांसाठी 36 पानांचा नवीन पासपोर्ट किंवा त्याचं नूतनीकरण सामान्य योजनेअंतर्गत 2 हजार 500 रुपयांचं शुल्क आकारलं जाईल. जे सध्या 1 हजार 500 रुपये आकारले जात होते. तसेच तत्काळ सेवेचं शुल्क 3 हजार 500 रुपयांवरून आता थेट 5 हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आलं आहे.

या बरोबरच 60 पानांच्या पासपोर्टसाठी सामान्य श्रेणीतील शुल्क 2 हजार रुपयांवरून आता थेट 3 हजार 500 रुपये आणि तत्काळ श्रेणीतील शुल्क 4 हजार रुपयांवरून थेट 6 हजार रुपये करण्यात आलं आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने पासपोर्ट सुधारणा नियम 2026 द्वारे अधिसूचित केलेली ही सुधारित शुल्क रचना 2012च्या नंतरची पहिलीच मोठी दरवाढ असल्याची माहिती सांगण्यात आली आहे. 2012मध्ये पासपोर्टच्या शुल्कात शेवटची वाढ करण्यात आली होती.