अलिबाग तालुका रस्ते संघर्ष समितीचा इशारा; जिल्हाधिकारी यांना निवेदन
| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |
राष्ट्रीय महामार्ग असलेल्या अलिबाग – वडखळ रस्त्यावर ठिकठिकाणी खड्डे पडले आहेत. या खड्ड्यांमुळे अपघात होत आहे. वाहन चालविणे कठीण होऊन बसले आहे. त्यामुळे संतप्त झालेल्या अलिबाग तालुका रस्ते संघर्ष समितीच्या वतीने मंगळवारी (दि.9) खड्डेमुक्तीसाठी निवेदन देण्यात आले. खड्डे भरा अन्यथा रास्ता रोको केला जाईल असा इशारा देण्यात आला आहे. समितीच्या दणक्याने महामार्ग विभाग खडबडून जागा झाला. बुधवारी(दि. 10) खड्डे भरण्याचे काम केले जाईल असे लेखी आश्वासन देण्यात आले आहे.
यावेळी अलिबागचे माजी नगराध्यक्ष प्रशांत नाईक, शेकापच्या राज्य महिला आघाडी प्रमुख ॲड. मानसी म्हात्रे, ॲड. प्रवीण ठाकूर, निलेश पाटील, दिलीप जोग, सुरेश घरत, शैलेश चव्हाण, निखिल मयेकर, विक्रांत वार्डे, विकास पिंपळे, आमोद मुंडे, प्रमोद घासे, चेतन कवळे, योगेश पाटील, राजू विश्वकर्मा, संदीप गायकवाड, आदी समितीचे पदाधिकारी, सदस्य उपस्थित होते.
रायगडचे जिल्हाधिकारी किशन जावळे तसेच कार्यकारी अभियंता यांना देण्यात आलेल्या निवेदनानुसार, अलिबाग-वडखळ मार्गावर लाखो खड्डे, महाप्रचंड जंप, झटके, वळणे आहेत. हा मार्ग मानवी वापरास अयोग्य झाला आहे. या मार्गावरून शेकडो वाहनांसह हजारो प्रवासी प्रवास करतात. मुंबई-पनवेल ये -जा करणाऱ्या चालकांसह प्रवाशांना मानसिक, शारीरिक तसेच आर्थिक त्रास होत आहे. या मार्गावरील पिंपळभाट, राऊतवाडी, वाडगांव फाटा, खंडाळा, तळवली, मैनुशेट वाडा, तिनविरा ते चरी, चरी फाटा, पेझारी पोलीस चौकी, पोयनाज, पांडबादेवी, शहाबाज अशा ठिकठिकाणी खडड्यांचे सम्राज्य निर्माण झाले आहे. अनेकवेळा खड्ड्यांमुळे अपघात झाले आहे. तातडीने खड्डेमुक्त मार्ग सुनिश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला आहे. समितीच्या दणक्याने प्रशासन खडबडून जागे झाले. त्यांनी तातडीने रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्याचे काम केले जाईल असे लेखी आश्वासन दिले.
कामाची निविदा मंजूर, मात्र प्रवास खडड्यातूनच
अलिबाग-वडखळ राष्ट्रीय महामार्ग 22 कि.मी. रस्त्याच्या मजबुतीकरणासाठी 22 कोटींचे टेंडर मंजूर झाले आहे. निविदा, कामाचे तपशील आणि निर्णय महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वडखळ-अलिबाग एनएच-166ओ हे 22.2 किमीचे रस्ते मजबुतीकरण मोडवर करण्यासाठी 22 कोटी 14 लाख 28 हजार रुपये इतक्या कामांची निविदा मंजूर करण्यात आली आहे. हा निधी मूळ मंजूर खर्चापेक्षा तब्बल 43.80टक्के ने कमी आहे. देवकर अर्थमूव्हर्स कंपनीला काम देण्यात आले आहे. हे निर्णय 22 ऑगस्ट 2025 रोजी मंत्रालयातील समितीच्या बैठकीत घेण्यात आले आहेत. कामासाठी 9 महिन्यांचा कालावधी आणि तीन वर्षांची डेफेक्ट लायबिलिटी निश्चित करण्यात आली आहे. काम सुरू करण्यापूर्वी, परफॉर्मन्स सिक्युरिटी व निधी मंजुरीसंबंधीचे सर्व नियम पाळावेत अशी अट घालण्यात आली आहे. मार्गावर रस्ता सुरक्षेचे उपाययोजना, ब्लॅक स्पॉट सुधारणा, आणि प्रचलित मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक प्रकारच्या फरकासाठी केंद्र सरकारची परवानगी आवश्यक राहील, अशी माहिती उपलब्ध झाली आहे.