पोषणाअभावी कुपोषणाचे सावट

तीन हजार अंगणवाड्यांना कुलूप; 62 हजार बालके आहारापासून वंचित

| अलिबाग | प्रमोद जाधव |

अंगणवाडी सेविकांनी विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी पुकारलेल्या संपाला एक महिना उलटून गेला आहे. शासनाच्या दुर्लक्षितपणामुळे अद्याप कोणताच तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे रायगड जिल्ह्यातील तीन हजारांहून अधिक अंगणवाड्यांना बंद असल्याने 62 हजारांहून अधिक बालकांच्या पोषण आहाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दरम्यान, जिल्हाभरात 60 हून अधिक असणाऱ्या कुपोषित बालकांच्या आहाराबाबत कोणतीही हेळसांड होत नसून, त्यांना महिला बचत गटाकडून आहार देण्याचे काम सुरू असल्याचा दावा महिला बालकल्याण विभागाकडून करण्यात आला आहे.

सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्यावा, भरीव मानधन जाहीर करावे, सामाजिक सुरक्षा मिळावी, अशा विविध मागण्यांसाठी जिल्ह्यातील अंगणवाडी सेविकांनी महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीच्यावतीने सोमवार दि.4 डिसेंबर 2023 पासून संप सुरू केला आहे. आज महिनाभराचा कालावधी उलटूनही संप सुरूच आहे. त्यामुळे अंगणवाड्यांमधील मुलांचा किलबिलाट थंडावला आहे. गजबजणाऱ्या अंगणवाड्यांमध्ये महिन्याभरापासून शुकशुकाट आहे. त्यामुळे तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील मुलांच्या शिक्षणाबरोबरच बौद्धिक व शारीरिक विकासावर परिणाम होण्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे.

अंगणवाडी सेविकांमार्फत होणाऱ्या गृहभेटी, लसीकरण मोहीम, गरोदर माता, स्तनदा मातांचे लसीकरण, पोषण आहार, ई-आकार प्रशिक्षण, किशोरवयीन मुलींना मार्गदर्शन, ऑनलाईन माहिती भरणे, रजिस्टर भरणे, जनजागृतीपर कार्यक्रम राबविणे, शासनाने वेळोवेळी प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकाप्रमाणे वेगवेगळे उपक्रम राबविणे, सरकारी योजना लोकांपर्यंत पोहोचविणे, भाग्यश्री योजनेचा लाभ मिळवून देणे, किशोरवयीन मुलींना संगणक प्रशिक्षणासाठी निधी मिळवून देणे, आपत्कालीन परिस्थितीत प्रशासनासोबत काम करणे, अशी अनेक कामे रखडली आहेत. अंगणवाडी सेविकांच्या प्रश्नांबाबत सरकारने कोणतीही भूमिका न घेतल्याने त्या अजूनपर्यंत दुर्लक्षित असल्याचे दिसून येत आहे.

संप मोडीत काढण्यासाठी दबावतंत्र
तुटपुंज्या मानधनामध्ये काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांनी 4 डिसेंबरपासून लढा सुरु केला आहे. या संपाला 34 दिवस झाले आहेत. अंगणवाडी सेविकादेखील त्यांच्या ठाम भूमिकेवर आहेत. संप मोडीत काढण्यासाठी अंगणवाडी सेविकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. काहींना कामावर हजर न राहिल्यास काढून टाकण्याच्या धमक्यादेखील दिल्या जात आहेत. त्यामुळे संप मोडीत काढण्यासाठी दबाव तंत्राचा वापर होत असल्याचा आरोप केला जात आहे.

जिल्ह्यात 3 हजार 98 अंगणवाड्या आहेत. त्यापैकी 800 अंगणवाड्या सुरु आहेत. त्यात खालापूर, उरण, माणगाव, तळा व काही प्रमाणात अलिबाग तालुक्यातील अंगणवाड्यांचा समावेश आहे. अंगणवाडी सेविकांना बाल विकास प्रकल्प विभागामार्फत नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.

निर्मला कुचिक, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी,
महिला, बालकल्याण विभाग, रायगड जिल्हा परिषद

आमच्या संपाला एक महिना उलटून गेला, तरीदेखील सरकारने कोणतीही ठोस भूमिका घेतलेली नाही. मागण्या पूर्ण केल्याचे लेखी पत्र देणे अपेक्षित आहे. सोमवारी मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठक होणार आहे. त्या बैठकीच्या निर्णयानंतर आंदोलनाची पुढील भूमिका असणार आहे.

जीविता पाटील, जिल्हाप्रमुख,
महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघ, रायगड

चौलमळा येथे अंगणवाडी सेविकाच नाही
चौलमळा येथील अंगणवाडी सेविका प्रणिता काबाळे यांनी जुलैमध्ये स्वेच्छानिवृत्ती घेतली आहे. या घटनेला सहा महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला आहे. तरी, संबंधित विभागाने सेविकेची नियुक्ती केलेली नाही. त्यामुळे येथे असणाऱ्या दायी भारती पाटील यांच्यावर संपूर्ण अंगणवाडीची जबाबदारी आहे. त्या आपली जबाबदारी इमाने इतबारे करुन सेवा देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.