। जालना । वृत्तसंस्था ।
मराठा आरक्षणासाठी आक्रमक भूमिका घेतलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांनी गुरुवारी (दि.13) सहाव्या दिवशी उपोषण मागे घेतले आहे. तसेच सगेसोयर्यांच्या अंमलबजावणी सरकारला 1 महिन्याची मुदत दिली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या एका महिन्यात सरकारने मागण्या मान्य न केल्यास आगामी विधानसभा निवडणुकीत नाव घेऊन उमेदवार पाडू, असा इशारादेखील त्यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.
राज्य सरकारमधील मंत्री शंभूराज देसाई, राणा जगजितसिंह आणि खासदार संदिपान भुमरे यांनी गुरुवारी (दि.13) अंतरावाली सराटी येथे पोहोचत मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. यावेळी मराठा आरक्षणाबाबत सरकार कशा पद्धतीने काम करत आहे, याबाबतची माहिती त्यांनी मनोज जरांगे यांना दिली. सगेसोयर्यांची अंमलबजावणीसाठी सरकार दिरंगाई करत आहे, असा गैरसमज मनोज जरांगेंनी यांनी करू घेऊ नये, त्यांनी हा विचार डोक्यातून काढून टाकावा, असे यावेळी शंभूराज देसाई यांनी सांगितलं. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न कायद्याच्या चौकटीत राहून सोडवू, यावर येणार्या हरकती या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसमोर ठेवल्या जातील, असे शंभूराज देसाई म्हणाले. तसेच मागील दोन महिने राज्यात निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होती. त्यामुळे यासंदर्भातील निर्णय घेण्यास विलंब झाला. मात्र, यासंदर्भात उद्या अधिकार्यांची बैठक घेणार आहे. सगेसोयर्यांच्या नियमांची अधिसूचना काढण्याबाबत लवकरच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासनही त्यांनी मनोज जरांगे यांना दिले. दरम्यान, शंभूराज देसाई यांच्या आश्वासनानंतर आता मनोज जरांगे यांनी उपोषण मागे घेतले असून त्यांनी राज्य सरकारला एक महिन्याची मुदत दिली आहे. तसेच 13 जुलैपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य न झाल्यास, आगामी विधानसभा निवडणुकीत नाव घेऊन उमेदवार पाडू, असा इशारादेखील त्यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.
मनोज जरांगेंचे उपोषण स्थगित
