स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार मराठीतूनच ; चर्चेनंतर विधेयक एकमताने मंजूर

। मुंबई । वार्ताहर ।
स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि प्राधिकरणे यांचा कारभार मराठीतूनच झाला पाहिजे. मात्र जनतेला मराठीतून कामकाज करण्याची सक्ती आणि अधिकार्‍यांना इंग्रजीची मुभा असा दुजाभाव असे चालणार नाही अशी सुधारणा सुचवत महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक प्राधिकरणांच्या शासकीय प्रयोजनांसाठी मराठी भाषेचा वापर करण्यासाठी तरतूद करण्यासाठी विधेयक गुरुवारी विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले.
या विधेयकावर बोलताना सदस्यांनी सरकारने सुचविलेल्या तरतुदींमधील विसंगती शासनाच्या लक्षात आणून दिली. सर्व सरकारी, महापालिका कार्यालयात कामकाजाची भाषा मराठी असेल पण यात शासकीय प्रयोजनासाठी इंग्रजीचा वापर करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. याचा अर्थ सर्वसामान्य नागरिकांना मराठीची अनिवार्य आणि अधिकार्‍यांना इंग्रजीची मुभा अशी तरतूद केली जाते का? असा सवाल आमदारांनी केला. पण त्याला उत्तर देताना मराठी भाषा मंत्री यांनी या तरतुदीचा असा अर्थ घेता येणार नाही सर्वांना कारभार मराठी भाषेतूनच करावा लागेल मात्र विविध देशांच्या दुतावासा सारख्या ठिकाणी पत्रव्यवहार करायचा असेल तिथे इंग्रजीचा वापर करता येईल, असे मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी स्पष्ट केले.