जनतेचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न; बहुमताच्या जोरावर प्रस्ताव दडपला
| श्रीवर्धन | प्रतिनिधी |
श्रीवर्धन नगरपालिकेतील ‘लाईव्ह प्रक्षेपण’चा मुद्दा आता थेट राजकीय स्फोटात परिवर्तित झाला असून, शहरातील वातावरण अक्षरशः पेटले आहे. सभागृहाचे कामकाज जनतेसमोर थेट आणण्याच्या मागणीवर आधी सकारात्मक संकेत देत आश्वासन देणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनीच आता बहुमताच्या जोरावर प्रस्ताव पुन्हा: फेटाळला आहे. त्यामुळे श्रीवर्धनमध्ये संताप, संशय आणि आक्रोश यांचा भडका उडाला आहे. या घडामोडीमुळे ही लोकशाही आहे की बंद दरवाज्यांमागे चालणारे सत्तेचे राजकारण? असा थेट सवाल श्रीवर्धनकर विचारू लागले आहेत.
श्रीवर्धन नगरपरिषद सभागृह ‘लाईव्ह’ करण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली जाईल, असे स्पष्ट संकेत देण्यात आले होते. त्यामुळे पारदर्शकतेच्या दिशेने एक पाऊल उचलले जाईल, अशी अपेक्षा निर्माण झाली होती. मात्र, प्रत्यक्षात बहुमताच्या जोरावर पुन्हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आल्याने, ही सरळसरळ जनतेची फसवणूक असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. आधी आश्वासन द्यायचे आणि नंतर त्यावर पाणी फिरवायचे, हीच का सत्ताधाऱ्यांची कार्यपद्धती? असा संतप्त सवाल उपस्थित केला जात आहे. शिवसेना गटनेते देवेंद्र भुसाणे यांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेत थेट आरोप केला की, सभागृह ‘लाईव्ह’ झाले तर पाणी योजनेतील गैरप्रकार, आर्थिक अनियमितता आणि निर्णय प्रक्रियेतील वास्तव जनतेसमोर येईल. हीच भीती सत्ताधाऱ्यांना आहे. म्हणूनच हा प्रस्ताव मुद्दाम दडपण्यात आला. त्यांनी पुढे म्हटले, जनतेच्या पैशातून चालणाऱ्या कामांबाबत माहिती लपवली जात असेल, तर ते केवळ प्रशासनिक अपयश नाही, तर थेट भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालण्यासारखे आहे, असे भुसाणे म्हणाले.
विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर बहुमताचा उघड दुरुपयोग केल्याचा आरोप करत जोरदार हल्ला चढवला आहे. बहुमत म्हणजे लोकशाहीची ताकद, परंतु इथे त्याच बहुमताचा वापर जनतेचा आवाज दाबण्यासाठी केला जात आहे. हा लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रकार आहे, असा घणाघात विरोधी पक्षाकडून करण्यात आला आहे. शहरातील बहुचर्चित पाणी योजनेवर आधीपासूनच प्रश्नचिन्ह असताना, लाईव्ह प्रक्षेपण नाकारल्याने संशय आणखी गडद झाला आहे. काही आर्थिक घोटाळे लपवले जात आहेत का? निर्णय प्रक्रियेतील व्यवहार जनतेसमोर येऊ नयेत म्हणूनच हा निर्णय घेतला गेला का? प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये संगनमत आहे का? या सर्व प्रश्नांनी श्रीवर्धनमध्ये प्रचंड खळबळ उडाली आहे. श्रीवर्धनमधील हा वाद आता केवळ राजकीय राहिलेला नसून, तो जनतेच्या हक्कांच्या लढाईत परिवर्तित झाला आहे. येत्या काळात या संघर्षाचे पडसाद अधिक तीव्रतेने उमटणार, असे विरोधकांसह नागरिकांमधून बोलले जात आहे.
नगराध्यक्षांची भूमिका संशयास्पद
देवेंद्र भुसाणे यांनी नागरिकांना उद्देशून केलेल्या पत्रात थेट सवाल उपस्थित केला आहे. ज्या जनतेने तुम्हाला निवडून दिले, त्यांच्यासमोर येण्याची भीती का वाटते? सभागृहात असे नेमके काय घडते, जे जनतेला दिसू नये असे सत्ताधाऱ्यांना वाटते. नगराध्यक्षांनी या प्रकरणात घेतलेली ‘तटस्थ’ भूमिका देखील संशयास्पद असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. या संपूर्ण प्रकरणामुळे श्रीवर्धनमध्ये मोठ्या राजकीय संघर्षाची चिन्हे दिसत आहेत. हा लढा केवळ प्रस्तावासाठी नाही, तर जनतेच्या हक्कासाठी आहे, असे भुसाणे यांनी ठामपणे सांगितले.
नागरिकांमधून तीव्र नाराजी
श्रीवर्धनकर नागरिकांनीही या प्रकारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, आमच्या पैशातून चालणाऱ्या पालिकेचा कारभार आम्हाला पाहायचा आहे. हा आमचा अधिकार आहे, अशी ठाम भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे श्रीवर्धन पालिकेतील ‘लाईव्ह प्रक्षेपण’चा वाद आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला असून, हा केवळ प्रशासकीय मुद्दा राहिलेला नाही. तो थेट लोकशाही, पारदर्शकता आणि सत्तेच्या उत्तरदायित्वाचा प्रश्न बनला आहे.