। अलिबाग । विशेष प्रतिनिधी ।
तालुक्यातील शहापूर येथील औद्योगिक क्षेत्राच्या भूसंपादनाची अधिसूचना प्रसिद्ध होऊन सव्वा दोन वर्षांचा काळ उलटला आहे. एक वर्षाच्या आत संबंधित भूसंपादनाबाबत निवाडा कालावधीसंदर्भातही शेतकरी वा खातेदारांना कोणत्याही स्वरूपात कळवले नाही. याबाबत कोणताही निर्णय घेतला जात नसल्याने जमीन संपादनाची संपूर्ण कार्यवाही रद्द झाली असून, खातेदार शेतकर्यांच्या सातबारावर केलेली पेन्सील नोंद त्वरित काढून सातबारा कोरा करण्याची मागणी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकार्यांकडे शहापूर शेतकरी संघर्ष समितीने केली आहे. हा अखेरचा इशारा संघर्ष समितीच्या वतीने देण्यात आला असून, यापुढे आक्रमक पवित्रा घेण्यात येईल, असा इशारा अध्यक्ष प्रवीण धुमाळ व सचिव अनिल पाटील यांनी दिला आहे. उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी प्रशांत ढगे यांची शुक्रवारी शहापूर शेतकरी संघर्ष समितीने भेट घेतली. यावेळी अध्यक्ष प्रवीण धुमाळ, सचिव अनिल पाटील, कायदेशीर सल्लागार अॅड. मनोज धुमाळ, उपाध्यक्ष नंदकुमार पाटील, खजिनदार चंद्रकांत धुमाळ, मुख्य संघटक प्रकाश धुमाळ, सुहास पाटील, अनिल म्हात्रे आदी उपस्थित होते.
यावेळी देण्यात आलेल्या निवेदनानुसार 2 नोव्हेंबर 2019 रोजी भूसंपादनाची महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम 1961 अन्वये 32(2) ची अधिसूचना प्रसिद्ध केली व जिल्हाधिकार्यांनी भूमीसंपादन अधिनियम 2013 मधील तरतुदीनुसार नुकसान भरपाईदाराची रक्कम द्यावी व सदर क्षेत्रातील भूसंपादन हे संमतीनेच करावे, असे आदेश दि. 14 ऑक्टोबर 2019 रोजी उपविभागीय अधिकारी अलिबाग यांना दिले आहेत. त्यास संबंधित शेतकर्यांनी नियोजित वेळेत हरकती घेतल्या होत्या, त्या हरकतींवर दि. 18, 19, 20 जानेवारी 2021 रोजी हरकतदार शेतकर्यांची सुनावणी घेऊन त्यांचे म्हणणे ऐकूण घेतले. मात्र, भूसंपादनाची अधिसूचना प्रसिद्ध होऊन आज दोन वर्षे दोन महिन्यांपेक्षाही अधिक काळ उलटला आहे. भूसंपादन अधिनियम 2013 चे कलम 25 अन्वये भूसंपादनाची अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून एक वर्षाच्या आत संबंधित भूसंपादनाबाबत निवाडा देणे बंधनकारक आहे, तसेच आपण संबंधित खातेदार शेतकरी यांना वरील निवाडा कालावधीसंदर्भातही कोणत्याही स्वरूपात कळवले नाही. त्यामुळे जमीन संपादनाची संपूर्ण कार्यवाही रद्द झाली आहे. तरी आपणास विनंती आहे की, आपण संबंधित खातेदार शेतकर्यांच्या सातबारावर केलेली पेन्सिल नोंद त्वरित काढून सातबारा कोरा करावा, तसे आदेश महसूल अधिकार्यांस द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यावर त्वरित निर्णय घेण्यात आला नाही तर आक्रमक पवित्रा घेण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.